पारंपारिक मच्छिमार चिंतेत

। आगरदांडा । प्रतिनिधी ।

हवामान बदलाचा फटका मच्छिमारांना बसत असून, हंगाम वाया गेल्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने अशी परिस्थिती मच्छिमारांवर ओढावत असल्याने कोळी बांधव चिंतेत आहेत. एकीकडे निसर्गाची अवकृपा, तर दुसरीकडे मासेमारीस गेल्यावर मत्स्यविभाग, कस्टम, नेव्ही, कोस्ट गार्ड यांनी घातलेले सीमांकनाचे बंधन यामुळे मच्छिमार चारही बाजूने संकटात सापडला असून, त्याचा परिणाम कोळी बांधवांच्या जीवनमानावर होत असल्याची माहिती महाराष्ट्र मच्छिमार संघ मुंबई-संचालक तथा रायगड जिल्हा मच्छिमार संघाचे व्हाईस चेअरमन मनोहर बैले यांनी दिली.
ते म्हणाले की, एकेकाळी समुद्रात मुबलक मिळणारी मत्स्यसंपदा आणि तिच्यावर उपजीविका करणारे पारंपरिक मच्छिमार गेल्या लॉकडाऊनपासून संकटात सापडले आहेत. हजारो पारंपरिक मच्छिमारांना सध्या मत्स्यदुष्काळजन्य परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. बेकादेशीर पर्ससीन, एलईडी मासेमारी करणारे त्यात हायस्पीड ट्रॉलर्समुळेही पारंपरिक मच्छिममारांच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे. यामुळे किनारपट्टीचा आर्थिक कणा असलेला मत्स्यव्यवसाय सध्या अडचणीत सापडला असून, कमकुवत होताना दिसून येत आहे. पारंपरिक मच्छिमारांना टिकण्यासाठी शासनाने विशेष पॅकेजची तरतूद करणे आवश्यक आहे. तरच ते आपल्या जीवनात तगधरु शकतील.

जिल्ह्यात 2227 तांत्रिक बोटी असून, प्रत्येक बोटी वेगवेगळ्या परीने मासेमारी करीत असतात. मुरुड तालुक्यात 90 टक्के बोटी दालदी (गीलनेट) या पद्धतीने मासेमारी करीत असून, एका बोटीवर 10 ते 12 खलाशी काम करत असल्याची माहिती बैले यांनी दिली. ते म्हणाले की, मासेमारीकरिता गेलेल्या बोटी आठ ते दहा दिवसांनी मासे घेऊन किनारी येत असतात. प्रत्येक फेरीला 50 ते 60 हजार रूपये खर्च येतो. दरम्यान, चांगले मासे मिळून दरही चांगला मिळाला तर खर्च सोडून 70 हजार रुपयांचा नेट फायदा मिळतो. कधी कधी त्यापेक्षा जास्त फायदा मिळतो. परंतु, कधी कधी मासळी मिळाली नाही, तर खर्च अंगावर पडतो. मत्स्य विभागाने 1 ऑगस्टपासून गस्ती नौका तैनात करणे आवश्यक आहे. मात्र, गस्ती तैनात व्हायला ऑक्टोबर उजाडतो. मत्स्य विभागाने येथुन पुढे मत्स्य हंगाम विचारात घेऊन 1 एप्रिल ते 31 मार्च या आर्थिक वर्षासाठी गस्ती नौकेची तरतूद करावी. केंद्र सरकार व राज्य सरकारने मासेमारी कोळी बांधवांना विशेष पॅकेजची तरतूद करावी. बेकायदेशीर एलईडी पर्ससीन मासेमारीला आळा घालावा, राज्य शासनाने अनधिकृत मिनी पर्ससीन नेटव्दारे 10 वावाच्या आत होणारी बेकायदा मासेमारी रोखावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

शासनाकडून मिळणारा डिझेलचा कोटा व्यवस्थित पध्दतीने मिळत नसल्यामुळे अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. यासह डिझेलचा परतावाही शासनाकडून वेळेवर मिळत नाही. तो मिळवण्यासाठी अनेक महिन्यांचा कालावधी जात आहे. शासनाने अनेक निर्बंध लादल्यामुळे मच्छिमार अडचणीत सापडला आहे, अशी टीकाही बैले यांनी केली. नैसर्गिक आपत्तीमुळे मत्स्यदुष्काळ जाहीर करुन मच्छिमारांना भरपाई देण्यात यावी. पर्ससीन व एलईडी मासेमारी पद्धतीची विध्वंसकारी मासेमारी बंद करून त्यांची अंमलबजावणी करावी. मच्छिमार संस्थांचे मासेमारी सहकारी प्रकल्पाचे कर्ज माफ करण्यात यावे. नौकाधारकांचे परवाना नूतनीकरण व विमा कधीही मिळेल याकरिता तारखेची अट नसावी. जेणेकरुन मासेमारी नौका समुद्रात उतरण्यास विलंब होणार नाही. मासेमारी करणार्‍या कोळी बांधवांना विश्‍वास न घेता काही ठिकाणी ओएनजीसी कंपनीने समुद्रात विहिरी खोदल्यामुळे त्याठिकाणी मासेमारी करता येत नाही. परंतु, मासे त्याच भागात मिळत असल्याने मासेमारी करणार्‍या कोळी बांधवांना मोठी अडचण निर्माण झाली आहे, असेही मनोहर बैले यांनी सांगितले.