विरार -डहाणू रेल्वेप्रकल्प २४ हजार खारफुटीच्या मुळावर

| मुंबई | प्रतिनिधी |
लोकल आणि लांबपल्ल्याच्या गाड्यांचे वेळापत्रक सुरळीत राहावे यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) विरार-डहाणू चौपदरीकरण प्रकल्प हाती घेतला आहे. मात्र या प्रकल्पात 24 हजार खारफुटीची झाडे अडसर बनली आहेत. ही खारफुटी झाडे तोडण्यात येणार असून त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आल्याची माहिती ङ्गएमआरव्हीसीफच्या अधिकार्‍यांनी दिली.
एमआरव्हीसीफच्या एमयूटीपी – 3फअंतर्गत विरार – डहाणू चौपदरीकरणासह अन्य प्रकल्पांचा समावेश असून केंद्र सरकारने ङ्गएमयूटीपी 3फला डिसेंबर 2016 मध्ये मंजुरी दिली होती.

मात्र अपुरा निधी, रेंगाळलेले भूसंपादन आणि अन्य काही तांत्रिक समस्यांमुळे ङ्गएमयूटीपी-3फअंतर्गत प्रकल्पांच्या कामांची गती मंदावली. यापैकी विरार-डहाणू चौपदरीकरणाच्या कामाला गती देण्याचा एमआरव्हीसी प्रयत्न करीत आहे. सध्या विरार-डहाणूदरम्यान दोनच मार्गिका असून या मार्गावरून लोकलबरोबरच मेल-एक्स्प्रेसही धावतात. त्यामुळे लोकलच्या वेळापत्रकावर परिणाम होत आहे. शिवाय विरार – डहाणूदरम्यान लोकलच्या फेर्‍या वाढविणे शक्य झालेले नाही. संथगतीने होत असलेल्या भूसंपादनामुळे प्रकल्प पुढे सरकू शकलेला नाही. करोनाकाळातही या प्रकल्पाचे काम बंद होते. या प्रकल्पाचे 75 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

प्रकल्पाआड येणारी खारफुटीची झाडे हटवावी लागणार आहेत. या प्रकल्पातील 14 किलोमीटर पट्ट्यात 24 हजार खारफुटीची झाडे असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. 14 पैकी 11 किलोमीटरच्या पट्ट्यात 22 हजार खारफुटीची छोटी झाडे आहेत. खारफुटीची झाडे तोडण्यासाठी काही नियम असून त्यासाठी उच्च न्यायालयाची मंजुरी आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर ही झाडे तोडण्यात येणार आहेत.

चौपदरीकरणासाठी एकूण 180 हेक्टर जमिनीची आवश्यक्ता असून यामध्ये खासगी जमीन 32 हेक्टर, राज्य शासनाची 11.06 हेक्टर आणि वन खात्याच्या 3.78 हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. तर उर्वरित जमीन ही रेल्वेची आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण 30 गावांमधील जागेची आवश्यकता आहे. यात वसईतील सहा गावे, पालघरमधील 20 गावे आणि डहाणूतील चार गावांचा समावेश आहे खासगी, राज्य शासन आणि वन खात्याच्या 15 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन अद्याप झालेले नाही.