सौदी-इराणची युती; संदेश काय?

प्रा.डॉ.विजयकुमार पोटे

जगामध्ये होत असलेल्या उलथापालथींचा आगामी काळात भारतावर फार मोठा परिणाम होऊ शकतो. जी-20 देशांचे अध्यक्षपद आपल्याकडे आले आहे. अलिकडेच क्वाड परिषदेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचीही बैठक दिल्लीत झाली. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपदही सध्या भारताकडे आहे. मात्र याच सुमारास चीनने सौदी अरेबिया आणि इराणमध्ये करार घडवून आणला आहे. त्याचे पडसाद जगभरात उमटणार आहेत.

एकीकडे नवे मित्र जोडत असताना दुसरीकडे जुने मित्र भारतापासून दूर जात आहेत की काय, अशी शंका येण्याजोग्या घटना, घडामोडी जगात घडत आहेत. सौदी अरेबिया आणि इराण या जगातील दोन मोठ्या इस्लामिक देशांमध्ये गेल्या सात वर्षांपासून साप-मुंगुसाचे वैर सुरू होते; पण त्यांना एकत्र आणून चीनने अमेरिकेला मोठा संदेश दिला आहे. हा संदेश भारतासाठीही काहीसा चिंतेचा विषय ठरणार आहे. या देशांमधील मैत्री चीन जागृत करत आहे आणि हे थोडे चिंताजनक आहे. नुकतीच चीनची राजधानी बीजिंगमध्ये या दोन्ही देशांच्या प्रमुख प्रतिनिधींची एक बैठक पार पडली. त्यात दोन्ही मुस्लिम देशांनी येत्या दोन महिन्यांमध्ये एकमेकांच्या देशात दूतावास सुरू करण्याचे मान्य केले आहे. बीजिंगमध्ये दोन्ही देशांनी शांतता चर्चा केल्यानंतर हा करार जाहीर करण्यात आला. दुसरीकडे, इराणच्या ‘इर्ना’ या वृत्तसंस्थेनुसार, इराण आणि सौदी अरेबिया पुढील दोन महिन्यांमध्ये राजनैतिक संबंध सुरू करतील. यासोबतच दोन्ही देशांनी दूतावास उघडण्यासही सहमती दर्शवली आहे. इराण हा शिया मुस्लिमांचा देश मानला जातो तर सौदी अरेबियामध्ये सुन्नी मुस्लिमांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे सौदी स्वत:ला जागतिक स्तरावर सुन्नी मुस्लिम शक्ती मानतो. तथापि, आजपर्यंत दोन्ही देश केवळ त्यांच्या प्रादेशिक वर्चस्वासाठी लढत होते. या घडामोडीचा भारत तसेच जगावर कसा परिणाम होऊ शकतो, हे समजून घेतले पाहिजे.
 सौदी अरेबियामध्ये शिया धर्मगुरूला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्याच्या निषेधार्थ इराणची राजधानी तेहरान येथील सौदी दूतावासावर जबरदस्त हल्ला झाला. त्यात अनेक जणांचे बळी गेले. त्यानंतरच सौदी अरेबियाने इराणशी असलेले सर्व संबंध तोडून जगाला चकित केले. त्यावेळी अमेरिका या गोष्टीवर खूश होती आणि इराणशी मैत्री तोडताना अमेरिकेने सौदी अरेबियाला भरीव मदत देण्याची तयारीही दर्शवली होती. म्हणूनच आतापर्यंत सौदी अरेबिया अमेरिकेची साथ कधीही सोडणार नाही, असे मानले जात होते. कदाचित यापुढेही सोडणार नाही; पण बीजिंगमधील या कराराने अमेरिकेलाही आश्‍चर्याचा धक्का बसला आहे. दोन देशांच्या मुत्सद्देगिरीशी परिचित असलेल्यांचे म्हणणे आहे की शियाबहुल इराण आणि सुन्नीबहुल सौदी अरेबिया येमेनसह मध्य पूर्वेतील अनेक विवादित क्षेत्रांमध्ये प्रतिस्पर्धी बाजूंना समर्थन देत आहेत. तेथील हुथी बंडखोरांना इराणचा पाठिंबा असल्याचे मानले जात होते. त्यामुळे गेल्या सात वर्षांमध्ये दोन्ही देश एकमेकांचे कट्टर शत्रू बनण्याच्या मार्गावर पुढे जात होते; पण दोघांना एकत्र बसवून करार करून चीनने केलेली मुत्सद्दी खेळी पाहता या दोन देशांचा नव्हे, तर चीनचाच विजय झाला आहे.
आता चीन कच्च्या तेलाच्या बाबतीत या दोन देशांच्या माध्यमातून अमेरिकेसह युरोपला चकवा देण्याच्या स्थितीत आला असून रशियालाही नवी ताकद देण्याची रणनीती त्यांनी आखली आहे. इराण आणि सौदी अरेबियाचा शेजारी असलेल्या इराकने एप्रिल 2021 पासून इराण आणि सौदी अरेबियामध्ये चर्चेच्या अनेक फेर्‍या आयोजित केल्या होत्या; परंतु तरीही त्या यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत. ते चीनने एका फटक्यात केले. इराण आणि सौदी अरेबिया दीर्घकाळानंतर राजनैतिक संबंध पूर्ववत करत आहेत. आपल्या भूमीवर या दोन देशांमध्ये असा करार होणे ही चीनसाठी मोठी उपलब्धी आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीनचे यश म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. सौदी अरेबियाचे अमेरिकेशी सामान्य संबंध आहेत; पण चीनशी चांगले संबंध आहेत. अमेरिका हा इराणचा कट्टर शत्रू आहे पण इराण आणि चीन जवळ आहेत. वरिष्ठ चिनी मुत्सद्दी वांग यी यांनी दोन्ही देशांच्या शहाणपणाच्या वाटचालीचे अभिनंदन केले. वांग म्हणाले की, दोन्ही देशांनी गांभीर्य आणि समजूतदारपणा दाखवला आहे. त्याला चीन पूर्ण पाठिंबा देतो. पश्‍चिम आशियातील ‘कोणतीही पोकळी’ भरून काढण्याचा प्रयत्न करत नसल्याचे चीनचे म्हणणे आहे; परंतु त्यात तथ्य नाही.
भारताने इराणच्या चाबहार बंदर आणि रेल्वेसाठी पाच अब्ज डॉलरची मदत केली होती. तिथून मध्य पूर्वेत तसेच अफगाणिस्तानमध्येही माल पोचवणे शक्य आहे. पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराला समांतर म्हणून चाबहार बंदराकडे पाहिले जात होते. चीन आणि इराण जवळ आल्याने भारताच्या व्यूहात्मक हालचालींना प्रतिबंध बसण्याची शक्यता आहे. तसेच सौदी अरेबियाही चीनच्या जवळ गेल्याने आता भारताने दोन मित्र गमावले आहेत. दक्षिण आशियात श्रीलंका आणि नेपाळ यांच्याशी नव्याने चांगले संबंध निर्माण करण्यात यश येत असताना पश्‍चिम आशियातील दोन देश चीनच्या आहारी जात असल्याने आपल्या काही हितसंबंधांना धक्का पोहोचणार नाही ना, अशी शंका येत आहे. आखाती देशांचा विश्‍वास आहे की अमेरिका पश्‍चिम आशियातील आपली उपस्थिती कमी करत आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या नव्या मैत्रीपर्वामागे चीनचा स्वार्थ नाही आणि तो प्रदेशातील भू-राजकीय स्पर्धेला विरोध करतो. चीन पश्‍चिम आशियाई देशांशी संवाद आणि सल्लामसलत करून वाद सोडवण्यासाठी आणि प्रदेशात चिरस्थायी शांतता आणि स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी पाठिंबा देत राहील. सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यात राजनैतिक संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी झालेल्या कराराचे इराक आणि ओमाननेही स्वागत केले आहे.  
पश्‍चिम आशियातील सौदी अरेबिया-इराण यांच्यात चीनच्या पुढाकाराने झालेल्या करारामुळे जागतिक समीकरणे बदलली आहेत. इराण, सौदी अरेबिया आणि चीन एकत्र आल्याने भारत आणि अमेरिकेसारख्या देशांवर परिणाम होणार आहे. अमेरिकेच्या पश्‍चिम आशियातील वर्चस्वाला शह बसणार आहे. अमेरिका इराणला एकटे पाडण्यात गुंतली असताना आपल्या सुरक्षेसाठी सर्वात मोठा धोका मानणार्‍या चीनने एका टेबलावर बसून अमेरिकेच्या छत्रछायेखाली असलेले सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यात करार घडवून आणला. सौदी अरेबिया आणि इराण हे चीनचे दोन सर्वात मोठे तेल निर्यातदार जवळ आल्याने सागरी तेल मार्ग अवरोधित करण्याचे अमेरिकेचे पर्याय मर्यादित झाले आहेत. सौदी अरेबियाच्या कारभारात निर्णायक भूमिका स्वीकारणारे मोहम्मद बिन सलमान यांच्या स्वतःच्या राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा आहेत. पूर्वीच्या सौदी राज्यकर्त्यांपेक्षा ते  वेगळे आहेत. कारण ते हळूहळू अमेरिकन प्रभावातून बाहेर पडत आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आता सौदी अरेबियाला केवळ अमेरिका हा शस्त्रास्त्र पुरवठादार राहिलेला नाही. तो देश चीनकडून लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे आणि इतर शस्त्रे खरेदी करत आहे. अमेरिकेच्या सतत दबावाखाली असलेला इराण लेबनॉनमधील शिया हिजबुल्लाहमधून माघार घेऊन इस्रायलला नवे संकेत देऊ शकतो. या निमित्ताने इस्लामिक जगतातील सर्वात कट्टर शत्रुत्वाचा काळ संपत असल्याचे दिसते.
सौदी अरेबियाशी जवळीक साधत इराणला आपला शत्रू मानणार्‍या अमेरिकेसाठी हा नवा टप्पा तणाव वाढवणारा असल्याचे मानले जात आहे. चीन आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षाच्या पार्श्‍वभूमीवर सौदी अरेबियानेही आपला दृष्टिकोन बदलला आहे. गेल्या महिन्यातच शी जिनपिंग सौदी अरेबियाच्या दौर्‍यावर गेले होते. याशिवाय सौदी अरेबियाने रशियासह गेल्या वर्षी तेल उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. अमेरिकेने यावर आक्षेप घेतला; परंतु सौदी अरेबियाने मागे हटण्यास नकार दिला. अशा परिस्थितीत आता सौदी अरेबियाची इराणशी होत असलेली मैत्री अमेरिकेची चिंता वाढवणार आहे.  त्याचबरोबर चीनला याचा मोठा फायदा होणार आहे. मध्यपूर्वेत अमेरिकेची मजबूत पकड होती. त्यात चीन आपला हस्तक्षेप वाढवत आहे. सौदी अरेबियाला पहिल्यांदा भेट देणे असो किंवा इराणला शांघाय को ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनचे सदस्यत्व देण्याचा विचार; चीनने एकाच वेळी दोन इस्लामिक देशांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सौदी आणि इराण या दोन देशांमधील संघर्षाचा फायदा आतापर्यंत फक्त अमेरिकेला मिळत आला, पण आता परिस्थिती बदलताना दिसत आहे. राजनैतिक संबंध पूर्ववत केल्यानंतर सौदी अरेबियाने लवकरच इराणमध्ये गुंतवणूक सुरू करणार असल्याचे सांगितले आहे. अमेरिकेच्या बंदीनंतरही सौदी अरेबियाच्या मंत्र्यांची इराणमध्ये गुंतवणुकीची घोषणा दखलपात्र आहे.