वन अधिकार्यांवर कारवाईची मागणी
| नेरळ | वार्ताहर |
कर्जत तालुक्यातील कशेळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यातील कशेळे भागातून पाथरज रस्त्याने जात असताना किकवी गावाच्या हद्दीत असंख्य एकर जमिनीमधून जुनी झाडे तोडण्यात आली आहेत. अवैद्यरित्या तोड करणार्या ठेकेदारांचा परवाना रद्द करावा आणि वन अधिकार्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी मनसेच्या कार्यकर्त्या भारती कांबळे यांनी केली आहे. याबाबतचे पत्र त्यांनी रायगड जिल्ह्याचे उपवन अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
कशेळे खांडस रस्त्यावर अकॅडमी ऑफ डेव्हलपेन्ट सायन्स समोर किकवी गावातील शेतकर्यांची जमीन आहे. त्या जमिनीवर 30 ते 40 वर्षे जुनी झाडे असून ती सर्व झाडे तोडण्यासाठी संबंधित शेतकर्यांनी वन विभागाकडे संपर्क साधला. जमिनीमधील जुनी झाडे तोडण्यासाठी वन विभागाच्या परवानगीचे पासेस संबंधित शेतकर्याने जंगलातील झाडांची तोड करणार्या ठेकेदाराला दिली. मात्र, त्या ठेकेदाराने परवानगी असलेल्या जमिनीतील आणि परिसरातील झाडे तोडल्याचे दिसून येते. तेथे त्या ठेकेदाराने मोठ्या प्रमाणात झाडांची तोड करून मोठा गैरव्यवहार केल्याची चर्चा आहे. हा सर्व प्रकार जानेवारी फेब्रुवारी महिन्यात सुरु होता. त्यावेळी आजूबाजूच्या शेतकर्यांना आपल्या जमिनीमधील झाडे तोडली असल्याबद्दल काहीच माहिती नसल्याचे समोर आले आहे.
कशेळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड करण्यात आल्याच्या बातम्या विविध वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्य होत्या. त्यांनतर किकवी गावातील शेतकर्यांनी आपल्या जमिनीतील झाडे आहेत किंवा नाहीत याची पाहणी केली. त्यावेळी आपल्या जमिनीत असलेली झाडे देखील कोणत्याही प्रकारची परवानगी न देता तोडण्यात आली असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे त्या शेतकर्यांनी वन विभागाकडे धाव घेतली. त्यावेळी वन विभागाने ओसवाल नामक शेतकर्यांच्या जमिनीवरील झाडे तोडण्याची परवानगी दिली असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झाडे कशी तोडण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, गेल्या तीन महिन्यात कोणत्याही अधिकार्यांवर कारवाई वन विभागाच्या वरिष्ठ कार्यालयाने केली नाही. तसेच, वन विभागाकडून संबंधित ठेकेदारावर देखील कोणतीही कारवाई झाली नाही.
त्याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या महिला कार्यकर्त्या भारती कांबळे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी किकवी येथील जमिनीमधील अतिरिक्त जंगलाची अवैद्यरित्या तोड केल्याबद्दल जिल्हा उपवन अधिकारी यांना पत्र देऊन संबंधित जंगल ठेकेदर यांचा परवाना रद्द करण्याची मागणी केली आहे, तर वन अधिकार्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
आमच्या विभागाने साडे-पाच एकर जमिनीवरील झाडे तोडण्याची परवानगी शेतकर्यांना दिली होती. त्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त जमिनीमधील झाडे तोडली असल्यास आम्ही खात्री करून कारवाई करण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाला सादर करू.
काळूराम लांगी, वनपाल