राज्य सरकारचा सात दिवसात यू टर्न

कोकण विकासाचे सिडकोचे अधिकार रद्द ; परवानग्यांचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांनाच

| रायगड | खास प्रतिनिधी |

राज्याच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील ठाणे वगळता पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील एक हजार 635 गावांसाठी सिडकोची केलेली नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे. कोकणातील वाढत्या विरोधापुढे सरकारला झुकावे लागले आहे. (दि.12) मार्च रोजी याबाबतचे निर्देश सरकारने देत ‌‘यू टर्न’ घेतला आहे. त्यामुळे सिडकोकडे फक्त नियोजनाची जबाबदारी राहणार आहे, तर अन्य अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडेच राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

दरम्यान, सरकारच्या या निर्देशामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला असला तरी, येथील नियोजन करताना कोकणातील व्यक्तीला केंद्रस्थानी ठेवून नियोजन होणे गरजेचे आहे. अन्यथा हायफाय विकासाच्या नावाखाली कोकणातील सौंदर्य बरबाद व्हायला वेळ लागणार नाही. राज्य सरकारने गेल्या सोमवारी पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील 720 किलोमीटरच्या कोकण किनारपट्टीवरील 1 हजार 635 गावांच्या नियोजनाचे संपूर्ण अधिकार सिडकोला देण्याचा निर्णय घेतला होता. या कामासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची संस्था नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. लोकांच्या हरकती सूचनांसाठी याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार किनारा नियमन क्षेत्र, कांदळवनांचा विस्तीर्ण पट्टा, अभयारण्य, खारजमिनी, पाणथळींसह पश्चिम घाटातील जैववैविध्याने समृद्ध असलेल्या या संवेदनशील विभागाचा विकास सिडकोसाठी खुला करण्यात आला होता.

कोकण किनारपट्टी पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असून, सिडकोला हे नियोजनाचे अधिकार देऊ नयेत, अशी भूमिका या भागातील नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींनी घेतली होती. त्यानुसार बांधकाम परवानगीचे अधिकार पूर्वीप्रमाणेच जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुळातच ग्रामपंचायती, नगरपालिका, नगरपरिषद, महापालिका यांचे बांधकाम परवानगीचे अधिकार कायम होते. या क्षेत्राबाहेरच्या बांधकामाचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार सिडकोला देण्यात आले होते. आता तेही अधिकार पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना आता पूर्वीप्रमाणेच जिल्हधिकारी यांच्याकडेच परवानग्या घेता येणार आहेत. दरम्यान, सरकारचे निर्देश ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. निवडणुका तोंडावर असल्याने नागरिकांचा रोष परवडणार नाही, हे लक्षात घेऊन सरकारने (दि.12) मार्च रोजी निर्देश देत सिडकोची नियुक्ती रद्द केली आहे. परंतु, सिडकोचे बालंट पूर्णतः कोकणवासियांवरुन गेलेले नाही, ते भविष्यात कधीही परतू शकते, यासाठी सर्वांनी सजग राहणे गरजेचे आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप जोग यांनी कृषीवलशी बोलताना सांगितेल.