गोवे-कोलाड | वार्ताहर |
आदिवासी भागातील लाभार्थ्यांना डीबीटीद्वारे पैसे देण्याऐवजी त्यांना धान्य स्वरुपात मदत करावी, आम्हाला पैसे नको, रेशन पाहिजे, अशी मागणी करीत रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांनी राज्य शासनाच्या डीबीटी प्रक्रियेला विरोध केला. राज्यातील 14 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना सुरू आहे. मात्र, रायगडात ही प्रक्रिया सुरू होणार असेल, तर त्यास आमचा विरोध असेल, अशी प्रतिक्रिया आदिवासी बांधवांनी व्यक्त केली.
राज्य शासनाने 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी परिपत्रक घोषित करून धान्याऐवजी रोख पैसे देण्याची घोषणा करुन ही महाराष्ट्रमधील 14 जिल्ह्यांमध्ये डीबीटी सुरूसुद्धा केले आहे. मात्र, या डीबीटीला रायगड जिल्ह्यामध्ये कुठेही पायलट डीबीटी सुरू होणार असेल तर त्यास आमचा आदिवासी बांधवांचा पूर्णपणे विरोध असेल, आम्हाला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याप्रमाणे धान्य पाहिजे, पैसे नको, अशी मागणी करत जिल्ह्यातील माणगाव, म्हसळा, तळा, रोहा तालुक्यातील आदिवासी बांधवांनी वाड्यांवरील ठराव व निवेदन आदिवासींसाठी कार्य करणार्या रायगड जिल्हा एकलव्य आदिवासी संघटना, सर्व विकास दीप माणगाव, स्नेहवर्धिनी सोशल ट्रस्ट वरसे रोहा या संघटनांच्या माध्यमातून जिल्हा पुरवठा अधिकारी सर्जेराव सोनवणे यांना दिले.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यातील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमन 2013 अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या केसरी शेतकरी कार्डधारकांना 28 फेब्रुवारी परिपत्रक घोषित करून धान्य ऐवजी रोख रक्कम देण्याची घोषणा केली. 2023 च्या राज्य शासनाच्या बजेटमध्ये योजनेचा पुरस्कार केला. योजना त्वरित राबविण्यात आर्थिक तरतूद केली. प्रतिमहा प्रतिलाभार्थी 150 इतक्या रोख रकमेचे थेट हस्तांतरण योजना कार्यान्वित करण्याचे जाहीर केले.
असे असतानासुद्धा शासनाने डीबीटी या गोंडस नावाखाली धान्य बंद करून प्रति मानसी 150 रुपये देण्याची तरतूद केलेली त्याची अंमलबजावणीसुद्धा 14 जिल्ह्यांमध्ये केलेली दिसते. डीबीटीची योजना रायगड जिल्ह्यामध्ये येऊ नये, कारण जिल्ह्यात बहुतांश आदिवासी समाज असून, डिबीटीचे वाईट परिणाम पाहायला मिळतील अन्यथा उपासमारी, कुपोषण सारखे प्रकार घडतील. रायगडमध्ये डीबीटी लागूच करू नये म्हणून आदिवासींसाठी कार्य करणार्या संघटना रायगड जिल्हा एकलव्य आदिवासी संघटना रायगड, सर्व विकास दीप माणगाव, स्नेहवर्धिनी सोशल ट्रस्ट वरसे-रोहा संघटनेच्या माध्यमातून माणगाव, म्हसळा, तळा, रोहा, तालुक्यातील आदिवासी वाड्यातील ठराव जिल्हा पुरवठा अधिकारी सर्जेराव सोनवणे यांना देण्यात आले यावेळी रायगड जिल्हा एकलव्य आदिवासी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भिवा पवार, माणगावचे रीची भाऊ, महेश मोरे, विनायक धुरी, एस पी ताई, स्नेहवर्धिनी संस्था रोहाच्या सुप्रियाताई झोलगे, करमिलताई, मेरी ताई, नरेश जाधव, विष्णू वाघरे, मंगेश जाधव,एकनाथ जाधव यांच्या सह असंख्य आदिवासी बांधव उपस्थित होते