| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
देशाचे नाव बदलण्याची चर्चा सध्या जोरात सुरु आहे. दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंत भारत की इंडिया या नावावर राजकारण तापले आहे. इंडिया हे नाव हटवून भारत ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. जी-20 देशांच्या संमेलनात राष्ट्रपतींच्या नावासमोर प्रेसिडेंट ऑफ भारत असे लिहिण्यात आल्यानंतर याविषयीच्या चर्चेला चांगलीच धार आली. मात्र इंडिया नावाऐवजी भारत हे नाव ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला हजारो कोटी रुपयांचा खर्च येऊ शकतो.
आउटलुक इंडिया आणि ईटीच्या अहवालानुसार, देशाचे नाव इंडिया बदलून भारत करण्यासाठी अंदाजे 14304 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्याचे गणित दक्षिण अफ्रिकेतील वकील डेरेन ऑलिविअर यांनी काढले आहे. त्यांनी एक फॉर्म्युला काढला आहे. 2018 मध्ये स्वेझीलँडचे नाव बदलून इस्वातीनी करण्यात आले होते. त्यावेळी ऑलिविअर यांनी नाव बदलण्यासाठी किती खर्च येईल, याचा फॉर्म्युला तयार केला होता.
कॉर्पोरेट जगतातील रीब्रँडिंगच्या धरतीवर खर्चाचे हे गणित तयार करण्यात आले आहे. कॉर्पोरेट कंपनीच्या नावाच्या बदलासाठी, त्याच्या मार्केटिंगसाठी साधारणपणे एकूण महसूलाच्या 10 टक्के खर्च अपेक्षित आहे. आशियातील तिसऱ्या सर्वात मोठ्या अर्थसत्तेला हाच फॉर्म्युला लागू करायचा असेल तर आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये देशाचा महसूल 23.84 लाख कोटी रुपये होता. यामध्ये कर आणि कर विरहीत दोन्ही प्रकारच्या महसूलाचा समावेश आहे. त्यानुसार 10 टक्के खर्च करावा लागेल.