नागरिकांना सुरक्षितता कोण देणार?

मोहिनी गोरे

म्यान केल्या तलवारी
नकोत युद्ध, नकोत चकमकी माणूस पडत चालला एकाकी
जात, धर्म, विद्वेष सत्तांधता
नको ती मध्ययुगीन मानसिकता
ज्ञान संविधान देई मानवता
स्वतंत्रता आणि सुरक्षितता
जिंदा रहना, जिवंत राहणे अर्थात अस्तित्वाचा संघर्ष हा प्राणीजगत, वनस्पतीजगत आणि जे जे सजीव आहेत, त्या सर्वांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. तेव्हा सर्व सजीवांचा प्राथमिक संघर्ष हा जिवंत राहण्यासाठी परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचा राहिला आहे; परंतु माणसाचा मेंदू विचारशील व प्रगतशील असल्याने त्याने परिस्थितीचे आपल्यासाठी अनुकूल व उपयुक्त केली. परंतु, काही जणांचा हव्यास जे जे उपयुक्त सोयीचे आहे, ते ते स्वतःसाठीच म्हणत तो वाटेत येणारी राष्ट्रीयता, देश, विश्‍व पातळीवरील देशाची प्रतिमा, संघराज्य प्रणाली, राज्यांचा स्वाभिमान, अस्मिता, नागरिक बोध, प्रसंगी नागरिकदेखील अशा अनेक घटकांची अमानुष कत्तल करीत आहे.
मग जंगलतोड असो, डोंगर सपाटीकरण असो, वाट्टेल त्या उंचीचे बांध-धरण असो, नदी-नाले दूषित करणे, असं सार बिनबोभाट सुरु आहे. हे करीत असताना नैसर्गिक संसाधन, वनस्पती, प्राण्यांबरोबर माणसाचंच जीवन असुरक्षित झाले. जागतिक पटलावर शत्रू व प्रगत राष्ट्र आपल्या स्वतःच्या वर्चस्वासाठी सतत युद्धसदृश्य परिस्थिती निर्माण करतात, तर कधी शेजारील राष्ट्र त्यांच्या देशातील राजकारणाकरिता इतर देशांशी काही कुरापती करत राहतात. सीमावर्ती प्रदेशातील लोकांना नेहमीच दहशतीच्या छायेत वावरावे लागते असुरक्षित जीवन जगावे लागते.
राष्ट्र म्हणून, माणूस म्हणून जगण्यासाठी स्वतंत्रता व सुरक्षितता अत्यंत आवश्यक आहे. जीवनाच्या प्रत्येक अंगाने स्वातंत्र्य जसं अपेक्षित आहे, तशीच  मूलभूत गरजांची सुरक्षितता, सामाजिक सुरक्षितता, राजकीय सुरक्षितता, आर्थिक सुरक्षितता आवश्यक आहे. आज परिस्थिती पाहता, नैसर्गिक मूलभूत गरजा मग ते दुष्काळी भागातील असो वा धो-धो पाऊस पडणार्‍या कोकणातील असो, पाण्यासाठी शासन दरबारीच नव्हे तर, कंपनी मालकापुढे मागणी करणे, हाच मोठा वेळखाऊ संघर्ष बनतो. शुद्ध पाणी आणि हवा मिळत नसल्याने जीवनच असुरक्षित वाटायला लागते. कोव्हिडकाळात अपुरी व दुर्लक्षित सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि अत्यंत खर्चिक खासगी आरोग्यसेवा तीही जे खर्च करू शकतात त्यांनाही वेळेत न मिळाल्याने झालेले मृत्यू. कोव्हिडच्या दोन वर्षांहून अधिक काळानंतरही सार्वजनिक आरोग्य सेवेत कोणताच लक्षणीय बदल झाल्याचे दिसत नसल्याने सगळ्यांनाच असुरक्षित वाटत आहे.
एरवी मजूर, कामगार, शेतकरी यांच्या हाल-अपेष्टाबाबत किमान वेतन सुरक्षेसाठी काही डाव्या पुरोगामी संघटना व पक्ष  आंदोलनातून संघर्ष करतात; पण त्यांच्या असुरक्षिततेशी आपला  काय संबंध असे बर्‍याच जणांना वाटते. म्हणून मग त्यांना प्रवासी मजदूर ठरवून हजारो किलोमीटर पायी प्रवास करीत कधी रेल्वे तर कधी रस्ते अपघात व भुकेमुळे झालेले मृत्यू पाहताना ना रेल्वे प्रशासनाला, ना सरकारांना त्याची संवेदना दिसली नाही. मग ती असुरक्षिततेची भावना घेऊनच प्रवासी मजदूर आपल्या राज्यात, आपल्या घरी, आपल्या माणसात पोहोचण्यासाठी पायी चालत राहिले. जगले तरी किंवा मेले तरी आपल्या माणसांमध्ये सुरक्षित राहता येईल. कोणासाठी दोन वेळचे जेवण, तर कोणासाठी कसे का असेना निदान डोक्यावर छप्पर असले की सुरक्षित वाटते. कोणी शिक्षण, नोकरी धंदा नाही म्हणून असुरक्षित, तर स्त्रिया पुरुषप्रधान मानसिकतेमुळे असुरक्षित, कोणी रोजगारच नाही म्हणून, तर कोणी शिक्षण असूनही नोकरी धंदा नाही म्हणून असुरक्षित. शेजारील चीनने घुसखोरी करत आपले 20 सैनिक मारले, पण आपण ते मान्यही करत नाही आणि चिनी मालावर भारतीयांनी बहिष्कार टाकावा म्हणून असुरक्षित करतो. तर, दुसरीकडे सर्वात जास्त आयात आपण चीनकडून करतो म्हणजे, चीनसाठी भारताची प्रचंड मोठी बाजारपेठ केंद्र सरकारनेच  उपलब्ध करून देऊन इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कॉम्प्युटर, मोबाईल आणि अगदी सुरक्षा उपकरणे ते लहान मुलांच्या खेळण्यापर्यंत सर्व काही अधिकृतरित्या आयात करतो. भारतीय मुस्लिमांना असुरक्षित करत मुस्लिम राष्ट्र अरब अमीरातमधून चीनपाठोपाठ सर्वात जास्त माल आपण खरेदी करतो, मुस्लीम राष्ट्राने सर्वोच्च नागरी पुरस्कार दिल्याचा टेंभाही मिरवतो.  प्रचंड महागाई, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्यसेवेचा अभाव, एकशे दहा कोटी गरीब लोक जोडीला पेगासास, सोशल मीडिया ट्रोल,  गोली मारो, करंट हेट स्पीच, विद्वेष यामुळे एकंदरीत असुरक्षित वातावरणआहे. जिथे श्रद्धाच असुरक्षित बनून शववहिनी झाली तर बाकी काय वर्णावे?. 80 कोटी लोकसंख्येला मोफत रेशन जाहीर करणार आणि रेशन उत्पादन करणार्‍या शेतकरी आंदोलनाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करणार. मग जिवंत कोण? सुरक्षित कोण? हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे.
माणूस हा सामाजिक प्राणी म्हणून त्याला समाजात सुरक्षित वाटते. हीच सर्व सुरक्षितता मिळावी यासाठी नागरिकांच्याच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करातून उभी राहिलेली संसदीय व्यवस्था, शासन-प्रशासने, लोकप्रतिनिधी आणि  सरकारे यांनी मिळून पंतप्रधान व राष्ट्रपतीसह देशातील सर्वसामान्य माणसाला सुरक्षित, जिवंत व निर्भय वातावरणामध्ये जगण्यास उपयुक्त असे सुरक्षा कवच निर्माण करून देणे आद्य कर्तव्य आहे.   सहा जानेवारीला असुरक्षिततेमुळे देशाच्या पंतप्रधानांना पंजाब दौरा करता आला नाही. माननीय पंतप्रधान त्यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत कोणाची चूक झाली हे खडसावून गृहखाते, गृहमंत्रालयाला विचारू शकले असते; पण त्यांना स्वतःलाच एवढे असुरक्षित वाटले की आमचे पंतप्रधान निरोप ठेवतात_ तुम्हारे सी.एम.को. धन्यवाद कहना मैं जिंदा वापस लौटा. याच असुरक्षित भावनेचा मंत्री स्मृति इराणींनी सात्विक संताप अधिकृतरित्या देशासमोर मांडला. घटनेनंतर काही मुख्यमंत्री, मंत्री, आम जनता यांनीदेखील मा. पंतप्रधानासाठी महामृत्युंजय जप केला.
तर, काहींनी मध्यस्थ न घेता संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार आपापल्या पद्धतीने घरात पूजा प्रार्थना केली. पाच राज्यांत निवडणुका जाहीर झाल्याने कुणी थेट निवडणुकीच्या आखाड्यातील प्रश्‍न बनविला, कुणी व्यंगात्मक, कुणी विनोद तर कुणी जहरीली टीका एकमेंकावर सुरू केली. परंतु, मूळ प्रश्‍नाचे गांभीर्यपेक्षा प्रसारमाध्यमांनी  सत्ताकारण व राजकारणासाठी कसा प्रयोग करता येईल, हेच पाहिले. अशाच दुर्लक्षामुळे देश यापूर्वी दोन पंतप्रधान आणि एका महात्म्याला आपण गमावून बसलो आहोत, हे विसरून कसे चालेल?                       सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मात्र देशाचे पंतप्रधानच असुरक्षित तर मग देशही असुरक्षित वाटणार. त्यामुळे जगातील इतर देश, आंतरराष्ट्रीय व्यक्ती, पर्यटक, उद्योजक, परकीय गुंतवणूक यांनाही आपल्या देशात असुरक्षित वाटल्याने त्याचाही परिणाम आंतरराष्ट्रीय संबंधावर होणार. खर्चाचं गणितही तेवढंच महत्त्वाचं म्हणून थोडं आर्थिक साक्षरतेतून पाहिलं तर लोकप्रतिनिधींना लाख दोन लाख पगार इतर सर्व सुविधा शिवाय कायमस्वरूपी पेन्शन. योजनांचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी  सरकारने या पाच वर्षात 5910 कोटी रुपये खर्च केले. 5910 कोटी हा योजना निधी नव्हे तर, फक्त टीव्ही, वर्तमानपत्र सोशल मीडियाचा म्हणजे जाहिरातीवर केलेला खर्च आहे. पंतप्रधानांचा निवडणूक प्रचारासाठी एकत्र खर्च विभागाला तर सत वर्षात दर दिवसाचा खर्च तीन कोटी रुपये आहे. संसद चालवण्यासाठी एका मिनिटाचा खर्च काही कोटी रुपयांमध्ये.  पंतप्रधानांना वाटलेल्या असुरक्षिततेच्या प्रकरणामध्ये राज्य सरकार, पोलीस, प्रशासन, एस.पी.जी., केंद्र सरकार,  गृहखाते कोण जबाबदार आहे, हे न्यायालयात चौकशीअंती समोर येईल. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या एस.पी.जी. यांना पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबत सर्व अधिकार दिलेले असतात आणि त्यासाठी थोडीथोडकी नव्हे तर, सहाशे कोटी प्रति वर्ष त्यांचा खर्च आहे.
तसेच हे खास अमेरिकन संस्थेकडून ट्रेनिंग घेऊन आले आहेत. तेव्हा या संस्थेलाही संबंधित घटनेची व्हिडीओ दाखवून ट्रेनिंगबाबतही चौकशी वा साशंकता व्यक्त करता येईल. पंतप्रधानांना सर्वोच्च सुरक्षा दिलेली असताना त्यांना असुरक्षित वाटते, हे तपासावे लागेल. कारण, हा प्रश्‍न सुरक्षा यंत्रणा व करोडो रुपये खर्चाच्या दृष्टीने तसेच देशाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेचा आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पंतप्रधानांना असुरक्षित वाटले तर नागरिकांनासुद्धा असुरक्षिततेचे भय वाटणे, हे साहजिक आहे. म्हणूनच पंतप्रधानासह देशातील प्रत्येक नागरिकांची शारीरिक, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक अभिव्यक्ती व स्वातंत्र्य यांची  सुरक्षितता महत्त्वाची आहे.