शासनाकडून पूरग्रस्तांसाठी 11 हजार 500 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर
| चिपळूण । वृत्तसंस्था ।
शासनाने पूरग्रस्तांसाठी 11 हजार 500 कोटी रुपयांचे जे पॅकेज जाहीर केले आहे. यातून नागरिक नागरिक असो, अथवा व्यापारी असो, यांना जी मदतीची रक्कम जाहीर केली आहे. ती तुटपुंजी आहे. शासनाने अक्षरशः आमच्या तोंडाला पाणी पुसली आहेत, अशा शब्दात चिपळुणातील व्यापार्‍यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे चिपळूणवासियांचे जनजीवनच उद्ध्वस्त झाले आहे. गेले 12 दिवस उलटूनही शासनाने पूरग्रस्तांसाठी शासकीय आर्थिक मदतीची घोषणा केली नव्हती. याबाबत पूरग्रस्तांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात होती. अखेर शासनाने पूरग्रस्तांसाठी 11 हजार 500 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. यामध्ये पूरग्रस्त पानटपरी धारकासाठी 10 हजार रुपये, व्यापार्‍यांकरता 50 हजार रुपये, ज्यांच्या घरांचे पूर्ण नुकसान झाले आहे त्यांना दीड लाख रुपये अशा मदतीची घोषणा केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर येथील व्यापार्‍यांशी संवाद साधला असता यामध्ये चिपळूण व्यापारी महासंघाचे उपाध्यक्ष अरुण भोजने म्हणाले की, सरकारने आमच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. पूरग्रस्त व्यापार्‍यांसाठी 50 हजार रुपये जाहीर केले आहेत. मात्र, व्यापार्‍यांचे 25 लाख ते कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या 50 हजार रुपयांमध्ये व्यापारी उभा राहू शकतो का ? असा सवाल उपस्थित केला आहे. तरी आम्ही सर्व व्यापारी शासनाच्या या मदतीबाबत नाराज आहोत. शासनाने छोटे व्यावसायिकांसाठी 5 लाख रुपये, मध्यम व्यवसायिकांसाठी 10 लाख तर मोठ्या व्यावसायिकांसाठी 15 लाख रुपये मदत जाहीर करणे अपेक्षित होते. मात्र या सरकारकडून तसे घडले नाही. यावरून व्यापारी वर्ग पुन्हा कसा उभा राहणार? असा प्रश्‍न आमच्या समोर पडला आहे, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
कार्याध्यक्ष किशोर रेडीज यांनी देखील शासनाच्या या मदतीबाबत तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. या मदतीमध्ये व्यापारी किंवा नागरिक कसा उभारणार आहे. राज्य शासनाने मदतीबाबत जे डेकोरेशन केले आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो असे स्पष्ट केले. तर खजिनदार उदय ओतारी यांनी देखील आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले आहे की, संपूर्ण जगाने चिपळुणातील महाप्रलय पाहिला. व्यापारी, नागरिकांचे झालेले नुकसान पाहिले. व्यापारी तर पूर्णता मुळापासून उध्वस्त झाला आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने सर्वांना दिलासा देणे अपेक्षित होते. मात्र, या सरकारकडून तसे घडले नाही. यामुळे आम्ही देखील नाराज आहोत, असे सांगितले. एकंदरीत व्यापारीवर्ग शासनाच्या या पॅकेजमधील मदतीबाबत नाराज असल्याचे समोर आले आहे.