कळंबोलीतील आदिवासी कुटुंब जागेच्या प्रतीक्षेत

आदिवासींची शासनाकडून फसवणूक
राज्यपालांच्या हस्ते मिळाले होते पट्टे
नदीच्या पलीकडे जमिनी दिल्या, पण जायला रस्ता नाही केला
| नेरळ | संतोष पेरणे |
कर्जत तालुक्यातील नसरापूर ग्रामपंचायतीमधील कळंबोली येथील आदिवासी कातकरी समाजाच्या कुटुंबांना शासनाच्या वन हक्क कायद्याखाली जमिनी देण्यात आल्या होत्या. त्या जमिनीचे हस्तांतरण राज्याचे तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमात करण्यात आपले होते. मात्र, 2015 पासून आजपर्यंत ही आदिवासी कुटुंबे आपल्या हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. दरम्यान, कळंबोली कातकरी वाडीमधील 40 कातकरी समाजाच्या कुटुंबांना जमिनी दिल्या आहेत. गाव आणि देण्यात आलेली जमीन त्यांच्यामध्ये बारमाही वाहणारी नदी आहे, पण तेथे जाण्यासाठी असलेला पूल तुटलेला आहे. त्यामुळे जमिनीचे हस्तांतरण कागदोपत्री राहिले असल्याने त्या कातकरी कुटुंबांना जमिनीचा हक्क मिळाला नाही.

नसरापूर ग्रामपंचायतीमधील कळंबोली आदिवासीवाडीमधील 40 कातकरी कुटुंबांना शासनाने अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वन निवास नियम 2008 च्या सामूहिक वन हक्क कायद्यामधून जमिनी देण्यात आल्या होत्या. त्या वाडीमधील 40 कुटुंबांचे प्रस्ताव वन हक्क कायद्याखाली मंजूर झाल्यानंतर त्या सर्व आदिवासी कुटुंबांना त्या अधिकारात पट्टे वाटप करण्याचा सोहळा रायगड जिल्हा प्रशासन यांच्या माध्यमातून कर्जत येथे आयोजित करण्यात आला होता. 2015 मध्ये राज्याचे तत्कालीन राजपाल सी विद्यासागर राव यांच्या हस्ते भालिवडी येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात कळंबोली वाडीमधील 40 कुटुंबांना अजप येथील वन जमीन देण्यात आली होती. त्या जमिनीचे हस्तांतरण करणारे पट्टेवाटप राज्यपाल विद्यासागर राव यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. वन विभागाच्या दळी क्षेत्रातील ग्रामपंचायत बोरिवलीमधील अजप गावातील सर्वे नंबर 73 आणि 74 मधील 11 हेक्टर जमीन कळंबोलीमधील कातकरी कुटुंबासाठी आरक्षित ठेवण्यात आली होती.

कळंबोली वाडीमधील राम कोंडू नाईक, राम गोपाळ हिलम, मारुती नवशा हिलम, लक्ष्मण नथू हिलम, सखाराम बाबू हिलम आणि पडू वाळकु हिलम यांच्यासह अन्य 34 कुटुंबांना त्या ठिकाणी जमिनीचे हस्तांतरण करण्यात आले. मात्र, हस्तांतरण करण्यात आलेली वन जमीन आणि कळंबोली यांच्यामध्ये पेज नदी आहे. ही बारमाही वाहणारी नदी आहे. नदीचे पात्र साधारण 60 मीटर रुंदीचे असून, पलीकडे जाण्यासाठी तेथे असलेली फरशी पूल वाहून गेला आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात काय उन्हाळ्यातदेखील हे आदिवासी लोक नदी पार करू शकत नसल्याने घरे बांधून राहणार कसे? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. शासनाने कातकरी समाजाच्या कळंबोली येथील कुटुंबांना वन हक्क कायद्यातून जमिनीचे पट्टे वाटप केले. मात्र, त्यानंतर शासनाच्या एकाही विभागाने त्या आदिवासी लोकांची घरी उभी राहावीत यासाठी कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे वन विभागाची दळी जमीन हाती आल्यानंतरदेखील सात वर्षांत हे कातकरी लोक आपल्या मालकी मिळालेल्या जागेत घरे बांधण्यासाठी, शेती करण्यासाठी किंवा कोणतेही काम करण्यासाठी पोहोचू शकले नाहीत.

वन हक्क जमीन कळंबोली येथील कातकरी कुटुंबांना पेज नदीच्या पलीकडे देण्यात आल्यानंतर शासनाचे कोणत्याही अधिकारी वर्गाने ती अंजप गावाच्या हद्दीत असलेली 11 हेक्टर जमीन नक्की कुठे आहे हे तपासून पाहिले नाही. त्यामुळे त्या जमिनीत कसे पोहोचायचे? हा त्या कातकरी लोकांचा असलेला प्रश्‍न शासनाच्या प्रतिनिधी यांना माहिती नाही. कातकरी कुटुंबाना वन हक्क कायद्याखाली देण्यात आलेली जमीन नदीच्या पलीकडे असून, त्या जमिनीत पोहचण्यासाठी तेथे पूल बांधावा लागणार आहे. तेथे असलेली लहान फरशी पूल अर्धा वाहून गेला आहे. त्यामुळे शासनाने त्या ठिकाणी पुलाची निर्मिती केली तरच कातकरी लोकांना आपल्या हक्काच्या जमिनीत पोहोचता येईल. मात्र, अद्याप त्या ठिकाणी पूल बांधावा म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काहीही केले नाही. शासनाच्या मालकीचा लहान पूल वाहून गेल्यानंतर 20 वर्षांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला त्या ठिकाणी पूल व्हावा असे वाटले नसल्याने आता स्थानिक आ. महेंद्र थोरवे यांच्याकडून ग्रामस्थांना आशेचा किरण दिसू लागला आहे.

कसे झाले वन हक्क कायद्यातून हस्तांतरण करताना दिलेले आदेश..
वन क्षेत्रामधील हे दळी यादी, दळी बुकमधील असून, सदर जमिनीची मोजणी व नकाशा तयार करण्याची कार्यवाही भूमी अभिलेख खात्याकडून केली जावी. त्यामुळे याप्रकरणी भूमी अभिलेख खात्याकडून मोजणी करण्यात आलेल्या नकाशाप्रमाणे येणारे क्षेत्र अंतिम करावे. वनहक्कधारकाने वन्यजीवन, वन व जैविक विविधता यांचे संरक्षण करण्याचे आहे. वनहक्कधारकाने लगतची पाणलोट क्षेत्रे, जल स्त्रोत व परिस्थितीकीदृष्ट्या अन्य संवेदनाक्षम क्षेत्र पुरेशी संरक्षित आहेत, याची खात्री करावी. वनहक्कधारक वन निवासी अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वन निवासी यांचे निवासस्थान, त्यांच्या सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारसाला कोणत्याही प्रकारे बाधा पोहचेल अशा कोणत्याही प्रकारच्या विघातक प्रथांपासून सुरक्षित ठेवले असल्याची सुनिश्‍चिती करावे. सामाजिक वनांचे स्त्रोत मिळविण्याच्या मार्गाचे विनियमन करणे आणि वन्य प्राणी, वन व जैविक विविधता यावर प्रतिकूल परिणाम करणारी कोणतीही कृती थांबविणे जात असल्याची वनहक्कधारक करणार नाहीत.

आम्हाला शासनाने भूखंड वन हक्क कायद्यातून दिले, मात्र ते आजपर्यंत कागदोपत्री आहेत. आम्ही तेथे जाऊ शकत नाही, कारण आमची जुनी वस्ती आणि नवीन जमीन यामध्ये पेज नदी आहे. त्यामुळे आमच्या हक्काच्या जागेत पोहोचण्यासाठी शासनाने त्या नदीवर पूल बांधावा.

राम कोंडू नाईक, दळीधारक