ओबीसी आरक्षण जाण्यामागे नेमका कुणाचा हात आहे. हे प्रा. हरी नरके यांनी पुराव्यासह स्पष्ट केले आहे. ते वाचून आपल्या सर्वांनाच वस्तुस्थिती समजेल. आठ पुरावे पुढिलप्रमाणे…
- आठ आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाला ओबीसीचा इंपिरिकल डेटा वस्तुनिष्ठ माहिती देतो असे फडणविसांनी कोर्टाला वचन दिले, त्यानंतर पुढचे आठ आठवडे तेच सत्तेवर असतानाही त्यांनी ती माहिती न्यायालयाला दिली नाही म्हणून ओबीसी आरक्षण गेले. (पाहा- पंकजा मुंडे यांचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांना पत्र)
- आरक्षणमुक्त भारत हा रा. स्व. संघाचा अजेंडा असल्यानेच त्यांनी ओबीसींची माहिती जमवण्याच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या निर्णयाला लेखी पत्रक काढून विरोध केला. (पाहा- संघाचे सरकार्यवाह भयायजी जोशी यांचे 24 मे 2010 चे पत्रक)
- तीन महिन्यात डेटा जमवला नाही तर राजकीय संन्यास घेण्याच्या वल्गना करणारे फडणवीस 2014 ते 2019 या काळात पाच वर्षे साठ महिने सत्तेवर होते. तेव्हा तर कोरोनाही नव्हता मग का जमवला नाही डेटा?
- आज भाजपा शाषित उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक अशा कोणत्याही राज्यात तिथल्या भाजपा सरकारने हा डेटा जमा केलेला नाही. असे का?
- काँग्रेस सरकारने 2011 ते 2013 मध्ये जमवलेला ओबीसी डेटा फडणविसांनी मोदींकडे 1 ऑगष्ट 2019 ला पत्राद्वारे मागितला. तो मिळाला नाही, तर पुढची तीन महिने फडणविसांचीच सत्ता होती, का नाही जमवला त्यांनी तीन महिन्यात डेटा? तेव्हा तर कोविडचीही अडचण नव्हती. (पाहा- मुख्यमंत्री फडणविस यांचे केंद्रीय निती आयोगाचे राजीव कुमार यांना पत्र)
- 2011 च्या सामाजिक गणनेचा डेटा सदोष असल्याने कोणालाही द्यायचा नाही हा निर्णय मनमोहन सिंग सरकारचा होता अशी लोणकढी थाप भाजपावाले मारताहेत. हा निर्णय तर 18 जून 2018 ला मोदी सरकारने घेतलाय. (पाहा- केंद्र सरकारचे फडणविस सरकारला 20 नोव्हेंबर 2019 चे लेखी उत्तर)
- आणि तरीही दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमुर्ती रोहिणी यांना मोदींनी हा डेटा दिला. रोहिणी आयोगाच्या शिफारशींमुळे यापुढे तेली, कुणबी, माळी, धनगर, वंजारी, आग्री, भंडारी, कुंभार, नाभिक या जातींना 27 टक्के आरक्षण मिळतेय. त्यात छटणी करून फक्त 2 टक्केच मिळणार आहे. जागो ओबीसी जागो.
- मोदी जी आकडेवारी ओबीसींची कत्तल करण्यासाठी न्या. रोहिणी या निवृत्त न्यायमुर्तींना देतात, तीच माहिती देशातील नऊ लाख ओबीसी पदाधिकार्‍यांचे राजकीय आरक्षण वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात बसलेल्या विद्यमान न्यायमुर्तींना जे न्या. रोहिणी यांचे बॉस आहेत. बंद पाकीटातून का देत नाहीत? कारण ओबीसी आरक्षण घालवायचेच होते.
- ओबीसीचा त्रिसुत्री आणि वस्तुनिष्ठ माहिती जमवण्याचा मूळ निकाल मे 2010 मधला आहे. म्हणुन तर छगन भुजबळ, समता परिषद, स्व. गोपीनाथ मुंडेसाहेब, समीर भुजबळ यांनी संसदेत 5 मे 2010 ला ओबीसीचा डेटा जमवण्याचा ठराव पास करून घेतला होता. तीच माहिती मोदींनी गेली सात वर्षे अभ्यास चालू आहे, अशा थापा मारीत दाबून ठेवलेली आहे. (पाहा- केंद्र सरकारचे फडणविस सरकारला पत्र, दि. 20 नोव्हेंबर 2019 आणि पाहा- के. कृष्णमुर्ती केस,2010)
- शब्दच्छल करणे, बुद्धीभेद करणे, सराईतपणे खोटे बोलणे यात मोदी-फडणवीस पटाईत आहेत. जागो, ओबीसी जागो.
- उद्धव ठाकरे सरकारने ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा जमवण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन केलेला आहे. त्याला हे काम 29 जून 2021 च्या अधिसुचनेद्वारे सोपवलेले आहे. (पाहा-राज्य सरकारची अधिसुचना)
- भाजपा, संघातले ओबीसी नेते हे सत्तेचे लाभार्थी असल्याने ते भाजपाचा बचाव करीत आहेत. त्यातून त्यांचे करियर होईलही. पण ओबीसींची कत्तल होईल. फडणवीसांनी कालपर्यंत अडगळीत फेकलेले भाजपातले हे ओबीसी नेते आता अचानक प्रकाशझोतात आणलेत. ही निती आहे मोदी फडणविसांची, ती ओळखा. कुर्हाडीचा दंडा गोतास काळ होऊ नका. ओबीसी समाज जागा झाल्यावर तुम्हाला माफ करणार नाही.