कडाव बस थांब्यावर अनधिकृत टपरी

तोडलेले अतिक्रमण पुन्हा उभे; प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

| कर्जत | प्रतिनिधी |

कडाव गावातील एसटी महामंडळाच्या शासकीय प्रवासी बस थांब्याच्या जागेवर पुन्हा एकदा अनधिकृत टपरी उभी करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत व एसटी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

सुमारे दहा ते बारा वर्षांपूर्वी कडाव गावातील एसटी महामंडळाचा अधिकृत बस थांबा तोडून त्या ठिकाणी अनधिकृत दुकानांचे गाळे उभारण्यात आले होते. परिणामी शालेय विद्यार्थी, महिला, वयोवृद्ध नागरिक तसेच भाविक भक्त यांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत होते. हे अनधिकृत बांधकाम हटवून त्या ठिकाणी पुन्हा शासकीय एसटी बस थांबा उभारण्यात यावा, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते प्रभाकर गंगावणे यांनी सातत्याने शासन दरबारी पाठपुरावा केला. कोरोना महामारीच्या काळात हा पाठपुरावा काही काळ स्थगित झाला होता. मात्र, महामारी संपल्यानंतर त्यांनी पुन्हा या विषयावर पाठपुरावा सुरू केला. त्यांच्या या लढ्याला कर्जत प्रेस असोसिएशन व कर्जत प्रेस क्लब यांची साथ लाभली. तालुक्यातील पत्रकारांनी दि.24 जुलै, 2025 रोजी कडाव ग्रामपंचायतीच्या आवारात लाक्षणिक उपोषण करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर दि. 26 जुलै 2025 रोजी पोलीस बंदोबस्तात बसथांब्यावरील अनधिकृत बांधकाम हटवण्यात आले. त्यानंतर एसटी महामंडळाने कडाव येथे सुसज्ज प्रवासी बस थांबा उभारण्यासाठी सुमारे 21 लाख 13 हजार 078 रुपये खर्चाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला असल्याची माहिती मिळाली आहे.

मात्र, हे बांधकाम हटवून काही महिन्यांतच अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या विनोद काशिनाथ पवाळी यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या आचारसंहितेचा गैरफायदा घेत मध्यरात्रीच्या सुमारास पुन्हा त्याच जागेत टपरी उभी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रकारामुळे ग्रामपंचायत, एसटी महामंडळ तसेच न्यायव्यवस्थेचा अवमान झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते प्रभाकर गंगावणे यांनी संबंधित टपरी तात्काळ हटवून भारतीय न्याय संहितेच्या संबंधित कलमांन्वये कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी कडाव ग्रामपंचायत व एसटी प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे गावकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. पुन्हा एकदा अतिक्रमणाच्या प्रकारामुळे गावात संतापाची लाट उसळली असून, प्रशासनाने तातडीने कारवाई न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला जात आहे.