माणगावात वाडी-वस्त्या पडल्या ओस; स्थलांतर थांबवण्यासाठी नियोजनाची गरज
| माणगाव | प्रतिनिधी |
माणगाव तालुक्यातील चाळीस-पन्नास घरे असलेल्या अनेक वाडी-वस्त्या आज ओसाड झाल्या आहेत. एकेकाळी सकाळ-संध्याकाळ धुरकट चुलीचा सुगंध दरवळणारी ही खेडी आता बेरोजगारीमुळे शांत, निर्मनुष्य आणि कुलूपबंद अवस्थेत दिसतात. रोजगार नसल्याने तरुणांना शहराचा रस्ता धरावा लागला आहे. त्यामुळे बहुतेक सर्व गावे ओस पडली आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई, पुणे, सुरत, ठाणे अशा शहरांकडे रोजगारासाठी तरुणांची मोठ्या प्रमाणात धाव सुरू आहे. घरी शेती कमी, उद्योगधंद्यांची संधी नाही, तर जगण्यासाठी शहर गाठण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. म्हणूनच माणगाव तालुक्यातील अनेक खेडी आज 70 टक्क्यांपर्यंत रिकामी झाली आहेत. घरात आज आई-वडील, शेतावर पाण्याची वाट पाहणारी एखादी गुरं आणि दिवसेंदिवस घटणाऱ्या लोकसंख्येची तगमग हेच चित्र सर्वत्र दिसत आहे. तालुक्यात कारखानदारी उभी राहिली, रस्ते झाले, विकासकामांचा गाजावाजा झाला. पण या सगळ्यात स्थानीक तरुणांना रोजगाराची संधी कित्येक ठिकाणी मिळालीच नाही. एमआयडीसीच्या नावाखाली प्रगतीचे स्वप्न दाखवले गेले, मात्र प्रत्यक्षात रोजगार बाहेरून आलेल्यांपर्यंतच सीमित राहिला, असा व्यापक नाराजीचा सूर येथे उमटत आहे.
प्रकल्पांसाठी अनेक शेतकऱ्यांनी जीवनभराची कमाई असलेल्या जमिनी कवडीमोलाने सरकारकडे दिल्या. परंतु, काहींना मोबदला मिळालाच नाही. मिळालेल्या मोबदल्यात घर किंवा व्यवसाय उभा राहू शकला नाही. शेती कमी होत गेली, उत्पन्न घटले, अवकाळी पावसाने वर्षानुवर्षे पिकांचे नुकसान झाले, पण नुकसान भरपाई मात्र नाहीच. या पार्श्वभूमीवर अनेक कुटुंबांनी जगण्यासाठी जमिनी विकून टाकल्या. पण शेवटी हातात राहिलं ते फक्त अनिश्चित भविष्य आणि स्थलांतराची वेळ. बँका कर्ज देण्यास तयार नाहीत, तरुणांच्या हाताला काम नाही, उद्योगधंदे नाहीत. संपूर्ण परिस्थितीला वाहवत नेणारा प्रश्न आत खोलवर जाणवतो आहे. आमच्या मुलांनी गाव सोडून जावं, एवढंच का पाहिजे आहे? गावात राहणाऱ्या वृद्धांच्या डोळ्यांत दररोज मुलांची वाट पाहणारी एक चिरंतन ओल दिसते. सणवार, उत्सव, ढोल-ताशांचा आवाज आणि सगळंच हरवून गेले आहे.
स्थानिक तरुणांना रोजगाराची हमी, उद्योगांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य, आणि गाव पुन्हा जिवंत करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केले पाहिजेत. ग्रामस्थांची मागणी स्पष्ट आहे की, स्थानिक रोजगारासाठी स्वतंत्र धोरण, कारखान्यांत 70 टक्के स्थानिकांना प्राधान्य, ग्रामस्तरावर लघुउद्योगांना प्रोत्साहन शेतीसाठी ठोस योजना आणि नुकसानभरपाईचे त्वरित वितरण, स्थलांतर थांबवण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन गरजेचे आहे.
आई-वडीलांची व्याकुळता
एखाद्या तरुणाची स्वप्ने, एखाद्या आईची व्याकुळ प्रतिक्षा, वडिलांनी बांधलेले ओस पडलेले अंगण, आणि गाव सोडण्याची एक न बोललेली वेदना आहे. या सर्व वेदनांच्या काळात आता राजकीय नेतृत्वाने आणि प्रशासनाने अंतर्मुख होऊन ठोस पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. कारण गावे रिकामी होत आहेत, पण प्रश्न जीवंत आहेत.