शेवटच्या स्तरापर्यंत कर्जमाफी करा- जयंत पाटील

राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांची बैठक

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

यावर्षी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रचंड पाऊस पडला. भातपिकासह अन्य पिकांचे खुप नुकसान झाले. ओला दुष्काळ पडला आहे. रायगडसह कोकणातील चांगल्या पिकाचे नुकसान झाले. त्यामुळे कर्जमाफीबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत वेगळे धोरण ठरविण्यात आले. आगामी काळात पुणे येथील मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये सर्व मध्यवर्ती बँकेच्या काही अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन धोरण ठरविले जाणार आहे. हे धोरण घेऊन कर्जमाफी करीत असताना शेवटच्या स्तरापर्यंत पोहचली पाहिजे. योग्य माणसांना मिळाली पाहिजे, या धोरणात अंर्तभूत होणार अशी अपेक्षा आहे, असे रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मत व्यक्त केले.

प्रस्तावित शेती कर्ज माफीबाबत अलिबागमधील चेंढरे येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्य कार्यालयातील सभागृहात बुधवारी (दि.12) बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी जयंत पाटील बोलत होते. यावेळी अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष बच्चु कडू, उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे, रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे उपाध्यक्ष सुरेश खैरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार वर्तक, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे उपाध्यक्ष सुनील चांदोरे, यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मनीष पाटील, अधिकारी सुशील राऊत, लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे उपाध्यक्ष ॲड. प्रमोद जाधव, जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पवार, आकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कर्ज व्यवस्थापक भगवान पारधी, कर्ज विभागाचे वरिष्ठ निरीक्षक लक्ष्मीकांत राऊत आदी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी जयंत पाटील म्हणाले की, बच्चू कडू यांनी नागपूरला शेतकऱ्यांचे आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनाची दखल घेत शासनाने बैठक घेतली. यशस्वी अशी बोलणी झाली. 30 जुन अंतिम तारीख देऊन कर्जमाफी देऊ असे शासनाने सांगितले. 1973 सालापासून टप्प्याटप्याने कर्जमाफी होत गेल्या. परंतु, मध्यवर्ती बँकाची असलेली अडचण आणि कर्जमाफीनंतर असलेल्या समस्या याचा अभ्यास केला नाही. अजूनही काही माफी आली नाही. त्यामुळे आज कर्जामाफीबाबत राज्यातील जिल्हा बँकेच्या प्रमुख मंडळीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. राज्याच्या सहकार चळवळीबरोबरच मध्यवर्ती बँकेमध्ये पहिल्यांदा ही बैठक होत आहे. बच्चू कडूंचे यामध्ये मोलाचे योगदान आहे. कर्जमाफी देताना दोष होऊ नये, यासाठी बैठकाच्या माध्यतून भुमिका घेतली आहे. राज्य शासनासाठी पुरक असे धोरण तयार होईल. टिका होणार नाही. तसेच लवकरात लवकरच शेतकऱ्यांपर्यंत कर्जमाफी पोहचेल याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. ठरविले जाणार आहे. कर्जमाफीनंतर अपूरेपणा राहतो. त्यामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी गैर होतात. त्याबाबत ही बैठक घेण्यात आली आहे. पुढल्या आठवड्यात बैठक घेऊन एक धोरण ठरविले जाईल, असे जयंत पाटील यांनी सांगितले.

कर्जमाफीबाबत सुटसुटीतपणा असावा- बच्चू कडू

कर्जमाफीचे जे धोरण स्विकारले जाणार आहे. त्याबाबत जून्या कर्ज थकीतदारांना मुदत वाढ दिली पाहिजे. मुदत वाढ देऊन नवीन कर्ज देण्याचे धोरण आखले पाहिजे. नवीन कर्ज शेतकऱ्यांना भेटले नाही, तर शेतकऱ्यांसमोर मोठी अडचण निर्माण होईल. 31 मार्चपर्यंत तरतूद झाल्यानंतर एप्रिल महिन्यात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला माफीचे पैसे देणे गरजेचे आहे. काही मध्यवर्ती बँक थकीत कर्ज वसूली शिवाय नवीन कर्ज देऊ शकत नाही. पीक कर्जाचे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या बाबतीत एक वेगळे धोरण घेणे गरजेचे आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हा बँकेला माफीचे पैसे आवश्यक आहे. नवीन कर्ज देणे, थकीत कर्जाला मूदत वाढ देणे, माफ होणारे थकीत कर्जाची तरतूद करणे तसेच अनिष्ट तफावत याचा विचार होणे आवश्यक आहे. त्यावर वेगळे धोरण करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीयकृत बँकापेक्षा सर्वांत सुलभ, शेवटपर्यंत व्यवस्था करून देण्याचे काम जिल्हा मध्यवर्ती बँका करतात. लहानलहान गावात कर्ज वाटप केले जाते. त्याला भर देणे गरजेचे आहे. कर्जमाफी बाबत सुटसुटीतपणा आणि बँक अडचणीत येणार नाही,याचा विचार करणे गरजेचे आहे, असे बच्चू कडू म्हणाले.

पुढे ते म्हणाले की, कर्जमाफीबाबत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या असलेल्या अडचणीला कसे सामोरे जावे, याबाबत बैठक घेण्यात आली. ही बैठक नवीन इतिहास रचणारी आणि नवीन पर्वणी असणार आहे. कर्जमाफीची मुदत तीस जूनपर्यंत दिली आहे. राज्याती जिल्हा बँकेचे काय नुकसान होऊ शकते. काय अडचणी निर्माण होणार आहेत, कशा पध्दतीने सरकारने समोर गेले पाहिजे हे ठरणे महत्वाचे आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अडचणी वाढू नये, याची काळजी सरकारने घेणे फार महत्वाचे आहे.

दीड लाखाचे कर्ज होते, ते शेतकरी तसेच राहिले. छत्रपती शिवाजी महाराज दोन लाखापर्यंत मर्यादा होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी कर्जमाफी 2015 ते 19पर्यंत केली.त्यावेळी दोन लाख कर्ज असणाऱ्यांना माफी मिळाली. परंतु दोन लाखपेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्यांना शेतकऱ्यांची कर्ज माफी झाली नाही. या अडचणी वाढल्या आहेत. कर्जमाफी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत कशी जाईल. मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अडचणी वाढू नये, यासाठी सरकारला प्रस्ताव दिला जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.