पनवेल शिवसेना पक्षाची आयुक्तांकडे मागणी
| पनवेल | वार्ताहर |
गृहनिर्माण संस्थांना मालमत्ता करावर लागणारी शास्ती माफ करण्याची पनवेल शिवसेना पक्षाने महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांच्याकडे मागणी केली आहे. 2016 पासून आकारण्यात येणार्‍या मालमत्ता करावर, थकभाकीत रकमेवर महानगरपालिका शास्तीची रक्कम दिवसेंदिवस वाढत असून, 2% प्रति महिना दराने, गृह निर्माण संस्थांना करोडो रुपयाची भरणा करण्याची टांगती तलवार संस्थांची चिंतेची बाब झाली आहे. मात्र, दुसर्‍या बाजूला राज्य सरकार, स्टॅम्प ड्युटी, मावेजा सारख्या विविध करांवर अभय योजना जाहीर करीत असून, सामान्य जनतेला प्रचंड प्रमाणात सवलत जाहीर करीत आहे.
त्याचप्रमाणे पूर्वीच्या काळात आणि विद्यमान काळातसुद्धा विविध महानगरपालिका जशी नवी मुंबई महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका इत्यादी, नागरिकांना दिलासा आणि कर भरण्यास प्रवृत्त करण्यास, शास्ती अभय योजना जाहीर करीत आहेत. असे असताना, नियोजित 1500 कोटीचा महसूल अपेक्षा करणार्‍या पनवेल महानगरपालिकेला केवळ 350 कोटीच्या रकमेवर समाधान करावे लागत आहे. ह्याचे मूळ कारण नागरिकांना करात सवलत मिळणायची तीव्र इच्छा असल्याचे, शिवसेना पक्षाने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. त्यातच दिवसेंदिवस वाढीत असलेली शास्ती नागरिकांचे काळजी वाढत असल्याचे सर्वत्र सुर असल्याचे आढळत आहे. मालमत्ता कराची सुनावणी अजून न्यायालत चालू राहणार असून, निकाल आपल्या बाजूने जरी लागला तरी, शास्तीचे काय होणार ह्यांबाबत नागीरकांमध्ये संभ्रम पसरला आहे. ह्या चिंतेबाबत शिवसेना पनवेल पक्षाच्या शिष्टमंडळाने महानगरपालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांच्याशी सखोल चर्चा केली. जिल्हा प्रमुख रामदास शेवाळे यांच्या नेतृत्वाखाली महानगर संघटक मंगेश रानवडे, आणि खारघर शहरप्रमुख प्रसाद परब यांनी निवेदन पत्राद्वारे, पनवेल महानगरपालिकेने तातडीने किमान एक महिन्यासाठी, शास्ती अभय योजना जारी करावी ही मागणी केली आहे.