सरकारचं काम काय?

अर्थसंकल्प म्हणजे राज्याच्या हिशेबांचा ताळेबंद. पण तो मांडताना आर्थिक विकासाची दिशा काय राहील हेही स्पष्ट केले जात असते. देवेंद्र फडणवीसांनी गुरुवारी राज्यातील जनतेला पंचामृत वाढले आहे. पण त्यातून आगामी काळात रोजगारनिर्मिती किंवा शेती-उद्योगांचा विकास कोणत्या दिशेने होणार आहे याचा काहीही बोध होत नाही. किंबहुना राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्याचा एक ठराविक साचा तयार झाला असून त्याबरहुकूमच फडणवीसांनी हे तथाकथित पंचामृत बेतले आहे. शेतकर्‍यांवर विविध मार्गाने पैशांचा वर्षाव केल्याचे दाखवण्यात आले आहे. शेतकरी महासन्मान निधी हा त्यातलाच प्रकार आहे. पण तरीही शेती आणि निगडित क्षेत्रांवरच्या एकूण तरतुदींमध्ये सुमारे 26 टक्के कपात करण्यात आली आहे. खरं तर, शेतीला पाणी, योग्य वेळी कर्ज आणि शेतमालाला रास्त भाव या बहुतांश शेतकर्‍यांच्या मुख्य मागण्या आहेत. पण राज्यातील सिंचनाखाली किती क्षेत्र आले आहे हे सांगणेच गेल्या काही वर्षांपासून सरकारने बंद केले आहे. त्यामुळे आधी आपण कोठे होतो आणि नवीन उद्दिष्ट काय आहे हे समजणेच अशक्य झाले आहे. याला पर्याय म्हणून दरवर्षी नदीजोड प्रकल्पांचे गाजर अर्थसंकल्पात दाखवण्यात येते. दमणगंगा-पिंजार, उल्हास, गोदावरी, वैनगंगा अशा खोर्‍यांमध्ये हे प्रकल्प राबवण्यात येणार असल्याची तीच ती रेकॉर्ड लावली जाते. पण यातल्या अडचणींचे अनेकदा चर्वितचर्वण झाले आहे. यात शेतजमिनी द्यायला शेतकर्‍यांचा विरोध आहे. शिवाय, त्यासाठीचा खर्च आणि त्या मानाने मिळणारा लाभ यांचे गणित जुळवणे कठीण आहे. तिसरे म्हणजे जिथून पाणी उचलले जाईल तिथे तुटवडा निर्माण होण्याची भीती तिथल्या शेतकर्‍यांना वाटते. आपल्याकडे आज जायकवाडी, उजनीपासून ते अगदी कोकणातील छोट्या धरणांपर्यंत कालव्यांची कामेच पूर्ण झालेली नाहीत. बांधलेले कालवे अनेक ठिकाणी फुटले वा फोडण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेवटाकडच्या शेतकर्‍यांना या पाण्याचा लाभच मिळत नाही. दुसरे म्हणजे राज्यातील 45 टक्के लोक आता शहरांमध्ये राहतात. ही शहरे बकासुरांसारखी आसपासची गावे गिळत चालली आहेत. रायगड जिल्ह्यातले पनवेल किंवा पेण ही त्याची उदाहरणे आहेत. या वाढत्या शहरांना पाणी पुरवणे हे येत्या दहा-वीस वर्षांमध्ये सरकारपुढचे मोठे आव्हान असणार आहे. पुण्यासारख्या पाणीसंपन्न शहरात आता टंचाई सुरू झाली आहे.