जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत

वर्षभरानंतरही पीकविम्याची रक्कम मिळेना

| अलिबाग | प्रमोद जाधव |

बदलत्या हवामानामुळे शेतकरी पिकांना संरक्षण मिळावे, शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या उभारी देण्यासाठी पंतप्रधान विमा योजना राबविण्यात आली आहे. मात्र, 2024 मध्ये विम्यासाठी पात्र ठरलेले एक हजार 172 शेतकरी अजूनही विम्याच्या प्रतीक्षेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या शेतकऱ्यांना 88 लाख रुपयांची विमा रक्कम देणे शिल्लक राहले आहे. या योजनेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने न झाल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. जगाचा पोशिंदा असलेला बळीराजा मदतीसाठी शासनाकडे आशेने पाहात असताना, त्याला आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवून थट्टाच मांडली असल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

रायगड जिल्ह्यामध्ये 93 हजार हेक्टरहून अधिक भाताचे क्षेत्र आहे. 98 टक्क्यांहून अधिक शेतकरी पावसाच्या पाण्यावर भातलागवड करतात. तर, उर्वरित शेतकरी पावसाच्या पाण्याबरोबरच दुबार पिकाची लागवड करतात. त्यामुळे भातलागवडीला मोठ्या प्रमाणात महत्त्व जिल्हयामध्ये आहे. दरवर्षी अतिवृष्टीसह पावसाच्या हंगामात पाऊस न पडल्याने पिकांना फटका बसतो. त्याचा परिणाम भात उत्पादनावर होतो. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडतात. खर्च अधिक आणि उत्पन्न कमी अशी परिस्थिती निर्माण होते. शेतकऱ्यांना उभारी देण्याबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी पंतप्रधान विमा योजना जिल्ह्यात सुरु करण्यात आली.

पेरणी न होणे, पूर, दुष्काळ, पावसातील खंड यामुळे होणारे नुकसान, गारपीट, भूस्खलन, क्षेत्र जलमय होणे, वीज कोसळणे, ढगफुटी अशा स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान व काढणीनंतर शेतात सुकवणीसाठी ठेवलेल्या पिकांचे होणारे नुकसान या सर्व बाबींकरिता विमा संरक्षण देण्यासाठी रायगड जिल्ह्यामध्ये 2024-25 या कालावधीत खरीप हंगामात पीक विमा योजना राबविण्यात आली. शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून विम्याचे महत्त्व पटवून देण्यात आले. रायगड जिल्ह्यामध्ये चोलामंडलम एम.एस. जनरल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत पीक विमा योजना राबविण्यात आली. रायगड जिल्ह्यासाठी भातपिकाला विमा संरक्षित रक्कम 51 हजार 760 रुपये असून, नाचणी पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम 20 हजार रुपये आहे. ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंदणी करणे, या योजनेंतर्गत भातासाठी केवळ एक रुपयात जवळजवळ 50 हजार रुपये पीक विमा संरक्षणाचा लाभ देण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. रायगड जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा, याकरिता कृषी विभागामार्फत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविली होती.

या योजनेंतर्गत खरीप हंगाम 2024 करिता 20 हजार 93.14 हेक्टर क्षेत्रासाठी 40 हजार 347 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. अतिवृष्टी व इतर कारणांमुळे झालेल्या नुकसानीमध्ये एक हजार 820 शेतकरी विम्यासाठी पात्र ठरले. या शेतकऱ्यांचा विमा मंजूर करण्यात आला. त्यासाठी एक कोटी 32 लाख 10 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. एक हजार 820 शेतकऱ्यांपैकी 648 शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे देण्यात आले. एकूण 43 लाख रुपयांचा निधी या शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आला. 2024 चा खरीप हंगाम संपून 2025चा खरीप हंगाम सुरू झाला आहे. मात्र, अजूनपर्यंत पात्र असलेले एक हजार 172 शेतकरी विम्याच्या रकमेपासून वंचित असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे देण्याची कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली आहे.

आधार लिंकचा सावळागोंधळ
शेतकऱ्यांकडून विमा उतरविताना त्यांच्या बँकेची सर्व माहिती घेतली जाते. बँक खाते क्रमांकापासून आधार कार्ड क्रमांसहित अनेक कागदपत्रे घेतली जातात. परंतु, बँकेचे खाते आधार लिंक नसल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. सेतू कार्यालयांसह वेगवेगळ्या सेवा केंद्रांमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांना आधार लिंक करावे लागत आहे. त्यासाठी वेळेबरोबरच पैसादेखील खर्च होत असल्याचे शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे. आधार लिंक वेळेवर न झाल्याने शेतकरी विम्याच्या रकमेपासून वंचित राहिले आहेत.

जिल्ह्यातील 40 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी विम्याची नोंदणी केली. एक हजार 800हून अधिक शेतकऱ्यांचा विमा मंजूर झाला आहे. त्याचा निधीही प्राप्त झाला आहे. विम्याची रक्कम देण्याचे काम सुरू झाले आहे. काही तांत्रिक अडचणींमुळे विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. लवकरात लवकर सर्वच शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम दिली जाईल. जिल्ह्यात यावर्षीदेखील विमा नोंदणी सुरू केली आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी विमा नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

वंदना शिंदे,
अधीक्षक जिल्हा कृषी अधिकारी, रायगड