न्याय हक्कासाठी आदिवासी समाज एकवटला

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

आदिवासींना योग्य प्रकारे आरोग्य सेवेचा लाभ द्या. ठाकूर, आदिवासी समाजाला जातीचे दाखले मिळण्यासाठी योग्य उपाययोजना करा, अशा अनेक प्रकारच्या मागण्यांसाठी अलिबागमध्ये जिल्ह्यातील आदिवासी समाज एकवटला. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत आपल्या न्याय हक्कासाठी मंगळवारी दुपारी लढा देण्यात आला. सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली भारत जोडो अभियान- रायगड व शोषित जन आंदोल यांच्यावतीने मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी सोपान सुतार, चंद्रकांत गायकवाड, नथुराम वाघमारे, उमेश ढुमणे आदी पदाधिकारी व असंख्य आदीवासी समाज मोठ्या संख्येने उपस्थित होता.


जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाला ब्रिटीश सरकारच्या काळात दळी जमीनी देण्यात आल्या आहेत. मात्र अद्याप त्या जमीनी दळी धारकांच्या नावे नाहीत. वनजमीनीवर असलेली पिढयानंपिढ्यांच्या वहिवाटीचे दावे मंजूर करण्यास प्रशासन उदासीन ठरला आहे. आदिवासी भुमीहीन शेतमजूर, बारा बलुतेदार ज्या खासगी मालकी हक्काच्या जागेवर राहतो त्या जागेची मालकी अद्यापर त्यांना मिळालेली नाही. राहत्या वस्तीला अजूनपर्यंत गावठाणाचा दर्जा दिला नाही. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार धान्य ऐवजी पैसे देण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. त्यामुळे पैसे नको, चांगल्या दर्जाचे धान्य द्या. विभक्त शिधापत्रिका मिळण्यास दिरंगाई व टाळाटाळ होत असल्याने त्याचा त्रास आदीवासी समाजाला होत आहे.

अशा अनेक प्रश्नांबाबत अलिबागमध्ये आदिवासी समाजाने मोर्चा काढला. अलिबाग एसटी स्थानक, बालाजी नाका ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत घोषणा देत मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले. यावेळी वेगवेगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली मते व्यक्त करीत सरकार व प्रशासनाच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली.

राज्यात, देशामध्ये राजकीयदृष्ट्या अतिशय विकृत वातावरण सत्ताधारी लोकांनी निर्माण केले आहे. संसदीय मुल्यांची पायमल्ली चालविली जात आहे. सर्वसामान्य जनता, भारतीय नागरिक त्रस्त झाले आहेत. सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरत आहेत. वाढती महागाई, बेरोजगारी, वाढती विषमता, संविधानाचा व मतदारांचा अनादर, लोकशाही यंत्रणांच्या खच्चीकरणामुळे आदिवासी, दलित, शेतमजूर व सामान्य नागरिक मेटाकुटीला आला आहे. त्यामुळे सरकाराल जागे करण्यासाठी हा लढा सुरु केला आहे. भारत जोडो अभियान व शोषित जन आंदोलन यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रलंबित मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्यात आला आहे.

उल्का महाजन, सामाजिक कार्यकर्त्या
Exit mobile version