। रसायनी । वार्ताहर ।
नवी मुंबईला पाणीपुरवठा करणार्या मोर्बे धरणासाठी जमीन संपादीत करताना शासनाने जी आश्वासने दिली होती. ती पाळली नसल्याने मोर्बे धरण प्रकल्पग्रस्तांचा गेल्या तीस वर्षांपासून संघर्ष सुरु आहे. धरणग्रस्तांनी पुन्हा 27 जुन पासून धरणासमोरील परिसरात साखळी उपोषण सुरु केले आहे. मंगळवारी उपोषणाचा 7 वा दिवस असूनही नवी मुंबई महानगरपालिकेचा कोणीही अधिकारी फिरकला नसल्याने मोर्बे धरण प्रकल्पग्रस्त संतापले आहेत. दरम्यान, आठ महसूल गावे, सात आदिवासी वाड्या यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने संपादन करण्यात आल्या होत्या. नोकरी, विकसित जमीन, व्यवसाय मिळेल असे खोटे आश्वासन देण्यात आले होते. आज 33 वर्षाचा कालावधी लोटला तरीही न्याय्य हक्कांसाठी लढा द्यावा लागत आहे. या सारखे दुर्दैव नाही, अशी प्रतिक्रिया उमटली आहे. शासनाने कोणतीही दखल न घेतल्यामुळे गुरूवारी (दि.4) नवी मुंबई महानगर पालिकेला होणारा पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा मोर्बे धरण प्रकल्पग्रस्त संस्थेचे अध्यक्ष जगन्नाथ पाटील यांनी दिला आहे.