उमेदचे नागपुरात उपोषण सुरु

हजारो महिला न्यायासाठी उपराजधानीत

| नेरळ | प्रतिनिधी |

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या राष्ट्रीय उपजीविका अभियान अंतर्गत उमेद ही चळवळ राज्य सरकार चालवत आहे. बचत गटांच्या महिलांना एका छत्राखाली आणण्याचे कार्य करणाऱ्या उमेदला नागपुरात उपोषण करण्याची वेळ आली आहे. उमेदशी संबंधित असलेल्या हजारो महिलांना ऐन थंडीत कुडकुडत उपोषणाला बसण्याची वेळ आली असून शासन या महिलांच्या मागण्या मान्य करणार आहे कि नाही? असा संतप्त सवाल महिला उपस्थित करीत आहेत.
गेल्या वर्षापासून उमेद महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून विविध मागण्या शासनाकडे रेटून धरले आहेत. मागील नऊ महिन्यात राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांची भेट घेऊन मागण्या मान्य करण्याबाबत त्यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन बैठके झालेले असून सकारात्मक चर्चा करण्यात आली होती. परंतु अद्यापही संघटनेच्या मागण्या मान्य न झाल्याने शासन निर्णय व अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे संघटना दोन लाख महिला किडर व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत आंदोलनाच्या तयारीत आहे.

उमेद संघटनेकडून केंद्र शासनाच्या सूचनानुसार उमेद अभियानाचे नवीन एचआर मॅन्युअल मनुष्यबळ विकास पुस्तिका लागू करणे राज्यातील सर्व समुदाय संसाधन व्यक्तींना ग्राम सखी म्हणून मान्यता देऊन शासनाचे अधिकृत ओळखपत्र व दहा लाखापर्यंत विमा संरक्षण मिळावे शैक्षणिक व अनुभव पात्रता असलेल्या किधरला प्रभाग सभाग या पदावर प्राधान्याने घेण्यात यावे, मार्च 2026 नंतर देखील सर्व कम्युनिटी केडर कार्यरत ठेवून शासनाकडूनच थेट केडरचे खात्यात मानधन वितरण व्हावे, अशा अनेक मागणी उमेदकडून सातत्याने पुढे केल्या जात असतात.

अशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांना लागू असलेल्या 10 लाख रकमेचा विमासारखा उमेद अभियानातील सर्व समुदाय संसाधन व्यक्ती यांना देखील अपघात अपंगत्व व नैसर्गिक मृत्यू इत्यादीसारखा संरक्षण विमा लागू करणे, उमेद अभियानात बाह्य संस्थेद्वारे कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांना देखील उमेदमधील कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांच्याप्रमाणे वार्षिक वेतन वाढ, प्रत्येक महिन्याला वेळेवर मानधन वितरित व्हावे, अशा प्रमुख मागण्या संघटनेच्या आहेत.