रोजगार आणि पैशांचे काय?

जुन्या काळातले राजे खूष झाले की लोकांवर मोत्याचे हार फेकत. त्याने काही जणांचे तात्पुरते भले होई. पण बहुसंख्यांचे रोजचे आयुष्य तसेच कष्टाचे राही. फडणवीसांच्या संकल्पांमधून त्याच राजांची मानसिकता दिसते. वाईट असे आहे की, शेतकरी, महिला किंवा हे असे गट यांच्या नावाने भाजप जेव्हा अशा खैराती करते तेव्हा त्या जनकल्याणकारी योजना असतात. तर हेच जेव्हा इतर कोणी करू जाते तेव्हा ती रेवडी ठरवली जाते. विविध जातींसाठी महामंडळे काढणे, महापुरुषांच्या नावाने स्मारकांसाठी शेकडो कोटींची तरतूद करणे हे सर्व त्याचेच नमुने आहेत. खरे तर नवीन आर्थिक धोरणानंतर कोणत्याच महामंडळांना फारसा अर्थ उरलेला नाही. शिवाय पूर्वीही ही महामंडळे कामापेक्षा भ्रष्टाचारासाठीच कुख्यात होती. अशा संस्थांपेक्षा तरुणांमध्ये कौशल्ये वा स्वयंरोजगार करण्याची क्षमता निर्माण करणारे अभ्यासक्रम जागोजागी सुरू केले तर ते अधिक फायदेशीर आहे. महापुरुषांच्या स्मारकामधून एखाद्या समाजाचा वा गटाचा अहंकार सुखावण्यापलिकडे फारसे काही होत नाही. गडकिल्ले, इतिहासाची साधने बेवारस पडून आणि शिवाजीमहाराजांच्या स्मारकांसाठी कोट्यवधी रुपये ही कल्पना किंवा मागासवर्गीयांच्या वसतिगृहांची स्थिती भीषण आणि बाबासाहेबांचे वा शाहूंचे स्मारक मात्र भव्य ही कल्पना त्या त्या महापुरुषांनाही आवडली नसती. पण हे कोणी कोणास सांगावे असाच प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. अर्थकारणास गती यावी यासाठी लांब पल्ल्याच्या कार्यक्रमाची चर्चादेखील या संकल्पांमध्ये दिसत नाही. समृध्दीसारख्या रस्त्यांच्या योजना, हरेक शहरात मेट्रो उभारणे आणि स्मारकांसारखी बांधकामे म्हणजेच विकास अशी सरकारची समजूत झाली आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरवस्था, खेड्यापाड्यातील एसटीचे नष्ट झालेले जाळे याबद्दल लोकांनी विरोधकांना जाब विचारावा असं सरकारला वाटत असावं.