। रत्नागिरी । प्रतिनिधी ।
पोषण आहाराबरोबरच महिलांना कायदेविषयक जागरूकतेची गरज आहे, असे प्रतिपादन चिपळूण येथील जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अनिता नेवसे यांनी केले आहे. तालुका विधी सेवा समिती, जिल्हा न्यायालय 1 चिपळूण व एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, चिपळूण प्रकल्प 1 यांच्या संयुक्त विद्यमाने कळंबस्ते ग्रामपंचायत येथे कायदेविषयक व राष्ट्रीय पोषण आहारविषयक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी त्या बोलत होत्या.
यावेळी डॉ नेवसे म्हणाल्या की, दिवसेंदिवस महिलांच्या वाढत्या समस्या व प्रगल्भ कायद्यामुळे प्रत्येक महिलेला तिच्या न्याय मागण्यांसाठी कायदेविषयक अधिकारांची जाणीव करून घेणे आवश्यक आहे. ‘न्याय सर्वांसाठी’ हे विधी सेवा प्राधिकरणाचे घोषवाक्य आहे. भारतीय संविधानानुसार सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय मिळण्याचे अधिकार प्राप्त होत असतात. राज्य घटनेच्या आर्टिकल 14 अनुसार सर्व नागरिकांना समान संधी दिली आहे. तसेच, घटनेच्या आर्टिकल 39 अनुसार समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत कायेदविषयक सहाय्य देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. न्यायालयीन पक्रियेमध्ये न्याय मागण्यांसाठी सर्वांना समान संधी प्राप्त करून देणे जेणेकरून समाजातील कोणतीही व्यक्ती किंवा घटक न्यायापासून वंचित रहाणार नाही हे या कायदेविषयक कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट असल्याचेही डॉ. नेवसे म्हणाल्या.