माणगावातील पाण्याची पातळी घसरली

काळ प्रकल्पावरील कालव्याची दुरवस्था; शेतीच्या उत्पादनवाढीवर परिणाम

| माणगाव | प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यात साधारण 50 वर्षांपूर्वी सुरू झालेला ‌‘काळ’ हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण मानला गेला होता. सिंचनाचा विस्तार, शेतीची उत्पादनवाढ आणि गावागावांत पाण्याचा स्थिर पुरवठा हा या प्रकल्पाचा उद्देश होता. परंतु, आज या प्रकल्पाचे वास्तव चित्र वेगळेच दिसत आहे. या प्रकल्पावर आजतागायत कोट्यवधी रुपये जरी खर्च झाले असले तरी अपेक्षित परिणाम साधता आलेले नसल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकल्पवारील कालव्याची दुरवस्था झाली असून, येथील पाण्याची पातळी घटत चालली आहे. त्यामुळे येथील शेतकरी हवालदिल झाला असून, या कालव्याच्या दुरूस्तीची गरज भासू लागली आहे.

माणगाव परिसरात अलीकडे झपाट्याने झालेले नागरीकरण आणि औद्योगिक विस्तार यामुळे अनेक कालवे व नाले अतिक्रमणाच्या विळख्यात आले आहेत. परिणामी पाणीपुरवठ्याची रचनाच विस्कळीत झाली आहे. या अनियंत्रित नागरी विस्तारामुळे पावसाचे पाणी साठवण आणि भूजल पुनर्भरण या दोन्ही गोष्टींना मोठा धक्का बसला आहे. माणगावात 50 वर्षांपूर्वी ‘काळ’ प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात आली होती. या प्रकल्पावरील सिंचन योजनेचा प्रारंभ सुमारे 1970 च्या सुमारास करण्यात आला. त्यानंरत 1977 मध्ये काळ प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू झाला. या प्रकल्पासाठी शासनाने सुमारे 110 कोटींचा अंदाजित खर्च मंजूर केला होता. सुरुवातीच्या आराखड्यानुसार सुमारे 3500 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. प्राथमिक टप्प्यात काही गावांमध्ये कालवे व उपकालवे पूर्ण झाले आणि शेतकऱ्यांना पहिल्या दोन वर्षात काही प्रमाणात पाणी उपलब्ध झालेली. परंतु, त्यानंतर सिंचनामध्ये घट होत गेली. गेल्या काही वर्षात कालव्यांची गळती, गाळ साचणे व देखभालीचा अभाव यामुळे कालव्यांची वहन क्षमता घटली. परिणामी, सध्या केवळ सुमारे 1800 हेक्टर क्षेत्रावरच प्रत्यक्ष सिंचन होत आहे, असे स्थानिक जलसंपदाच्या स्रोतांवरून समजत आहे. काही गावांमध्ये तर पाण्याचा पुरवठा पूर्णपणे बंद पडला आहे. 2010 मध्ये तत्कालीन जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी माणगाव आणि मोरबा कालव्याची दुरुस्ती केली होती. परंतु, ती अपुरी पडल्यामुळे गळती सुरुच राहीली आहे. त्यामुळे माणगावातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे.

माणगाव परिसरातील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सुरुवातीला पाणी मिळाल्याने भात, भाजीपाला, कलिंगड, खरबूज आणि हंगामी पीक वाढले; परंतु, आता प्रकल्पातले पाणी शेवटपर्यंत पोहोचत नाही. आमच्या विहिरी आणि तलावही कोरडे पडले आहेत. काही शेतकऱ्यांनी पाणीटंचाईमुळे शेतीला वाळवंटाकडे जाण्याची भीती व्यक्त केली आहे. या प्रकल्पाला कवडीमोल भावाने सरकारने जमीन संपादन केली. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याचे आदेश कालव्याच्या पाण्यात वाहून गेले. नाईलाजाने आता कालव्याचे पाणी बंद झाल्याने कडधान्ये घेतली जातात. मात्र, त्यावर उदरनिर्वाह आणि गुजराण होत नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची अतिशय बिकट आणि हलाखीची अवस्था झाली आहे. त्यांच्यावर आता उपासमारीची वेळ आली आहे.

पाण्याची पातळी घटली
स्थानिक भूजल विभागाच्या आकडेवारीनुसार, माणगाव तालुक्यातील भूजल पातळी मागील 8 वर्शांत 2.5 ते 3 मीटरने खाली गेली आहे. अनेक विहिरी कोरड्या पडल्या असून, तलावांमध्ये वर्षभर पाणी टिकत नाही. चाऱ्यासाठीची कुरणे कोरडी झाल्याने पशुधनासाठी अन्न-पाण्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. तसेच, प्रकल्पाच्या आरंभीच्या आराखड्यानुसार सुमारे 23 गावांना या योजनेचा लाभ मळिणार होता; मात्र, सध्या केवळ 8 ते 10 गावांना आंशिक लाभ मिळत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. काही ठिकाणी कालवा तुटल्याने पाण्याचा प्रवाह अर्ध्यावर थांबतो, तर काही ठिकाणी गाळामुळे तेच पाणी शेतीपर्यंत पोहोचत नाही.

प्रशासनाचे दुर्लक्ष
तज्ज्ञांच्या मते, काळ प्रकल्प व त्याच्या कालव्यांची तात्काळ दुरुस्ती करणे, गाळ काढणी आणि गळती बंद करणे अत्यावश्यक आहे. त्याचबरोबर ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचन पद्धतींचा प्रसार, भूजल पुनर्भरण प्रकल्प, तसेच ग्रामीण जलसंवर्धन समित्यांचा सहभाग वाढविणे गरजेचे आहे. काळ प्रकल्प हे केवळ जल संपदेशी संबंधित नव्हे, तर स्थानिक अर्थव्यवस्थेशी निगडीत प्रश्न आहे. शासनाने कोट्यवधींचा निधी खर्च करूनही आज हजारो शेतकऱ्यांना त्याचा संपूर्ण लाभ मिळत नाही, ही दुःखद वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे ‌‘सिंचनाचा प्रवाह थांबला की गावाचा विकासही थांबतो', हे वास्तव लक्षात घेऊन प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहावे, अशी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.