लाडकी बहीण योजनेतील दोन नियम बदलले

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी विधानसभेत केली घोषणा

। मुंबई । प्रतिनिधी ।

राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण योजना सुरु करण्यात आली आहे. मात्र त्यातील काही अटी व शर्तींमुळे या योजनेसाठी सरसकट सर्व महिला पात्र ठरणार नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेतील नियमात शिथिलता आणली आहे.

ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 2.50लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल. ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता असेल, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य कायम किंवा कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी सेवेत असेल किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी असेल, लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या आर्थिक योजनेव्दारे 1500 रुपया पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार असेल, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किवा राज्य सरकारच्या मंडळाचे सदस्य असेल, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असेल, ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) असेल त्या कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे नियम सुरुवातीला बनवण्यात आले होते. परंतु, यातील काही नियमांमुळे काही महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नव्हता. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दोन नियम शिथिल करण्यात आल्याची माहिती दिली.

कोणत्या नियमांत केले बदल?
वयाची 21 वर्षे पूर्ण झालेल्या व 60 वर्षापर्यंतच्या महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार होता. आता ही वयोमर्यादा 65 वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे. तर, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असेल त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नव्हता. परंतु, ही जमिनीची अटही आता शिथिल करण्यात आली आहे.

दरमहा 1500 रुपये
प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण सक्षम बैंक खात्यात दरमहा 1500 इतकी रक्कम दिली जाईल. तसेच केंद्र/राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेव्दारे1500 पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेव्दारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.