राष्ट्रपतीपदाची आगामी निवडणूक

प्रा. अविनाश कोल्हे

अलिकडे देशांत झालेल्या विधानसभा निवडणूकांत भारतीय जनता पक्षाला अभूतपूर्व यश मिळालेले आहे. याचा एक फायदा म्हणजे चार राज्यांतील सत्ता राखली. दुसरा आणि जास्त महत्त्वाचा फायदा म्हणजे राष्ट्रपतीपदाच्या आगामी निवडणूकीत भाजपाचा उमेदवार निवडून येणे आता सूकर होईल. आपल्या राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक अप्रत्यक्ष पद्धतीने घेतली जाते. याचा अर्थ असा की आपण निवडून दिलेले आमदार/ खासदार राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकीत ‘मतदार’ म्हणून मतदान करतात. याचा दुसरा अर्थ असा की ज्या पक्षाची संसदेतील खासदारसंख्या आणि देशातल्या विविध विधानसभांतील आमदारसंख्या जास्त, त्या पक्षाचा किंवा आघाडीचा उमेदवार राष्ट्रपतीपदावर विराजमान होऊ शकतो.
आपल्या देशात एक डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांचा अपवाद वगळता कोणतीही व्यक्ती दोनदा राष्ट्रपतीपदावर विराजमान झालेली नाही. अमेरिकेने तर 1956 साली यासाठी एक कायदाच केला. त्यानुसार कोणतीही व्यक्ती तिसर्‍यांदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होऊ शकत नाही. आपल्या देशात असा कायदा जरी नसला तरी एक अनौपचारिक संकेत आहे. यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला दुसरी टर्म मिळत नाही. यामागे तर्कशास्त्र असं की एवढ्या मोठ्या देशात हुशार व्यक्तींची कमतरता नाही. अशा स्थितीत एकाच व्यक्तीला दोनदा संधी का द्यावी?
विद्यमान राष्ट्रपती माननिय राम नाथ कोविद यांचा कार्यकाळ जुलै 2022 मध्ये समाप्त होणार आहे. पण त्या निवडणूकीसाठी आतापासून मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकीचे वेगळेपण समजून घेणे गरजेचे आहे. भारतीय संघराज्यातील प्रत्येक घटक राज्याची लोकसंख्या स़मान नाही. सुमारे बावीस कोटी लोकसंख्या असलेले उत्तर  प्रदेशसारखे राज्य एकीकडे तर काही लाख लोकसंख्या असलेले गोव्यासारखे राज्य दुसरीकडे, अशी स्थिती आहे. यामुळेच उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहारसारख्या राज्यांतील लोकसभा आणि विधानसभेच्या मतदारसंघात असलेली मतदारसंख्या आणि गोवा, मणिपुरसारख्या छोटया राज्यांतील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघातील मतदारसंख्या, यांच्यात मोठा फरक आहे. ही विसंगती दूर करण्यासाठी एक फॉर्म्युला वापरला जातो. यामुळे प्रत्येक राज्यातील खासदाराच्या मताचे ‘मूल्य’ काढले जाते. तसेच प्रत्येक राज्यातील आमदाराच्या मताचे मूल्य काढतात. यानंतर मतदान होते. यात लोकसभा आणि राज्यसभा यातील निवडून आलेले 776 खासदार आणि देशातील अठठाविस विधानसभांतील सुमारे सहा हजार आमदार मतदान करतात. या मतदानात त्यांच्या मतांचे मूल्य प्रतिबिंबीत होते.
हेच गणित पुढे चालवले तर असे दिसते की प्रत्येक खासदाराच्या मताचे मूल्य 708 मतं एवढे असते आणि संसदेतील खासदारांच्या एकुण मतांचे मूल्य 5 49 408 मतं एवढे आहे. तसंच आमदारांच्या मतांचे एकुण मूल्य 5 49 495 एवढे आहे. थोडक्यात म्हणजे राष्ट्रपतीपदासाठी एकुण मतांचे मूल्य 10 98 903 एवढे आहे. आजचे भाजपाच्या खासदार आणि आमदारांच्या मतांचे मूल्य 5 39 827 मतं एवढे आहे. याचा अर्थ असा की कमीत कमी पन्नास टक्के मतं मिळवण्यासाठी भाजपाला आणखी कमीत कमी 9 625 मतं गोळा करावी लागतील. नेमकं हे लक्षात घेऊनच पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बॅनर्जी मागच्या आठवडयात कोलकोता येथे म्हणाल्या की राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक भाजपाला सोपी नाही. याचे कारण देशातल्या एकुण आमदारसंख्येपैकी निम्मेसुद्धा आज भाजपाकडे नाहीत.
या गणितासाठी आपण आपल्या देशाची लोकसंख्या 1971 साली असलेली लोकसंख्या प्रमाण मानतो आणि त्यानुसार मतांचे मूल्य काढतो. जगात इतर लोकशाही देशांत दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. आपल्या देशांत फार वर्षांपासून उत्तर भारत विरूद्ध दक्षिण भारत असा सुप्त संघर्ष आणि वाद आहे. घटनासमितीत जेव्हा देशाच्या राजधानीचा मुद्दा चर्चेला आला तेव्हा बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की आपल्या देशासारख्या खंडप्राय देशाला एक राजधानी असून भागणार नाही. दुसरी राजधानी हैदराबाद किंवा मद्रासला असावी. ही सूचना मान्य झाली नाही.
असं असलं तरी भारतीय राजकारण ‘उत्तर भारत’ विरूद्ध ‘दक्षिण भारत’ असा वाद स्वातंत्रयपूर्व काळापासून आहे. स्वातंत्रयपूर्व काळात तर ब्राह्मणेतर पक्षाने ‘आर्य (उत्तर भारत) विरुद्ध द्रविड (दक्षिण भारत) अशीसुद्धा सैद्धांतिक मांडणी केली होती. यातूनच द्रु.मु.क.सारखा द्रविडांचा वेगळा पक्ष स्थापन झाला होता जो आजही तमीळ नाडूत सत्तेत आहे.
या संदर्भातील दुसरा मुद्दा म्हणजे उत्तर भारताची लोकसंख्या आणि दक्षिण भारताची लोकसंख्या. यातसुद्धा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अंतर आहे. दक्षिण भारताच्या तुलनेत उत्तर भारताची लोकसंख्या नेहमीच जास्त होती व आजही आहे. लोकशाही शासनव्यवस्थेत लोकसंख्येला फार महत्त्व असते. जास्त लोकसंख्या म्हणजे जास्त आमदार आणि खासदार. म्हणूनच देशात झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूकांपासून संसदेत उत्तर प्रदेशचे जास्तीत जास्त खासदार आहेत. आजही यात फरक पडलेला नाही.
1952 साली अस्तित्वात आलेल्या पहिल्या लोकसभेत उत्तर भारताची खासदारसंख्या दक्षिण भारतापेक्षा जास्त होती. यात 1961 सालच्या आणि 1971 सालच्या जनगणनेनंतर वाढ झाली. याचे कारण म्हणजे दक्षिण भारतातील राज्यांनी कुटुंब नियोजनाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम चांगल्या प्रकारे राबवला आणि आपापली लोकसंख्या आटोक्यात ठेवली. तसं उत्तर भारतात झालं नाही. उत्तर भारतातील राज्यांची लोकसंख्या वाढतच गेली. त्या त्या प्रमाणात त्यांची संसदेतील खासदारसंख्या वाढत गेली. याबद्दल देशात आरडाओरड सुरू झाली. म्हणून मग इंदिरा गांधी सरकारने देशातील आमदार आणि खासदारांची संख्या 1971 च्या जनगणनेच्या आधारे 2001 सालापर्यंत गोठवली. अपेक्षा अशी होती की या पंचवीस वर्षांत उत्तर भारतातील लोकसंख्या आटोक्यात येईल. तसं झालं नाही. म्हणून मग हा कालावधी इ.स. 2026 पर्यंत वाढवण्यात आला.
जनगणना झाल्यानंतर संसद एक कायदा करून ‘मतदारसंघ सीमारेषा पुनर्रचना आयोग’ गठीत करते. हा आयोग लोकसंख्येची बदललेली आकडेवारी समोर ठेवून देशातल्या लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाच्या सीमांची पुनर्रचना करतो. मात्र 1951, 1961 आणि 1971 साली झालेल्या जनगणनेत असे दिसून आले की उत्तर भारतातील राज्यांची लोकसंख्या झपाट्यानेे वाढत आहे तर दक्षिण भारतातील राज्यांची लोकसंख्या त्या वेगाने वाढत नाही. म्हणून मग लोकसभेतील खासदार संख्या आणि देशातील विधानसभांतील आमदारसंख्या 1971 सालच्या जनगणनेच्या आधारावर गोठवलेली आहे. यात आता लवकर बदल होईल असं वाटते.
नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणूकांच्या आधी भाजपाची स्थिती तुलनेने चांगली होती. तेव्हा भाजपाप्रणीत एनडीए बहुमतापासून फक्त 0.05 टक्के दूर होता. आता भाजपाने उत्तर प्रदेशातील सत्ता जरी राखली तरी आमदारसंख्या कमी झालेली आहे. उत्तर प्रदेशात 47 आमदार आणि उत्तराखंडात 9 आमदार कमी झालेले आहेत. तसेच मणीपुरमध्ये चार आमदार कमी झालेले आहेत. तशीच स्थिती गोव्याबद्दलही आहेत. तेथे आधी भाजपाकडे 28 आमदार होते. आता ही संख्या वीस झाली आहे. त्यामुळे 0.05 टक्के हे अंतर वाढून आता 1.2 टक्के झाले आहे. तसं पाहिलं तर हे अंतर फार नाही. भाजपा काही मित्रपक्षांच्या मदतीने हे अंतर नक्कीच भरून काढेल. यासाठी भाजपाला आंध्र प्रदेशातील वायएसआरसीपी तसेच ओदीशातील बिजू जनता दल यासारख्या पक्षाची मदत मिळू शकते. भाजपाप्रणीत एनडीए आता राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी नक्कीच प्रयत्न करेल. मात्र आज देशातले राजकीय वातावरण एवढे दुषित झालेले आहे की असं होणे अवघड आहे. तरीही भाजपा ही निवडणूक लिलया जिंकेल असा आज तरी अंदाज आहे.