ऐक्य सोपे नाही 

लोकसभा निवडणुका अजून किमान दीड वर्ष दूर आहेत. पण त्यांची तयारी मात्र आतापासूनच सुरू झाली आहे. भारतीय जनता पक्षाने गेल्या अनेक वर्षांपासून न जिंकलेले किंवा अतिशय कमी मतांनी पराभव झालेले असे लोकसभा मतदारसंघ निवडले असून तिथं यावेळी काही करून विजय मिळवायचे उद्दिष्ट पक्षाने आपले नेते व मंत्री यांना नेमून दिले आहे. त्यामुळेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अलिकडे बारामतीत येऊन गेल्या. एकीकडे भाजपचे हे सूत्रबद्ध प्रयत्न चालू असताना विरोधकांच्या गोटात मात्र नेहमीप्रमाणे सर्व काही अत्यंत स्वैर आणि बेशिस्तपणे चालू आहे. रविवारी हरियाणामध्ये देवीलाल जयंतीच्या निमित्ताने भारतीय लोकदलातर्फे सर्व विरोधी नेत्यांना एका व्यासपीठावर आमंत्रित करण्यात आले होते. नितीशकुमार, शरद पवार, सीताराम येचुरी, तेजस्वी यादव, शिवसेनेतर्फे अरविंद सावंत असे अनेक नेते या मेळाव्यात सहभागी झाले होते. पण काँग्रेसला मात्र या मेळाव्याचे निमंत्रणच देण्यात आले नव्हते. कारण चौटालांच्या लोकदलाशी त्यांचे वैर आहे. पण भाजप व नरेंद्र मोदींशी लढायचे असेल तर काँग्रेसला बाहेर ठेवून चालणार नाही याचे भान नितीश, शरद पवार यांना आहे. त्यामुळे त्यांनी या मेळाव्यात आणि त्याच्या पूर्वीही काँग्रेसला सोबत घेण्याची आग्रही भूमिका घेतली आहे. नीतीश व लालू यादव यांनी तर रविवारीच सोनिया गांधींची भेट घेतली. दिल्ली आणि पंजाबात मोठे यश मिळवून आता गुजरातमध्ये बराच गवगवा करणार्‍या आम आदमी पक्षालाही या मेळाव्यापासून दूर ठेवण्यात आले होते. केजरीवाल यांचे हरियाणा हे गृहराज्य असून दिल्लीचा प्रभाव तेथे पडू शकतो अशी भीती चौटाला व काँग्रेस या दोहोंनाही आहे. मेळाव्यात सहभागी झालेल्या अकाली दलाच्या बादल यांनी भाजपपेक्षा आम आदमी पक्षावरच अधिक टीका केली. आज या सर्वांमध्ये ही अंतर्गत भांडणे प्रबळ आहेत. पण जसजशी निवडणूक जवळ येईल तसतसा त्यांच्यात शहाणपणा येईल अशी आशा आहे. 2024 मध्ये हे पक्ष ठामपणे भाजपच्या विरोधात उभे ठाकले नाहीत तर त्यातले अनेक जण नामशेष होण्याचा धोका आहे. ही त्यांच्या अस्तित्वाचीच लढाई आहे. नितीश, देवेगौडा, उद्धव ठाकरे, चौटाला, बादल या सर्वांबाबत एक समान गोष्ट अशी आहे की, त्यांची व त्यांच्या पक्षांच्या नावांचा गाजावाजा होत असला तरी प्रत्यक्षात त्या पक्षांना ग्रहण लागले असून हे पक्ष संपवण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहील हे स्पष्ट आहे. भाजपचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी तसे जाहीरच केले आहे. या स्थितीत त्यांनी पंतप्रधानपद किंवा असल्या कोणत्या वादात न पडता विरोधकांचे ऐक्य कसे होईल हे पाहणे अत्यंत गरजेचे ठरणार आहे. दुसरीकडे काँग्रेसही आपला पारंपरिक सरंजामी माज लवकरात लवकर गुंडाळून ठेवेल तर ते या ऐक्याच्या हिताचे होईल. राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपदाची निवडणूक न लढवण्याचे ठरवून पारंपरिकतेला फाटा देण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र अध्यक्षपदाचे एक उमेदवार अशोक गेहलोत हे काही त्यापासून दूर जायला तयार नाहीत. आपल्यानंतर सचिन पायलट यांना मुख्यमंत्रिपद मिळू नये यासाठी त्यांनी आपल्याच पक्षाच्या सत्तर-ऐंशी आमदारांना उचकावून राजीनामे द्यायला लावले आहे. जो नेता आपल्या मुख्यमंत्रिपदाचा मोह दूर ठेवू शकत नाही आणि आपल्या राज्यातील गटांना एकत्र घेऊन जाऊ शकत नाही तो अखिल भारतीय काँग्रेसचा अध्यक्ष होऊन काय दिवे लावेल ते दिसते आहेच. विशेष म्हणजे एरवी गांधी कुटुंबांच्या जरबेत असल्यासारखे दाखवणारे हे नेते अशावेळी सोनिया यांनादेखील जुमानत नाहीत हे अनेकदा स्पष्ट दिसले आहे. याहीवेळी तेच घडते आहे. ही सर्व लक्षणे काँग्रेससाठी चांगली नाहीत. मात्र वाईटातून चांगले म्हणतात तसे यामुळे या घडामोडींमुळे काँग्रेसचा पंतप्रधानपदाचा व मध्यवर्ती भूमिका बजावण्याचा आग्रह जर बाजूला पडला तर विरोधकांच्या ऐक्याला त्याची मदत होऊ शकेल. मोदींचे भाजप सरकार हे लोकशाही उद्ध्वस्त करीत आहे हाच विरोधकांचा एककलमी कार्यक्रम होऊ शकतो. तो घेऊन जनतेत गेले तर त्यांना पाठिंबाही मिळू शकतो. हे जितक्या लवकर त्यांना कळेल तितके बरे.