शत्रू कोण, चीन की…?

पाकिस्तान नव्हे तर चीनपासून आपल्या सीमांना खरा धोका आहे हे आजवर अनेकांनी सांगितलेले आहे. आपल्या सीमेवर सातत्याने त्याचा अनुभव येत असतो. प्रश्‍न असा आहे की, भाजपचे कट्टर राष्ट्रवादी आणि बलाढ्य सरकार केंद्रात असताना आणि नरेंद्र मोदी यांच्यासारखे स्वतःला विश्‍वगुरू म्हणवणारे नेते पंतप्रधान असताना चीनला आपण का जरब बसवू शकत नाही? अरुणाचल प्रदेशाचा बहुतांश भाग आपलाच आहे असे चीनचे म्हणणे आहे. चिनी नकाशात तो तसाच दाखवला जातो. तिबेटाला लागूनच हा प्रांत असून भारत आणि चीन यांची सुमारे एक हजार किलोमीटरची सरहद्द तिथे आहे. ही दोन्ही देशांनी मान्य केलेली सीमा नाही. ती केवळ प्रत्यक्ष ताबारेषा आहे. सरहद्दीचा बराच प्रदेश डोंगराळ आणि जंगलांनी वेढलेला आहे. हिवाळ्यात तेथे मोठ्या प्रमाणात बर्फ पडते. कोणाची ताबारेषा कोठपर्यंत हे समजणे कठीण होऊन बसते. अशा अत्यंत कठीण प्रदेशात दोन्ही बाजूंचे जवान आपापल्या सीमांचे रक्षण करीत असतात. अनेक ठिकाणी ते समोरासमोर असतात. शुक्रवारी पहाटे तीन वाजण्याच्या सुमारास पूर्व तवांगमधील यांगत्सी भागात चीनच्या सुमारे तीनशे सैनिकांनी भारतीय हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी झालेल्या चकमकीत सुमारे 35 भारतीय सैनिक जखमी झाले. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी संसदेत केलेल्या निवेदनानुसार चिनी सैनिकांचं हे अतिक्रमण तात्काळ उधळून लावण्यात आलं. यानंतर या भागातील भारत व चीनच्या सेनाधिकार्‍यांची एक संयुक्त बैठक झाली आणि शांतता राखण्याचं मान्य करण्यात आलं. हा प्रकार समजा पाकिस्तानकडून घडला असता भाजपने प्रचंड ओरडा केला असता. त्या देशाला धडा शिकवण्याची भाषा झाली असती. याउलट, चीनच्या कारवायांना मात्र फारशी प्रसिध्दी मिळू नये अशी व्यवस्था केली जाते. चीनची ही ताजी घुसखोरी शुक्रवारी झाली. मात्र त्याच्या बातम्या मंगळवारी प्रसिद्ध झाल्या. याचाच अर्थ त्या दाबून ठेवण्यात आल्या. गेल्या दोन दिवसांमध्ये नागपूर-मुंबई समृध्दी मार्गाचे उद्घाटन आणि गुजरातमधील मंत्रिमंडळाचा शपथविधी अशा दोन महत्वाच्या कार्यक्रमांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हजेरी लावली. त्यांच्या प्रसिध्दीत कोणतीही बाधा येऊ नये म्हणून तर या बातम्या थांबवल्या गेल्या नाहीत ना अशी शंका आजच्या काळात कोणालाही येऊ शकते. यापूर्वी लडाखमध्ये गलवान प्रांतात चिनी सैन्यासोबत झालेल्या चकमकीत आपले वीस जवान ठार झाले होते. चिनी सैन्याने तेव्हा भारतीय बाजूच्या प्रदेशावर कबजा केला होता. त्यातील काही भाग आजही त्यांच्याकडे आहे असे काही जाणकारांचे म्हणणे आहे. एरवी सर्वांना सतत देशभक्तीचे डोस पाजणारे भाजप सरकार हा सर्व प्रकार किरकोळ असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न करीत होते. चिनी सैनिक आपल्या हद्दीत आलेच नव्हते असा अजब दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेव्हा केला होता. कहर म्हणजे त्याच वेळी आपले सेनाधिकारी चीनचे अतिक्रमण परतवून लावल्याचे सांगत होते. पुलवामा बस हल्ल्याचा बदला कसा घेतला हे रंगवून सांगणारे भाजपचे नेते चीनकडून आपले वीस जवान मारले जाऊनही त्याची चर्चा टाळू पाहतात हे जनतेने पाहिले आहे. मधल्या काळात चिनी मोबाईल कंपन्या आणि त्यांची एप्स यांच्यावर बंदी घालून चीनची नाकेबंदी करण्यात आल्याचा हास्यास्पद दावा करण्यात आला. भारतासोबतचा व्यापार हा चीनसाठी दोन-पाच टक्केदेखील नाही. त्यामुळे आपल्या असल्या निषेधाने त्याला काहीही फरक पडणारा नाही. भारत आणि चीन यांच्यातील एकूण तीन हजार किलोमीटरच्या प्रत्यक्ष ताबारेषेवर अनेक ठिकाणी वादग्रस्त प्रदेश आहेत. अरुणाचलमध्ये दबाव वाढवून त्या बदल्यात लडाखमधील आपल्या घुसखोरीला मान्यता मिळवण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. याच्या प्रतिकारासाठी भारतीय जनता सदैव आपल्या सैन्यामागे उभी आहे. दुर्दैवाने, भाजप सरकारने यात नेहमीच क्षुद्र पातळीवरचे पक्षीय राजकारण केले आहे. मंगळवारीही अमित शाह चीनपेक्षा काँग्रेसविरुध्दच अधिक त्वेषाने बोलताना दिसले. प्रत्यक्ष सीमेवर चीनला चोख प्रत्युत्तर देण्यात कमी पडत असल्याने भाजपवाले हा प्रकार करतात की काय असा समज त्यामुळे होऊ शकतो. देशासाठी हे चांगले नाही.