। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील यांनी पाच वर्षे सातत्याने केलेल्या मागणीमुळे मुंबईच्या धर्तीवर 4 एफएसआय देऊन रायगड, ठाणे, पालघरसह कोकणपट्टीतील कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी गती देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या संयुक्त बैठकीत पर्यावरण विभागाला सदर कोळीवाड्यांच्या पुनर्विकासाला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
आ. जयंत पाटील यांनी विधान परिषद सभागृहात गेली पाच वर्षे सातत्यपूर्ण मागणी करीत सीआरझेडच्या 2019 च्या नव्या अधिसूचनेनुसार मुंबईच्या धर्तीवर रायगड तसेच ठाणे-पालघरसह संपूर्ण कोकणपट्टीतील कोळीवाड्यांचे सीमांकन करुन त्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्याची मागणी लावून धरली होती. तसेच मागील अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात देखील जोरदार मागणी केली होती. विशेष करुन एमएमआरडीए क्षेत्रातील नगरपालिकांच्या हद्दीतील कोळीवाड्यांना 4 एफएसआय देण्याचा आग्रही धरला होता. त्यानुसार शासनाने या मागणीची दखल घेत मंगळवारी पार पडलेल्या नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या संयुक्त बैठकीत पर्यावरण विभागाला निर्देश देण्यात आले. त्याचप्रमाणे कोकण विभागात प्रस्तावित असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या विविध प्रकल्पांची नोंदही कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनच्या (सीझेडएमपी) नव्या नकाशांवर करून घेण्यासाठी आवश्यक पावले वेगाने उचलण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
सीआरझेडच्या 2019 च्या नव्या अधिसूचनेनुसार सीझेडएमपीचे सुधारित नकाशे बनवण्याचे काम सध्या केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्याच्या अखत्यारीतील नॅशनल सेंटर फॉर सस्टनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट (एनसीएससीएम) या संस्थेच्या माध्यमातून सुरू आहे. सीआरझेडच्या नियमांमुळे कोकणपट्ट्यातील कोळीवाड्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. त्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्र त्रस्त आहेत. तसेच, राज्य सरकारच्या माध्यमातून विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर, कोस्टल रोड, कोकण एक्स्प्रेस वे वरील न्यू टाऊन, पालघर विकास आराखडा, अलिबाग विकास आराखडा, तसेच पर्यटन विभागाचे अनेक प्रकल्प नियोजित आहेत. सुधारित नकाशांवर त्यांचे मार्किंग होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पर्यावरण विषयक परवानग्या मिळवणे सुकर होईल. त्यामुळे एनसीएससीएम संस्थेशी समन्वय साधून या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश श्री. शिंदे व श्री. ठाकरे यांनी दिले.
या बैठकीला नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, तसेच पर्यावरण विभाग व मुंबई महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मी सातत्याने सभागृहात यासंदर्भात मागणी केली होती. शासनाने आपल्या मागणीची दखल घेत पूर्तता करुन त्यासंदर्भात वाटचाल सुरु केल्याबद्दल शासनाला विशेष धन्यवाद देतो.
– आ. जयंत पाटील सरचिटणीस, शेकाप