। पेण । प्रतिनिधी ।
पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरणग्रस्तांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. 14 वर्षे उलटूनही बाळगंगा धरणाचे काम पूर्ण होत नाही. शेतकऱ्यांना मोबदला मिळत नाही, शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन होत नाही, त्यामुळे बाळगंगा धरण होईल की नाही, शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन होईल की नाही याबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात काहूर माजलेला आहे. म्हणूनच येत्या लोकसभा निवडणुकीत बाळगंगा धरणबाधित सहा ग्रामपंचायतींमधील जनतेने मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बाळगंगा धरण आणि भ्रष्टाचार हे समीकरण पूर्ण महाराष्ट्राला माहीत आहे. या धरणाच्या भ्रष्टाचारामध्ये अधिकारी, ठेकेदार यांना निलंबन करण्यात आले. 9 गावे 13 वाड्यांचे विस्थापन करून बाळगंगा धरण प्रस्तापित करण्यात आला. 2009 च्या सुमारास बाळगंगा धरणाची मंजुरी मिळाली आणि 2010 ला त्याचे काम सुरू झाले. बाळगंगा धरणाच्या भ्रष्टाचारामुळेच 2014 ला राज्यात भाजपचे सरकार आले. जलसिंचन विभागामधील मोठ्या प्रमाणात होणारा भ्रष्टाचार भाजपवाल्यांनी शोधून काढला. साधारणतः या प्रकल्पाची किंमत अंदाजे 368 कोटी होती. नंतरच्या काळात ती 40 टक्क्यांनी वाढून 488 कोटी झाली. परंतु, नंतरच्या काळात ही रक्कम 150 टक्क्यांनी वाढून 1220 कोटी करण्यात आली. असे असले तरी यामध्ये 9 महसुली गावे आणि 13 वाड्यांच्या धरण बाधित शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आल्याने जावळी, वरसई, करोटी, निधवली, गागोदे आणि वाशिवली या एकूण सहा ग्रामपंचायतींनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा पवित्रा घेतला आहे. धरण बाधित शेतकऱ्यांवर होत असलेला अन्याय शासनाला माहीत असूनदेखील शासन मूग गिळून गप्प आहेत. त्यामुळे बहिष्काराचा पवित्रा जनसामान्यांना घ्यावा लागला आहे.
बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न अपूर्णच आहेत. आम्ही गेली 14 वर्षे अनेक आंदोलन केलीत, न्याय्य हक्कासाठी लढणाऱ्या शेतकऱ्यांनावर गुन्हे दाखल झाले आहेत. परंतु, शासनाला जाग येत नाही. केंद्रात व राज्यामध्ये सत्ता असूनसुद्धा प्रलंबित प्रश्न लोकप्रतिनिधींना ते सोडवता येत नसतील, तर यांना मतदान का करावे? त्यामुळे येथील प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अविनाश पाटील, अध्यक्ष,
बाळगंगा व संघर्ष समिती
बाळगंगा धरणग्रस्त सहा ग्रामपंचायतींची तातडीने बैठक लावून मतदानावर बहिष्काराबाबत सकारात्मक चर्चा केली जाईल.
तानाजी शेजाळ, तहसीलदार