गोकुळमध्ये लोकशाहीची गळचेपी

जयंत पाटील यांचा भाजपवर घणाघात

| कोल्हापूर | प्रतिनिधी |

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’मधील सत्तासंघर्षावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. गोकुळमधील पराभव भाजपला पचला नसून शासनाने गोकुळवर चार शासननियुक्त सदस्यांची नेमणूक केली आहे. आता या सदस्यांनाही मतदानाचा अधिकार देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगत शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी गोकुळच्या कारभारात लोकशाही प्रक्रियेवर गदा आणली जात असल्याची टीका त्यांनी केली.

गोकुळमधील या घडामोडींवर भाष्य करताना जयंत पाटील यांनी भाजपच्या भूमिकेवर जोरदार निशाणा साधला. गोकुळमधील पराभव भाजपला अद्याप पचवता आलेला नाही. त्यामुळे शासनाच्या माध्यमातून चार सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आणि आता त्यांना मतदानचा अधिकार देण्याचाही प्रयत्न केला जाईल, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. अशा प्रकारे गोकुळच्या कुरुक्षेत्रावर लोकशाहीचे जाहीर वस्त्रहरण सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले.

विशेष म्हणजे, दोन दिवसांपूर्वीच भाजपने ‘लोकतंत्र बचाव’ रॅली काढली होती. मात्र, दुसरीकडे सहकारी संस्थेतील लोकशाही प्रक्रियेबाबत घेतल्या जाणाऱ्या भूमिकेवरून भाजपच्या दुटप्पीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे जयंत पाटील यांनी म्हटले. भाजपचे दिसणारे दात आणि प्रत्यक्ष कृती यामध्ये मोठी तफावत असल्याची टीका करत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.

गोकुळ हा केवळ दूध उत्पादकांचा संघ नसून हजारो सभासद आणि दूध उत्पादकांच्या हिताशी जोडलेली महत्त्वाची सहकारी संस्था आहे. त्यामुळे संस्थेच्या कारभारात सभासदांच्या लोकशाही अधिकारांचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे. अशा वेळी शासननियुक्त सदस्यांच्या मतदानाच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित होत असेल, तर सभासदांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही, असे आवाहनही त्यांनी केले.

गोकुळचे अस्तित्व, सभासदांचे अधिकार आणि सहकारातील लोकशाही मूल्ये टिकवण्यासाठी सभासदांनी एकत्र येऊन संघर्षाची तयारी ठेवावी. गोकुळ आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी आता रणशिंग फुंकण्याची वेळ आली असल्याचा इशाराही जयंत पाटील यांनी दिला.

लोकशाहीचा आवाज बुलंद करा : आ. सतेज पाटील
गोकुळमधील सत्तासंघर्षात लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप करत काँग्रेस नेते आ. सतेज पाटील यांनी पत्रकारांना निर्भीडपणे भूमिका मांडण्याचे आवाहन केले. शासनाच्या निर्णयांमागील वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणून सभासदांच्या अधिकारांचा प्रश्न प्रभावीपणे मांडावा. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी माध्यमांनी सजग आणि सक्रिय राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.