। रत्नागिरी । वार्ताहर ।
चिपळूण शहरातील पूररेषेच्या विरोधात पावणे तीन हजार नागरिकांच्या तक्रारी शासनदरबारी जमा झाल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे. चिपळूण पूररेषा संदर्भात डिबीजे महाविद्यालयात बैठक घेण्यात आली. याप्रसंगी ते म्हणाले की, नागरिकांच्या तक्रारींचा विचार करावा लागणार आहे. पूररेषा कायम ठेवल्यास चिपळूण शहरातील 70 टक्के परिसर बाधित होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
नगरपरिषदेच्या हद्दीत जलसंपदा विभागाकडून फेब्रुवारी 2021 मध्ये निळी व लाल पूर रेषा निश्‍चित केली होती. 22 जुलैच्या महापुरात निळ्या पूररेषेत 90 टक्के शहर बाधित झाले होते. त्यामुळे जलसंपदा विभागाकडून पूर रेषेबाबत लेखी स्वरूपात नागरिकांच्या हरकती मागवल्या होत्या. यासंदर्भातील माहिती नगराध्यक्षा तसेच मुख्याधिकार्‍यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्ववारे दिली होती.
चिपळूण हे पश्‍चिम महाराष्ट्र व कोकण यांना जोडणारे एक महत्वाचे शहर आहे. निळी व लाल पूररेषा अंतिम झाल्यास चिपळूण शहरातील 90 टक्के भाग हा कायमस्वरुपी विकासापासून दूर राहणार आहे. यासाठी पालिकेच्या 23 सप्टेंबर 2021 च्या सभेत संभाव्य पूर रेषा लागू न करण्याचा निर्णय घेतला होता. यावरून जलसपंदा विभागाने संभाव्य पूर रेषेबाबत नागरिकांच्या हरकती सादर करण्याची सूचना पालिकेस केली होती.