टोरंट कंपनीकडून पाण्याची चोरी

राजनाला कालव्यात मोटार लावून पाण्याचा उपसा

| कर्जत | प्रतिनिधी |

कर्जत तालुक्यातील पाली पोटल भागात टोरंट कंपनी जलविद्युत प्रकल्प उभारणार आहे. या प्रकल्पाला शासनाने तांत्रिक मान्यता दिली आहे; परंतु, या प्रकल्पाला सर्वस्तरातून विरोध होत आहे. त्यात आता या प्रकल्पाच्या ड्रॉलिंगच्या कामासाठी आणि येथे राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक असलेले पाणी राजनाला कालव्यातून उचलले जात आहे. दरम्यान, कालव्याचे पाणी शेतीसाठी असताना टोरंट कंपनीकडन राजनाला कालव्याच्या बंधाऱ्यातील पाणी मोटारीच्या आधारे उचलले जात आहे. त्यामुळे खासगी कंपनीला कोणत्या आधारे पाणी दिले जात आहे, असा प्रश्न स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे.

टोरंट कंपनी पाली तर्फे कोतवाल खल्लाटीमधील साई डोंगर तसेच ढाक डोंगर येथे दोन जलविद्युत प्रकल्प उभारणार आहे. या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या नाहीत, असे असताना आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीमध्ये घुसखोरी करून माती आणि दगडांची तपासणी करण्यासाठी ड्रिलिंग केले जात आहे. या कामासाठी लागणारे पाणी उन्हाळ्यात कोरड्या असलेल्या पेज नदीमध्ये मिळू शकत नाही. त्यामुळे टोरंट कंपनीने मोठी शक्कल लढवली असून येथील आदिवासी वाडीच्या बाजूने आंध्र धरणातील वीज निर्मिती झालेले पाणी शेतीसाठी कालव्यातून सोडले जाते. पाणी शेतीसाठी मिळावे म्हणून बंधारा बांधला असून त्या बंधाऱ्यातून पुढे पोटल गावाकडे असलेल्या कालव्यात पाणी सोडले जाते. मात्र, त्या आधी पाणी साठवण बंधाऱ्यातून पाणी चोरण्याचे काम टोरंट कंपनीकडून केले जात आहे. टोरंट कंपनीने त्या ठिकाणी शेतीसाठी असलेले पाणी साठवण बंधाऱ्यातून पंपाद्वारे उचलले आहे. त्यासाठी कर्जत येथील पाटबंधारे विभागाचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालयातून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. शेतीसाठी असणारे पाणी अन्य वापरासाठी उचलले जात असेल तर त्यास परवानगी देता येते काय? याबाबत शंका स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, औद्योगिक कामासाठी राजनाला कालवा पाणी वापरता येते की नाही याबाबत पाटबंधारे विभागाने आम्हाला सांगावे, अशी मागणी पप्पू देशमुख यांनी केली आहे.

पाटबंधारे खात्याची संशयास्पद भूमिका
टोरंट कंपनीने त्या ठिकाणी असलेल्या पाणी साठवण बंधाऱ्यातून चक्क मोटार लावून पाणी किमान 2 किलोमीटर पर्यंत नेले आहे. त्याचवेळी तेथे असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पाणी दिले आहे. तर, माती आणि दगड परीक्षण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागत असून ते सर्व पाणी कालव्यातून बेकायदा उचलले जात आहे. याबाबत पाटबंधारे विभागाकडे माहिती घेतली असता कर्जत पाटबंधारे विभागाचे उप अभियंता अमित पारधे यांनी, मंत्रालय स्तरावरून पाणी उचलण्याची परवानगी दिली असल्याचे सांगितले. स्थानिक पातळीवर पाणीपट्टी भरल्याशिवाय पाणी उचलून दिले जात नाही, असे असताना पाटबंधारे खात्याची भूमिका संशयास्पद असल्याचे शेतकरी बोलत आहेत.