कोट्यवधी खर्चूनही सेवा ठप्प
| रेवदंडा | प्रतिनिधी |
कोकण किनारपट्टीवरील रो-रो बोट सेवा प्रकल्पांबाबत गंभीर अनियमितता आणि नियोजनशून्य कारभार समोर येत आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारांनी मोठ्या गाजावाजात जाहीर केलेल्या मुंबई-सिंधुदुर्ग, मुंबई-मांडवा, मुंबई-रेवदंडा, मुंबई-काशिद आणि रेवस-करंजा मार्गांवरील अनेक प्रकल्प आजही अपूर्ण अवस्थेत आहेत. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाढूनही सेवा सुरळीत सुरू न झाल्याने स्थानिक नागरिक, व्यापारी आणि पर्यटन व्यावसायिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
मुंबई-सिंधुदुर्ग मार्गावरील बहुप्रतीक्षित रो-रो सेवा सुरू झाल्यानंतर अवघ्या 35 दिवसांतच बंद पडली. विजयदुर्ग बंदरातील जेट्टीचे रखडलेले काम आणि समुद्रातील कचऱ्यामुळे इंजिनात निर्माण झालेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे सेवा ठप्प झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
मेरीटाईम बोर्डातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, प्रकल्पांच्या सुरुवातीच्या अंदाजपत्रकापेक्षा खर्च अनेक पटींनी वाढला आहे. हा वाढीव खर्च वसूल करण्यासाठी तिकीटदर वाढवण्यात येत असून, त्यामुळे ही सेवा सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. तपासात असेही स्पष्ट झाले आहे की, टेंडर प्रक्रियेनंतर सब-कॉन्ट्रॅक्टिंग, डिझाईन बदल आणि अतिरिक्त कामांच्या नावाखाली खर्च वाढवण्यात आला. परिणामी, अनेक प्रकल्पांची मुदत लांबत गेली, मात्र जबाबदारी निश्चित न झाल्याने कामे अर्धवटच राहिली आहेत. स्थानिक युवकांना रोजगार देण्याचे आश्वासनही पूर्ण न झाल्याची तक्रार नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी सांगितले की, “रो-रो सेवा ही विकासासाठी महत्त्वाची योजना असू शकते; मात्र पारदर्शकता आणि जबाबदारी नसल्यास हे प्रकल्प भ्रष्टाचाराचे माध्यम ठरू शकतात.” स्थानिक व्यापारी आणि पर्यटन क्षेत्रातील व्यावसायिकांनीही या प्रकल्पांच्या अकार्यक्षमतेमुळे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे प्रकल्पांची स्वतंत्र चौकशी, खर्चवाढीची सार्वजनिक पडताळणी आणि स्थानिकांना रोजगार देण्याची सक्ती करण्याची मागणी जोर धरत आहे.