उरणचे तहसीलदार अडचणीत

अब्जावधी रुपयांच्या जमीनी पळविल्याचा आरोप

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

मुंबई एसईझेडच्या अब्जावधी रुपयांच्या जमीनी पळविल्याचा ठपका उरणचे तहसीलदार उद्धव कदम यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. त्यांच्या या पराक्रमाविरोधात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे. त्यांची चौकशी करण्याचे आदेश महसूल मंत्र्यांनी कोकण आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे डॉ. उद्धव कदम मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. त्यांची लवकरच चौकशी होऊन जमीन पळविल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

उरण तालुक्यातील हजारो एकर जमीन महा मुंबई एसईझेड या विशेष प्रयोजनासाठी सन 2010 मध्ये संपादित करण्यात आली. त्या सर्व सातबारावर मुंबई एसईझेडचे नाव दाखल झाले. त्यामुळे जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर कोणत्याही व्यक्तीचे नाव कोणत्याही परिस्थितीत लागू शकत नाही. तरीही उरणचे तहसीलदार डॉ. उद्धव कदम यांनी दलालांच्या मदतीने ही जमीन बेकायदेशीररित्या त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावे हस्तांतरित केली आहे. या जमिनींच्या किंमती अब्जावधी रुपये सांगण्यात येत आहे. यामध्ये मुंबई एसईझेडचे वकील ॲड. सागर जगे यांनी लेखी म्हणणे आणि अवॉर्ड पत्र सादर करून हस्तांतरणास लेखी हरकत नोंदविली आहे. तरी ही कदम यांनी हा चमत्कार केला असल्याचे दिसून येते. त्यांना याबद्दल विचारले असता त्यांनी रीतसर सुनावणी घेऊन कलम 236 अन्वये कायदेशीररित्या आदेश पारित केल्याचे सांगितले. तहसलीदार कदम यांना मुंबई एसईझेड यांच्या नावांच्या जागी त्रयस्थ व्यक्तीचे नाव सातबारा सदरी दाखल करण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही. मुंबई एसईझेड उलवे येथील अधिकारी आणि लीगल टीमने स्पष्ट सांगितले की, कदम यांनी 15 नोटीस पाठविलेल्या असून त्या प्रत्येक केसमध्ये हस्तांतरण बेकायदेशीर असून त्यास लेखी हरकत नोंदविली आहे. प्रत्येक केसमध्ये अवॉर्ड कॉपीदेखील सादर केली आहे. अवॉर्ड कॉपी सादर केल्यावर त्या जमिनीसंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार महसूल न्यायाधिकरणाला नाही तो अधिकार सिव्हिल कोर्टाला आहे. त्यामुळे कदम यांनी सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार वापरल्याचे स्पष्ट होत आहे. सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार वापरून अब्जावधी रुपयांची जमीन अवैधरित्या हस्तांतरित करून कोट्यावधी रुपयांचा मलिदा जमविल्याची चर्चा जनमानसात आहे. कदम यांच्या या प्रकाराविरोधात महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे. या तक्रारीची तात्काळ दखल घेण्यात आली असून चौकशी करून पंधरा दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांना दिले आहेत.