निलेश मांदाडकर यांचा सवाल
| आंबेत | वार्ताहर |
रायगड जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये जलजीवन मिशन योजनेमार्फत केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून या योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनेला भरघोस निधी प्राप्त होत असून, संबंधित ऑनलाईन ठेकेदारांच्या नावे काही ठिकाणी मर्जीचे सबठेकेदार, तर काही ठिकाणी कर्मचारीच ठेकेदार बनले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे सुमार दर्जाचे काम चालू आहेत, असा आरोप निलेश मांदाडकर यांनी केला आहे. ही योजना नक्की जनतेसाठी की ठेकेदार, अधिकारी यांच्या उपजीविकेसाठी, असा सवाल श्री. मांदाडकर यांनी केला आहे.
म्हसळा तालुक्यातील सुरई, खरसई, वारळ, खामगाव, तोराडी, आंबेत इतर ठिकाणी जल जीवन मिशन योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनेचा कामाचा दर्जा पाहता उपअभियंता आणि ठेकेदार यांच्या सोयीनुसार राबविताना दिसत असल्याचा आरोपही श्री. मांदाडकर यांनी केला आहे. या योजनेची कामे अशाच प्रकारे सुरू राहिल्यास येथील नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण फिरण्याची वेळ येईल. तरी, रखडलेल्या जलजीवन योजनेची चौकशी करुन जबाबदार असणाऱ्या ठेकेदारांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणीसुद्धा श्री. मांदाडकर यांनी केली आहे.
तरी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य अभियंता यांनी संबंधित योजनेकडे गंभीर्याने लक्ष घालणे ही काळाची गरज निर्माण झाली आहे. जर वेळीच लक्ष दिले नाही, तर या जलजीवन मिशन योजनेला वाली कोण असा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नसल्याचं मत मांदाडकर यांनी केलं आहे.
सदर उपाभियंता यांच्याकडे माहिती घेतली असता सर्वच योजनेवर जाणे शक्य नाही. लाईनआऊट कामाचा दर्जा पाहणे शक्य नसल्याचे उपअभियंता श्री. फुलपगारे यांनी स्पष्ट केले.