रुपयाच्या घसरणीने वाढवलेली चिंता

 कैलास ठोळे

प्रत्येक देशाच्या चलनाचं मूल्य हे त्या चलनाच्या क्रयशक्तीवर म्हणजे वस्तू व सेवा घेण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असतं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या चलनाचा पुरवठा आणि मागणी किती आहे, हे आपल्या आयात- निर्यातीवर ठरतं. आयात वाढली तर चलन पुरवठा वाढतो आणि चलनमूल्य घसरतं. यासाठी आपली आयात कमी आणि निर्यात जास्त असेल तर रुपया बळकट होईल. परिस्थिती उलट असल्यास तो दुबळा होईल. सध्या आपण त्या परिस्थितीतून जात आहोत. स्वातंत्र्योत्तर काळात रुपया डॉलरच्या तुलनेत घसरत गेला. 1947 मध्ये प्रती डॉलर 3 रुपये 30 पैसे असा दर होता. तो 1966 मध्ये 8 रुपये, 1990 मध्ये 17 रुपये, 2000 मध्ये 43.5 रुपये, 2014 मध्ये 60 रुपये तर 2022 मध्ये 79.38 रुपये झाला. ‘गोल्डमन सॅक’ या संस्थेने पुढील तीन महिन्यांमध्ये रुपयाचा प्रती डॉलर दर 81 ते 82 होईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. सध्याच डॉलरसाठी ऐंशी रुपयांहून अधिक किंमत मोजावी लागत आहे. पाकिस्तान, श्रीलंका तसंच जगातल्या इतर अनेक देशांमध्ये डॉलरच्या तुलनेत तिथल्या चलनाची मोठी घसरण झाली. काही देशांमध्ये तर चलनाच्या घसरगुंडीमुळे अराजकाची स्थिती निर्माण झाली. भारतातल्या रुपयाच्या घसरणीला अंतर्गत तसंच आंतरराष्ट्रीय घटक जबाबदार आहेत.
युक्रेन-रशिया युद्धामुळे तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रती पिंपापेक्षा अधिक राहिल्या. आपण आपली 80 टक्के तेल गरज आयातीतून भागवतो. एकूण आयात बिलात तेलाचा वाटा 27 टक्के इतका आहे. तेलाच्या किमतीतली वाढ अंतर्गत भाववाढीस कारणीभूत ठरते. महागाईचा दर गेल्या नऊ वर्षांमधला सर्वाधिक म्हणजे सात टक्के झाला असून घाऊक किंमतवाढीने 15 टक्क्यांपर्यंत मजल मारली होती. परिणामी, वाहतूक, खाद्यवस्तू, सेवा अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये महागाईचे चटके सहन करावे लागत आहेत. सध्याची महागाई ही ‘आयात’ केलेली असून आपल्या नियंत्रणात नाही तर आपण त्याच्या नियंत्रणात आहोत. गॅस दरात 50 रुपये वाढीने कुटुंबाचं बजेट कोलमडलं आहे. पेट्रोल, डिझेल यांनी शतकाचा टप्पा गाठला. ही सर्व महागाई तेलाच्या किंमतवाढीचा परिणाम असून त्यातून पुन्हा रुपयाचं मूल्य घसरतं. हे दुष्टचक्र आहे. रुपयाच्या घसरणीला आयात-निर्यातीतली तूटदेखील कारणीभूत आहे. विकास प्रकल्पासाठी केली जाणारी भांडवली वस्तूंची आयात, सोनं तसंच इतर ग्राहकोपयोगी वस्तूंची आयात मोठी असून त्यापैकी बरीच आयात न टाळता येण्यासारखी आहे. यातून आपली आयात किंमत लवचिकता 0.8 इतकी आहे. म्हणजे किंमत वाढली, तरी आयात घटत नाही. निर्यातीबाबत उलट चित्र दिसतं. किंमत वाढवल्यास निर्यात घटते. कारण, इतर स्पर्धक किंमत वाढवत नाहीत. दुसरं म्हणजे आपली निर्यात उत्पन्न लवचिकता चार आहे; परंतु जागतिक स्तरावर मंदीमुळे उत्पन्न घटल्याने आपल्या निर्यातीत मर्यादा येत आहेत. या सर्व घटकांनी आपली चालू खात्यावरील तूट 26 बिलियन डॉलर्स किंवा आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3.2 टक्के झाली आहे. गेल्या वर्षी हे प्रमाण 1.2 टक्के होतं.
कोरोनाकाळात अमेरिकेने त्यांच्या नागरिकांना मोठी मदत केली. ही खर्चवाढ डॉलरचा पुरवठा वाढवणारी ठरली. यातले बरेच डॉलर गुंतवणूक रूपाने भारतात आले आणि शेअर बाजारात तेजी आली; परंतु, आता अमेरिकेने व्याजदर वाढवण्यास सुरुवात केल्याने डॉलर ठेवी वाढत जाऊन विदेशी गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात ‘भारत छोडो’ धोरण राबवत आहेत. केवळ 2022 मध्ये तीन लाख कोटी रुपये एवढी गुंतवणूक काढून घेण्यात आली. ही गुंतवणुकीची उलटी गंगा आपल्या चलनाला कमकुवत करत आहे. रुपयाच्या घसरणीमुळे भारताचा तसंच भारतीय कंपन्यांचा विदेशी कर्जभार वाढतो. आता डॉलरचं तेवढंच कर्ज परत करण्यासाठी तसंच व्याज देण्यासाठी पूर्वीपेक्षा अधिक रुपये द्यावे लागतील. विदेशी शिक्षण, प्रवास यासाठी अधिक रुपये द्यावे लागतील. एकूण विदेशी कर्ज तुलनेनं कमी असलं, तरी त्याचा भार वाढतो. घसरता रुपया हा निर्यातदारांना मात्र फायदेशीर असतो. भारतीय सॉफ्टवेअर कंपन्या, अन्नधान्य, औषधं यांची निर्यात करणार्‍या कंपन्यांना रुपयाची घसरण लाभदायी ठरते.
भारतातून बाहेर गेलेले कुशल कामगार आपली कमाई मोठ्या प्रमाणात भारतात पाठवतात. त्यांनाही याचा फायदा होतो. अशी उत्पन्न कमाई करणारा भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. भारतीय रुपया वेगाने घसरू नये यासाठी रिझर्व्ह बँकेने तातडीची उपाययोजना केली. आता तर रिझर्व्ह बँकेने भारतीय बँकांना विदेशातले व्यवहार डॉलरऐवजी रुपयामध्ये करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे परकीय चलनसाठ्याची घसरण काही प्रमाणात थांबवता येईल. भारतीय रुपया सध्या सर्वात वाईट स्थितीत पोहोचला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून रुपयाचं मूल्य कमालीचं घसरलं आहे. रुपया सातत्यानं एकापाठोपाठ एक नीचांकी स्तर गाठत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रुपया सावरण्यासाठी प्रयत्न केले; पण या प्रयत्नांना कुठलंही यश आलं नाही. ‘अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह’ने अंगिकारलेल्या कडक धोरणांमुळे रुपया मजबूत होत आहे आणि गुंतवणूकदारही ‘डॉलर इंडेक्स’कडे वळला आहे. त्याचा परिणाम सोन्याच्या किंमतीवर झाला आहे. सोन्याच्या दरातही कपात झाली आहे. डॉलरच्या मजबुतीचा आणि रुपयाच्या घसरणीचा परिणाम थेट खिश्यावर होतो. यामुळे इंधनाचा भडका उडेल, खाद्यतेल वाढेल.आपण आयात करत असलेल्या वस्तुंच्या किंमती भडकतील आणि महागाई वाढेल. त्यामुळे रुपयाची ही घसरगुंडी थांबली नाही तर महागाई आपल्या मुळावर येऊन बसेल एवढं मात्र नक्की.
गेल्या आठ वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास रुपयाची किंमत सातत्याने घसरत असल्याचं दिसून येतं. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा त्यांनी रुपयाच्या घसरणीवर टीका केली होती. जागतिक बाजारात अन्य चलनं स्थिर असताना भारतीय रुपया का घसरतो आहे, असा सवाल त्यांनी केला होता. आता त्याच मोदी यांच्या काळात रुपयाच्या दरात घसरण होत आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया डिसेंबर 2014 पासून 25 टक्के कमकुवत झाला आहे. भारताने जूनमध्ये 25.6 अब्ज डॉलरची विक्रमी व्यापार तूट नोंदवली आहे. कोरोनानंतर आता कुठे भारतीय अर्थव्यवस्था सावरायला लागली आहे. त्यातच आपल्याला या आणि पुढील वर्षभरात विक्रमी बाह्य कर्ज परतफेड करायची आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, देशावर असलेलं जागतिक कर्ज (621 अब्ज) पुढील नऊ महिन्यांमध्ये परत करायचं आहे. ही परतफेड भारताच्या परकीय चलनाच्या साठ्याच्या 44 टक्क्यांच्या समतुल्य आहे. ही परतफेड करताना दबाव येऊन भारतीय रुपया पुन्हा कमकुवत होईल. डॉलर मजबूत होत असल्याने परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारही भारतीय शेअर बाजारातून पळ काढत आहेत.
सर्वसामान्य भारतीयांच्या खिश्यावर या सर्व घडामोडींचा परिणाम होणार आहे. सरकारी कंपन्या डॉलरमध्ये कच्चं तेल खरेदी करतात. रुपयाच्या घसरणीमुळे या आयातीसाठी कंपन्यांना अधिक दाम मोजावे लागणार असून ही महसुली तूट भरून काढण्यासाठी इंधनाचे दर वाढवावे लागतील. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती पुन्हा वाढण्याची भीती आहे. पामतेलाचा व्यवहार डॉलरमध्ये होतो. परिणामी, खाद्यतेलासाठी पुन्हा जादा दाम मोजावे लागतील. हा कच्चा माल महागल्याने भारतीय बाजारपेठेत खाद्यतेलाच्या किंमतीवर परिणाम होऊ शकतो. डॉलर या चलनाशी थेट संबंध असणार्‍या प्रत्येक क्षेत्रावर या घडामोडीचा दूरगामी परिणाम दिसून येईल. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातले अनेक सुटे भाग परदेशातून आयात होतात. लॅपटॉप, टीव्ही आणि इतर होम अप्लायन्ससाठी काही सुटे भाग परदेशातून आयात करण्यात येतात. मोबाईलचे काही सुटे भागही बाहेरुन येतात. हा व्यवहार डॉलरशी संबंधित असल्याने त्यांच्या किंमती वाढणार आहे. परदेशातलं शिक्षणही यामुळे महागेल. त्यामुळे परदेशात शिक्षणासाठी जाण्यासाठी आता विद्यार्थ्यांना अधिक रक्कम उभी करावी लागणार आहे. ज्वेलरी आणि डायमंड उद्योगावरही याचा परिणाम पहायला मिळू शकतो.
भारत खुल्या अर्थव्यवस्थेचा भाग असल्याने कोणत्याच सरकारचं अर्थव्यवस्थेच्या सगळ्या पैलूंवर थेट नियंत्रण नसतं. बाजारपेठ अनेक गोष्टी नियंत्रित करत असते. परिस्थिती गंभीर होते तेव्हा नियामक यंत्रणा त्यात हस्तक्षेप करत असतात; पण बाजारपेठेची या हस्तक्षेपावर काय प्रतिक्रिया असेल हे त्या त्या वेळीच समजतं.