महेंद्र दळवींच्या आमदारकीचे काय होणार?

दोन वर्षापेक्षा शिक्षा झालेल्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही

। रोहा । जितेंद्र जोशी ।
अलिबागचे शिवसेनेचे आ.महेंद्र दळवी यांना सत्र न्यायालयाने एका जुन्या प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.या निकालानंतर जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली असून त्यांची आमदारकी टिकणार का रद्द होणार यावर चर्चा सुरू आहेत.पण याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातून हे स्पष्ट होत आहे की सदर निकालाच्या आधारावर अलिबागचे विद्यमान आमदार महेंद्र दळवी यांची आमदारकी रद्द होणार असल्याच चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात अ‍ॅड.लिली थॉमस व लोक प्रहरी यांनी याबाबत एक रिट अर्ज दाखल करत लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 8(4) या तरतुदीचा आधार घेत एखाद्या गुन्ह्यात दोषी ठरून देखील खासदार ,आमदार व स्थानिक लोकप्रतिनिधी आपला कार्यकाळ पूर्ण करत असून हे असंविधानिक असल्याचे सांगितले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयात न्या. ए के पटनाईक व एस जे मुखोपाध्याय यांच्या समोर सुनावणी झाली.त्यानंतर न्यायालयाने याबाबत रीट याचिका क्रमांक 604/2004 वर दि.10 जुलै 2013 रोजी निर्णय देताना निकाल जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून सदर व्यक्तीला पदावर राहता येणार नाही तसेच पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही असा निकाल दिला आहे.
इचलकरंजी येथील भाजप आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्यावर देखील वीज मीटरमध्ये फेरफार करून लाखो रुपयांची वीज चोरी केल्याचा गुन्हा दाखल होता. सदर प्रकरणात इचलकरंजी सत्र न्यायालयाने त्यांना तीन वर्षे कारावास व 10 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती.या प्रकरणात बोलताना विधिमंडळ प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा हवाला देताना संबंधित लोकप्रतिनिधी तात्काळ अपात्र होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते.
अलिबागच्या आमदारांचे समर्थक आमदारांना जामिन मिळाला असल्याने कार्यकर्त्यांनी घाबरू नये अफवांवर विश्‍वास ठेवू नये असे सांगत असून सोशल मीडियावर देखील अशा प्रकारचे मेसेज व्हायरल होत आहेत.पण सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मात्र काही वेगळेच सांगत असल्याने विद्यमान शिवसेना आमदार महेंद्र दळवी यांनी आमदारकी रद्द होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल म्हणजे न्यायालयाने 10 जुलै 2013 रोजी दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधीची आमदारकी-खासदारकी तात्काळ रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल म्हणजे राजकरणाला गुन्हेगारी मुक्त करण्याच्या दिशेने उचलेले एक महत्वाचे पाऊल होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णया विरोधात तत्कालीन युपीए केंद्र सरकारने दोषी लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व अबाधित राखण्यासाठी अध्यादेश आणला. हा अध्यादेश काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत फाडून टाकला होता.