उरणमध्ये ‘बीएलओ घरोघरी’चा फज्जा

मतदारच बीएलओच्या दारी!; निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला केराची टोपली

| उरण | प्रतिनिधी |

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यभर सुरू असलेल्या विशेष सखोल मतदार पुनरीक्षण अभियानाचा उरण तालुक्यात अक्षरशः बोजवारा उडाल्याचे चित्र समोर आले आहे.

बीएलओ घरोघरी हा निवडणूक आयोगाचा स्पष्ट आदेश असताना, उरणमधील अनेक बीएलओ मात्र शाळा, मंदिरे व सार्वजनिक ठिकाणी ठाण मांडून बसले आहेत. परिणामी मतदारांनाच बीएलओच्या दारी हेलपाटे मारावे लागत असून, निवडणूक आयोगाच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखविण्यात आल्याचा आरोप नागरिकांमधून होत आहे.

राज्यभर 30 जूनपासून विशेष सखोल मतदार पुनरीक्षण मोहीम सुरू झाली आहे. या मोहिमेत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) यांनी प्रत्येक मतदाराच्या घरी जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी करून आवश्यक अर्ज भरून घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, उरणमध्ये या आदेशाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी आणि प्रांताधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बीएलओ प्रत्येक मतदाराच्या घरी जातील, कोणालाही त्रास होणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, प्रत्यक्षात ही घोषणा केवळ कागदावरच राहिल्याचे चित्र आहे. बीएलओ गावात येतात; पण घरोघरी फिरण्याऐवजी एका ठिकाणी बसून नागरिकांनाच बोलावत असल्याने मतदारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे, बीएलओ कुठे बसले आहेत, याची माहितीही नागरिकांना वेळेत मिळत नाही. परिणामी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय कार्यकर्त्यांनाच मध्यस्थी करून नागरिकांना फोन करणे, संदेश पाठविणे आणि अर्ज भरण्यासाठी पाठविण्याची वेळ आली आहे. प्रशासनाचे काम लोकप्रतिनिधींनी करायचे आणि बीएलओंनी फक्त खुर्ची उबवायची का? असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. सध्या अनेक मतदारांची नावे यादीतून गायब असल्याचेही समोर येत आहे. अशा परिस्थितीत बीएलओंनी प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन पडताळणी केली नाही, तर हजारो पात्र मतदार मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

उरण तालुक्यातील या गंभीर प्रकाराची जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तातडीने दखल घेऊन घरोघरी पडताळणी न करणाऱ्या संबंधित बीएलओंची चौकशी करून कठोर कारवाई करावी. तसेच कोणताही पात्र मतदार वंचित राहणार नाही, याची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी जोरदार मागणी उरणमधील नागरिकांकडून केली जात आहे.

प्रशासनावर अंकुश कोणाचा
निवडणूक आयोगाचे आदेश एकीकडे आणि उरणमधील बीएलओंची मनमानी दुसरीकडे, असे चित्र निर्माण झाले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशालाच जुमानले जात नसेल, तर प्रशासनावर कोणाचा अंकुश आहे, असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे.