दोन वर्षांनंतरही न्यायाच्या प्रतीक्षेत
मात्र निकालास होतोय विलंब
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
अलिबाग तालुक्यातील श्रीगाव येथे शेतकर्याच्या जमिनी घेऊन निटको कंपनी 15 वर्षांपूर्वी उभी राहिली. कंपनीचे मालक विवेक तलवार यांनी 27 जानेवारी 2020 रोजी कोणतीही पूर्वसूचना न देता कंपनीला टाळे ठोकले आणि रातोरात 300 कर्मचारी रस्त्यावर आले. कंपनीविरोधात निटको टाईल्स कामगार संघटना आणि पदाधिकारी, तसेच कामगारांना 27 जानेवारी रोजी दोन वर्षे पूर्ण झाली म्हणून निटको टाईल्स कंपनीसमोर एकत्र येऊन तीव्र निषेध व्यक्त केला. कामगारांना त्यांच्या सेवेचा योग्य मोबदला दिला नाही, तर कंपनीविरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निटको टाईल्स कामगार संघटनेचे अध्यक्ष प्रतिक पाटील यांनी दिला आहे.
27 जानेवारी 2020 पासून निटको व्यवस्थापनाने कारखान्यात टाळेबंदी जाहीर केली होती. कामगारांच्यावतीने औद्योगिक न्यायालय ठाणे येथे दोन केसेस दाखल असून, पुढील सुनावणी कोर्टात सुरू आहे. कंपनीच्या या टाळेबंदीविरोधात कामगार उपायुक्त यांच्याकडे तक्रार दाखल केली असून, सुनावणी सुरू आहे. मात्र, कंपनीच्या व्यवस्थापनाकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीची तसेच ग्रॅच्युएटीची रक्कम सुरक्षित असून, कामगारांना त्यांची संपूर्ण कायदेशीर देणी तसेच केलेल्या सेवेचा मोबदला योग्य दराने मिळावा, याकरिता कामगार संघटना सनदशीर व कायदेशीर मार्गाने प्रयत्न करीत आहे. कंपनी व्यवस्थापनाची नकारात्मक भूमिका असल्यामुळे गेल्या दोन वर्षात सदर प्रश्न सुटू शकला नाही. कामगार संघटनेने आंदोलन करण्याचे ठरविले असून लवकरच आंदोलनाची धार प्रखर केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
कंपनी बंद होऊन दोन वर्षे झाली असल्याने कर्मचार्यांची आर्थिक गणिते चुकली आहेत. मुलांच्या शिक्षणाचा, कुटुंबाचा खर्च चालविणे कठीण झाले आहे. कोरोना 19 च्या महामारीमुळे न्यायालयीन कामकाज तसेच कामगार उपआयुक्त यांचेकडील सुनावणी यामध्ये थोडीफार दिरंगाई झाली. याचाच पुरेपूर गैरफायदा कंपनी मालकांनी घेतला असून, कामगारांमध्ये कंपनी मालकाबद्दल असंतोष निर्माण झाला आहे.
काय आहेत मागण्या ?
कामगारांना त्यांच्या सेवेचा योग्य मोबदला मिळावा.
शेजारील जॉन्सन टाइल्स कंपनीने अशाच परिस्थितीमध्ये कामावरून कमी केलेल्या कामगारांना व्हीआरएसकरिता 45 दिवसांचा अधिक मोबदला दिलेला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर निटकोमधील कामगारांना न्याय मिळावा.
कामगारांना त्यांची संपूर्ण कायदेशीर देणी तसेच केलेल्या सेवेचा मोबदला योग्य दराने मिळावा.