तीन दशके फेरपुनर्वसनाची प्रतीक्षा ; दुर्घटनेची भीती
| उरण | वार्ताहर |
हनुमान कोळीवाडा,ता.उरण येथील आणखी वीस घरांना वाळवीने पोखरले आहे. मागील 33 वर्षापासून या गावातील ग्रामस्थ फेर पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, जेएनपीए, सिडको, जिल्हा प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे ही धोकादायक घरे केव्हाही कोसळून दुर्घटना घडण्याची भीती रहिवाशांसह ग्रामपंचायतीने व्यक्त केली आहे.
जेएनपीए बंदरासाठी विस्थापित करून वसविलेल्या हनुमान कोळीवाडा गावालाच वाळवीने पोखरले आहे. चिखल आणि वाळवीग्रस्त मातीच्या जागेत भराव करून उभारलेल्या या गावातील 105 कुटुंबासाठी 17 हेक्टर जागा पुनर्वसनासाठी आवश्यक होती. त्यासाठी जेएनपीएने जागा आरक्षितही ठेवली होती. मात्र, पुनर्वसन करताना फक्त दोन हेक्टर जागेतच ते केले यामुळे अयोग्यरित्या पुनवर्सन केलेल्या हनुमान कोळीवाडयाची जेएनपीए बंदरासाठी संपादित केलेली जमीन परत करावी, अथवा अन्य ठिकाणी पुनश्‍च पुनर्वसन करावे, या मागणीसाठी मागील 33 वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे.
परंतु याबाबत केंद्र आणि राज्य शासनाने आश्‍वासनांची गाजरे दाखवून धूळफेक केली आहे. यामुळे जेएनपीएच्या विरोधात ग्रामस्थानी भरसमुद्रात मालवाहू जहाजे रोखून आंदोलन केले होते. त्यानंतर हनुमान कोळीवाडा गावातील धोकादायक घरे पुनर्वसनासाठी होणारा अक्षम्य विलंब ग्रामस्थांच्या मुळावर येऊन उपला आहे. आधीच वाळवीने पोखरलेल्या वारवार दुरुस्त केलेल्या धोकादायक घरात अनेक कुटुंबे जीव मुठीत घेऊन राहात आहेत. घरातील जमिनीच्या खालून पाणी येत आहे. त्यामुळे पाण्यातच घरे असल्याची कायम स्थिती असते. यंदा जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे 15-20 घरे अत्यंत धोकादायक बनली आहेत. ती कोसळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. यामुळे फेरपुनर्वसनाचा निर्णय न घेतल्यास पुन्हा समुद्रात जहाजे रोखण्यासाठी आंदोलन छेडावे लागेल,असा इशारा सरपंच परमानंद कोळी यांनी दिलेला आहे.
प्राधिकरण स्थापनेने दिलासा
फेर पुनर्वसनाचा प्रश्‍न शक्य तितक्या लवकर निकाली काढण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. आधी निर्णय घेण्यासाठी बंदराकडे मर्यादा होत्या. त्यामुळे काही निर्णय केंद्रीय मंत्रालयाच्या मंजुरीनेच घ्यावे लागत होते. त्यामुळे विलंब होत होता. मात्र, आता प्राधिकरणाच्या स्थापनेने निर्णय क्षमतेत वाढ झाली आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाचा प्रश्‍न कायमचा निकाली काढण्यात येणार आहे.