नेरळमध्ये बॅकडेटेड मान्यतांचा संशय

संजय सावंत यांची आयुक्तांकडे धाव; चौकशीसह कामांना स्थगितीची मागणी

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

नेरळ परिसराच्या विकासाचे अधिकार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमआरडीए) वर्ग झाले असताना रायगड जिल्हा परिषदेकडून जुन्या तारखा दाखवून प्रशासकीय मान्यता दिल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. शासनाच्या अधिसूचनेनंतरही अधिकारांचा वापर कोणत्या प्राधिकरणाकडून केला जात आहे, असा सवाल उपस्थित करत सामाजिक कार्यकर्ते पत्रकार संजय गंगाराम सावंत यांनी एमएमआरडीएच्या महानगर आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे. कथित बॅकडेटेड मान्यतांची उच्चस्तरीय चौकशी करून संशयास्पद कामांना स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने 19 मे 2026 रोजी अधिसूचना काढून नेरळ परिसर विशेष नियोजन क्षेत्र म्हणून घोषित केला आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 मधील कलम 40 (1) (क) अंतर्गत या क्षेत्राच्या नियोजन आणि विकासाचे अधिकार एमएमआरडीएकडे सोपविण्यात आले आहेत. मात्र, अधिकारांचे हस्तांतरण झाल्यानंतरही रायगड जिल्हा परिषद आणि स्थानिक प्रशासनाकडून जुन्या तारखांचा आधार घेऊन प्रशासकीय मान्यता, ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि विकासविषयक परवानग्या दिल्या जात असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला आहे.

या मान्यता नेमक्या कधी तयार झाल्या, मंजूर झाल्या आणि त्यावर स्वाक्षऱ्या कधी करण्यात आल्या, याची सखोल पडताळणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. केवळ कागदपत्रांवर जुनी तारीख असल्याने गैरव्यवहार सिद्ध होत नसला, तरी प्रत्यक्ष मंजुरीची प्रक्रिया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे अधिकार तपासण्ो आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. विशेषतः प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, निधी वितरण, कार्यादेश आणि प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्याच्या तारखांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मुंबई 3.0 संकल्पनेंतर्गत कर्जत-नेरळ परिसराच्या विकासाला महत्त्व प्राप्त झाले असताना नियोजनाचे अधिकार नेमके कोणाकडे आहेत, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे. अधिकारांच्या कथित गैरवापरामुळे विकासकामे आणि सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, अशी चिंता सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.

या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, संशयास्पद मान्यतांशी संबंधित कामांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत स्थगिती द्यावी, संबंधित अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी आणि मंजूर कामे व खर्चाचे विशेष लेखापरीक्षण करावे, अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. या तक्रारीची प्रत नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनाही पाठविण्यात आली आहे. आता एमएमआरडीए प्रशासन या तक्रारीची दखल घेऊन कागदपत्रांची तपासणी करणार का आणि जुन्या तारखांच्या मान्यतांमागील वस्तुस्थिती स्पष्ट करणार का, याकडे नेरळ-कर्जत परिसराचे लक्ष लागले आहे.