राज्यसभेचा उपयोग काय?

प्रा. अविनाश कोल्हे

एकट्या उत्तर प्रदेशातून तब्बल 80 खासदार लोकसभेत जातात. एखादा राजकीय पक्ष फक्त उत्तर भारत व भारताच्या इतर भागातून 272 खासदार निवडून आणून केंद्रातील सत्ता हस्तगत करू शकतो. असे झाल्यास दक्षिण भारतातील राज्यांना सत्तेत वाटा मिळणार नाही. पण राज्यसभा हे दुसरे सभागृह असल्यामुळे या राज्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण राज्यसभेतील खासदार करू शकतील. राज्यसभेचा हा व्यावहारीक उपयोग आहे.

अलिकडे झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणूकांतील नाट्य एव्हाना संपलेले आहे. मात्र या निमित्ताने पुन्हा एकदा एका जुन्या मुद्द्यांची चर्चा सुरू झाली आहे. तो मुद्दा म्हणजे भारतासारख्या प्रजासत्ताक देशाला ‘राज्यसभा’ सारख्या संसदेच्या दुसर्‍या सभागृहाची गरज आहे का? दुसरा मुद्दा असा की ज्या हेतूंसाठी घटनाकारांनी राज्यसभेची निर्मिती केली होती ते हेतू साध्य झाले आहेत का?
3 एप्रिल 1952 रोजी राज्यसभेचे कामकाज सुरू झाले. प्रजासत्ताक भारतामध्ये एक सभागृह असावे की दोन असावे याबद्दल घटनासमितीत भरपूर चर्चा झाली होती. त्या चर्चेत अनेक जेष्ठ सभासदांनी राज्यसभेला विरोध केला होता. त्यातही राष्ट्रपतींनी नेमलेल्या बारा खासदारांबद्दल तर तीव्र विरोध होता. प्रजासत्ताक भारतात अशा नेमणूकी म्हणजे सरंजामशाही मनोवृत्तीच्या आहेत, हा खरा आक्षेप होता. या आक्षेपांवर चर्चा झाल्यावर राज्यसभा असावी असा निर्णय झाला. भारतासारख्या खंडप्राय आणि अठरापड वैेविध्य असलेल्या देशांत एक सभागृहापेक्षा दोन असणे श्रेयकर असे मानले गेले. शिवाय राज्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर खास सभागृह असावे हेही मान्य करण्यात आले.
काही अभ्यासक असे दाखवून देतात की आजची राज्यसभा आणि 1952 साली सुरू झालेली राज्यसभा यांच्यात गुणात्मक फरक आहे. 1952 ते 2003 पर्यंतच्या राज्यसभेतील खासदारांना ‘डोमिसाईल’ ची अट लागू होती. याचा व्यावहारीक अर्थ म्हणजे ज्या राज्यातून व्यक्तीला राज्यसभेची निवडणूक लढवायाची आहे ती व्यक्ती त्या राज्याची रहिवासी असणे अनिवार्य आहे. जर व्यक्तीला एखाद्या राज्याचे प्रतिनिधीत्व करायचे असेल तर ती व्यक्ती त्या राज्याची रहिवासी असली तरच राज्याचे प्रश्‍न राज्यसभेत मांडू शकेल. मात्र 2003 वाजपेयी सरकारने एका घटनादुरूस्तीद्वारे ही अट रद्द केली. तेव्हापासून राज्यसभेचा चेहरामोहरा बदलला आणि कोणी कोणत्याही राज्यातून राज्यसभेची निवडणूक लढवू लागले. या दुरूस्तीला आदरणीय पत्रकार कुलदीप नय्यर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र सर्र्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने ती घटनादुरूस्ती ग्राहय धरली. आता पुन्हा एकदा या दुरूस्तीचा पुनर्विचार केला पाहिजे.
राज्यसभेचे विरोधक अशी मांडणी करतात की देशातील अनेक मोठया राज्यांत एकच सभागृह आहे. देशातील 28 घटक राज्यांपैकी उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र वगैरेसारखी मुठभर राज्यं आहेत जिथे द्विगृही विधीमंडळं आहेत. बाकीच्या राज्यांत फक्त विधानसभा आहे विधानपरिषद नाहीत. जर एकच सभागृह असलेली राज्यं चांगला कारभार करू शकतात तर केंद्रातही एकच सभागृह असायला काय हरकत आहे?
आज जरी राज्यसभा असावी की नसावी हा वाद रंगला असला तरी इतिहासाचा दाखला काढला तर असे दिसेल की आपल्या देशात केंद्रात ‘द्विगृही सभागृह’ असावे ही संकल्पना ‘भारत सरकार कायदा 1919’ पासून अस्तित्वात आलेली आहे. या कायद्याने केंद्रात द्विगृही सभागृहाची सुरूवात केली. तेव्हा भारतात ‘घटक राज्य’ नव्हते तर ‘प्रांत’ होते. राज्यसभेबद्दल जेव्हा घटना समितीत चर्चा झाली तेव्हा अनेक सभासदांनी राज्यसभा नसावी या बाजुने मांडणी केली होती. बिहार प्रांतातून घटना समितीवर निवडून आलेल्या श्री. मोहम्मद ताहिर यांनी 28 जुलै 1947 रोजी घटना समितीसमोर केलेल्या भाषणात म्हटले होते की राज्यसभा म्हणजे साम्राज्यशाही मानसिकतेची प्रतिक आहे व प्रजासत्ताक भारतात अशा सभागृहाला स्थान नसावे. (अशी भावना आजही अनेक डाव्या पक्षांची आहे.) मोहम्मद ताहीर यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांना उत्तर देतांना गोपाळस्वामी अय्यंगार म्हणाले होते की राज्यसभेची खरी भूमिका म्हणजे लोकसभेने घाईघाईने संमत केलेल्या विधेयकांबद्दल साधकबाधक आणि थंड डोक्याने चर्चा करणे. यासाठी भरपुर वेळ लागला तरी चालेल. थोडक्यात म्हणजे राज्यसभेची भूमिका ही जाणिवपूर्वक वेळखाऊपणा करणारी आहे. गोपाळस्वामी अय्यंगार यांची मांडणी व्यवस्थित समजुन घेतली म्हणजे राज्यसभेची नेमकी भूमिका काय यावर प्रकाश पडतो. घटनाकारांना माहिती होते की लोकसभेतील खासदार लोकांनी थेट निवडून दिलेले असतात. यामुळे त्यांच्यावर जनमताच्या रेटयाचा प्रभाव पडतो. अशा स्थितीत जर त्यांनी लोकक्षोभाला शरण जात चुकीचे विधेयक संमत केले तर त्याला विरोध म्हणण्यासाठी दुसरे सभागृह (राज्यसभा) असावे. म्हणूनच लोकसभेने मंजुर केलेली विधेयकं नाकारण्याचा किंवा ती उशिरा संमत करण्याचा अधिकार घटनाकारांनी राज्यसभेला दिलेला आहे. घटनाकारांनी जाणिवपूर्वक बिगरवित्त विधेयकांबाबतीत राज्यसभेला लोकसभेसारखेच अधिकार दिले. अन्यथा लोकशाही शासनव्यवस्था लोकशाहीच्या नावाखाली बहुसंख्याकवादाची (मेजॉरेटेरीनिझम) बटीक होऊ शकते. लोकसभेत बहुमत असलेला पण राज्यसभेत बहुमत नसलेल्या पक्षाला इतर विरोधी पक्षांशी सल्लामसलत करत कारभार करावा लागेल अशी सोयच आपल्या घटनेत करून ठेवली आहे.
राज्यसभा असण्याचा आणखी एक फायदा म्हणजे आपल्या देशाची ‘उत्तर भारत’ व ‘दक्षिण भारत’ अशी असलेली विभागणी. वर उल्लेख केल्याप्रमाणेे राज्यसभेत प्रत्येक घटक राज्याला प्रतिनिधीत्व असते. तसे ते लोकसभेतही असते. पण राज्यसभेतील खासदार घटक राज्यांचे प्रतिनिधीत्व करतात तर लोकसभेतील खासदार मतदारसंघांचे प्रतिनिधीत्व करतात. आपल्या देशातील राजकीय वास्तव असे आहे की खासदारसंख्येचा विचार केल्यास उत्तर भारतातून जवळपास तीस टक्के खासदार लोकसभेत निवडून दिले जातात. एकट्या उत्तर प्रदेशातून तब्बल 80 खासदार लोकसभेत जातात. एखादा राजकीय पक्ष फक्त उत्तर भारत व भारताच्या इतर भागातून 272 खासदार निवडून आणून केंद्रातील सत्ता हस्तगत करू शकतो. असे झाल्यास दक्षिण भारतातील राज्यांना सत्तेत वाटा मिळणार नाही. पण राज्यसभा हे दुसरे सभागृह असल्यामुळे या राज्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण राज्यसभेतील खासदार करू शकतील. राज्यसभेचा हा व्यावहारीक उपयोग आहे.
राज्यसभा असण्याचा दुसरा व्यावहारीक फायदा म्हणजे हे सभागृह कायमस्वरूपी आहे. या सभागृहातील सभासद आपापला सहा वर्षांचा कार्यकाळ संपला की निवृत्त होतात आणि जेवढे ज्या राज्यांतून निवृत्त झाले तेवढेच खासदार त्या राज्यांतून निवडले जातात. यामुळे जशी संपूर्ण लोकसभा एकाच वेळी भंग होते तशी राज्यसभा होत नाही. म्हणूनच तिला ‘कायमस्वरूपी सभागृह’ म्हणतात.जेव्हा लोकसभा अस्तित्वात नसते तेव्हा पंतप्रधान आणि इतर मंत्रयांना राज्यसभेत जाऊन सरकारची बाजू मांडता येते आणि विरोधी पक्षांच्या प्रश्‍नांना उत्तरं द्यावी लागतात. 17 एप्रिल 1999 रोजी वाजपेयी सरकार एक मताने पडले. त्यानंतर लोकसभेच्या निवडणूका ऑक्टोबर 1999 मध्ये झाल्या़. याचा अर्थ एप्रिल 1999 ते ऑक्टोबर 1999 दरम्यान भारतात फक्त राज्यसभा होती. याचा फायदा घेत पाकिस्तानने 3 मे 1999 रोजी कारगीलमध्ये घुसखोरी केली. तेव्हा भारतीय सैन्याने याचे तिखट प्रत्त्युत्तर दिले. या संदर्भात वाजपेयीजी वेळोवेळी राज्यसभेत येऊन निवेदन देतं, चर्चेत सहभागी होत. तेव्हा जर राज्यसभा नसती तर?
अशा स्थितीत शांतपणे विचार केला पाहिजे.  आपल्यासारख्या अठरापड विविधता असलेल्या देशात राज्यसभेसारखे दुसरे सभागृह असणे अतिशय गरजेचे आहे. राज्यसभा बरखास्त करा अशी मागणी करण्यापेक्षा, आहे ते सभागृह कसे चांगल्याप्रकारे चालेल याकडे लक्ष दिले जावे. यासाठी सर्व पक्षांनी अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे. समाजात असलेल्या व्यासंगी व्यक्तींना राज्यसभेत पाठवले पाहिजे. आज असे दिसते की अनेक पक्ष या ना त्या प्रकारे आपल्या कार्यकर्त्यांना किंवा उद्योगपतींना खासदारकी देतात. अशामुळे राज्यसभा असण्याचा हेतू मागे पडतो. ही चिंतेची बाब आहे.