आ. जयंत पाटील यांचा संतप्त सवाल
| नागपूर | दिलीप जाधव |
गेल्या वर्षी झालेल्या तुफान पावसात समुद्रात आलेल्या उधाणामुळे किनार्यावरील संरक्षक भिंतीला भगदाड पडले आहे. ते सरकार कधी बुजवणार, असा संतप्त सवाल शेकापक्षाचे ज्येष्ठ आमदार जयंत पाटील यांनी विधिमंडळात विचारला आहे. समुद्राच्या लाटांच्या मार्यामुळे वरसोली येथील ग्रोएन्स बंधार्याची मोठ्या प्रमाणात नासधूस झाली आहे. मुरुड किनार्यावर टाकलेला वाळूचा भराव वाहून गेला आहे. लहान मच्छिमारी जेट्टीही लाटांच्या मार्यांमुळे जीर्ण झाल्या आहेत. तसेच खाडीलगतच्या गावांना समुद्रातील उधाणाचा फटका बसला आहे. अनेक घरांचे नुकसान झाले आहे. कमकुवत बांधबंदिस्ती बंधारे वाहून गेल्याने खारे पाणी शेतात शिरल्याने मोठ्या प्रमाणात भातशेती उद्ध्वत झाली आहे. नुकसान झालेल्या शेतकर्यांना, मच्छिमारांना नुकसान भरपाई कधी मिळणार, असा सवालही जयंत पाटिल यांनी सरकारला विचारला आहे.
यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी लेखी दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, जयंत पाटील यांनी सांगितलेली वस्तुस्थिती खरी आहे. रायगड जिल्ह्यात 165 सरकारी योजना असून, त्यापैकी बहुतांश खारभूमी योजनांचे नूतनीकरण होऊन 15 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. त्यामुळे या योजना जीर्ण झाल्या असून, उधाणामुळे खांडी पडतात, तसेच रायगड जिल्ह्यातील अतिवृष्टी व येणारी मोठी उधाणे यामुळे किनार्यावरील भिंती कमकुवत झाल्या आहेत. खांडी पडण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने खारे पाणी शेतात घुसून शेतीची नासधूस होते, असे 12 डिसेंबर 2022 ला जलसंपदा विभागाने कळवले आहे.
रायगड जिल्ह्यात एकूण 165 खारभूमी योजना असून, 132 योजना पूर्ण झाल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत समुद्र कोळीवाडा ते डीएसपी बंगला येथील समुद्र धूप प्रतिबंधक बंधार्याचे मजबुतीकरण करण्याचे काम सन 2021/2022 च्या अर्थसंकल्पात मंजूर असून, सदर कामास पर्यावरण विभागाकडून डएखअअ परवानगी मिळालेली नाही.तसेच किनारी अभियंता मंडळाकडून अलिबाग तालुक्यातील अलिबाग, वरसोली, चाळमळा, थळ, नवेदर नवगाव, किहीम, आवास, सासवने, कोळगाव, मांडवा, मिळखतखार, सारळ पूल, बागदांडा, रांजणखार, डावली, आक्षी, नागाव व रेवदंडा येथील समुद्र धूप प्रतिबंधक बंधार्याची कामे कोकण आपत्ती सौमीकरण प्रकल्पांतर्गत प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत.
खारभूमी विभागाला प्राप्त होणार्या निधीनुसार बंदिस्तीतील पडणार्या खांडीच्या दुरुस्तीच्या कामाचे नियोजन केले जाते. त्यास सक्षम स्तरावर मान्यता घेऊन प्रचलित शासकीय कार्यपद्धतीनुसार खाडी बुजवून खारे पाणी शेतात घुसणार नाही याची दक्षता घेतली जाते. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात रायगड जिल्ह्यातील 40 योजनांच्या नूतनीकरणाचे नियोजन केले आहे. त्यापैकी चार योजनांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, निविदा प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. दहा योजनांची अंदाज पत्रके सादर झाली असून, उर्वरित योजनांची अंदाजपत्रके बनविण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.