युवा प्रशिक्षणार्थी योजना रामभरोसे

रायगडसह महाराष्ट्रातील युवकांवर बेकाराची कुऱ्हाड; सरकारच्या भूमिकेबाबत नाराजीचे सूर

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

लाडकी बहीण योजनेपाठपोठ आता मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनादेखील वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. महायुती सरकारने मते मिळविण्यासाठी घोषणांचा पाऊस पाडला. आता मात्र जिल्ह्यासह महाराष्ट्रात प्रशिक्षणार्थींवर वेतनाअभावी मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. मार्चपासून जुलै महिन्याचे विद्यावेतन न मिळाल्याने युवकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. येत्या 1 ऑगस्टला मागण्यांसाठी आमरण उपोषण केले जाणार आहे. ह.भ.प. तुकाराम बाबा महाराज यांच्या नेतृत्वाखाली सांगली येथील कृष्णामाई घाट येथे हा लढा सुरु केला जाणार आहे. या लढ्यात रायगडमधून दीडशेहून अधिक युवा सहभागी होणार आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात आली. रोजगार मिळेल या आशेने राज्यातील एक लाख 34 हजार तरुणांनी या योजनेचा लाभ घेतला. त्यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील एक हजार 600 युवांचा समावेश आहे. 18 ते 35 वयोगटातील युवा, युवतींची जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत, आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांमध्ये डाटा ऑपरेटर म्हणून मानधनावर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. ऑनलाईन काम करण्यापेक्षा ऑफलाईन काम देऊन या तरुणांना राबविण्याचे काम वेगवेगळ्या विभागातून करण्यात आले. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात बाह्य रुग्ण कक्षातील रुग्णांची तपासणी करणे, ग्रामपंचायतीमधील घरपट्टी, पाणीपट्टी तसेच इतर कामेदेखील करून घेण्यात आली. मागील चार वर्षांची प्रलंबित कामे युवांकडून करून घेतली. निवडणुकीपूर्वी ही योजना राबविली होती.

त्यावेळी दर महिन्याच्या दहा तारखेला युवा प्रशिणार्थींना विद्यावेतन दिले जात होते. बारावी उत्तीर्ण झालेल्या प्रशिक्षणार्थींना सहा हजार रुपये, डिल्पोमाधारकांना आठ हजार रुपये आणि पदवी-पदव्युत्तरधारकांना आठ हजार रुपये असे विद्यावेतन देण्यात आले. आता मात्र ही योजना रामभरोसे झाली आहे.

जिल्हा कौशल्य, रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात आली. मार्च ते जुलै महिन्याचे विद्यावेतन अद्याप देण्यात आले नाही. तसेच कायम करण्याच्या आश्वासनाची पूर्ततादेखील करण्यास टाळाटाळ होत आहे. तुटपुंज्या मानधनात राबवून सरकारने तरुणांची थट्टा केली आहे. 2024 मध्ये विधानसभा निवडणुका महायुतीकडून डोळ्यासमोर ठेवून वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचा समावेश आहे. आता मात्र या योजनेचा कारभार नव्याचे नऊ दिवस या उक्तीप्रमाणे सुरू असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे युवा वर्गात सरकारच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी आहे. जिल्हा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

मागण्यांवर दृष्टीक्षेप
* कायमस्वरुपी शासकीय आस्थापनेत रोजगार उपलब्ध करून मिळावा.
* कार्यरत असलेल्या आस्थापनेतील थकीत विद्यावेतन अदा करण्यात यावे.
* आस्थापनेत काम करीत असताना ओळखपत्र देण्यात यावे.
* 35 वर्षे पूर्ण झालेल्या युवांच्या वयाची अट शिथील करावी.

निवडणुकीपूर्वी सरकारने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिणार्थी योजना राबविण्यात आली. या योजनेत महाराष्ट्रातून एक लाख 34 हजार युवांचा सहभाग आहे. त्यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील एक हजार 600 युवांचा समावेश आहे. ग्रामपंचायत, आरोग्य अशा वेगवेगळ्या विभागात डेटा ऑपरेटरपासून क्लर्क म्हणून काम केले जात आहे. सुरुवातीला विद्या वेतन महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मिळत होते. आता मात्र तीन ते चार महिने होऊनदेखील वेतन दिले जात नाही. मार्च ते जुलै या चार महिन्यांचे विद्या वेतन थकले आहे. याबाबत वारंवार विचारणा केली जात आहे. परंतु, संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांकडून फक्त आश्वासने दिली जात आहेत.

– ऋषिकेश पवार, अध्यक्ष,
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिणार्थी जिल्हा संघटना

युवा प्रशिक्षणार्थींचे तीन महिन्यांचे विद्या वेतन रखडले आहे. विद्यावेतन आयुक्त कार्यालयाकडून दिले जाते. आता नवीन आयुक्त आले आहेत. ही योजना समजून घेऊन कार्यवाही करण्याचे काम आयुक्तांकडून सुरू आहे.

– अमिता पवार, सहाय्यक आयुक्त