माहितीचा अधिकार दाखल करताच दाखला हातात
| पनवेल | प्रतिनिधी |
पनवेल महानगरपालिकेच्या जन्म-मृत्यू नोंदणी विभागाच्या कारभाराबाबत नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. महापालिकेच्या दप्तरी जन्म-मृत्यूची नोंद रीतसर उपलब्ध असतानाही दुय्यम प्रमाणित प्रत मिळविण्यासाठी नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, माहितीच्या अधिकाराचा आधार घेतल्यानंतर संबंधित अर्जदाराला तातडीने दाखल्याची प्रत मिळाल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी नागरिक दूरवरून महापालिका कार्यालयात येतात. आवश्यक कागदपत्रे सादर करूनही दाखल्याची दुय्यम प्रत देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्याचवेळी एजंटच्या माध्यमातून कामे जलदगतीने होत असल्याच्या तक्रारीही नागरिकांकडून करण्यात येत असून, त्यामुळे या विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एका प्रकरणात संबंधित व्यक्तीच्या मृत्यूची नोंद महापालिकेच्या दप्तरी असतानाही, मृत्यू झाल्याचे सोसायटीचे पत्र सादर करण्याची सूचना करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे अर्जदाराने आश्चर्य व्यक्त केले. तर अन्य एका प्रकरणात आईचा मृत्यू दाखला गहाळ झाल्याने अर्जदाराने पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात दाखला गहाळ झाल्याची नोंद केली. ही कागदपत्रे महापालिकेच्या संबंधित विभागात सादर केल्यानंतरही आता प्रतिज्ञापत्र (ॲफिडेव्हिट) सादर करण्याची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. पोलिसांकडून दाखला गहाळ झाल्याची नोंद करूनही पुन्हा अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी का केली जात आहे, असा सवाल अर्जदाराने उपस्थित केला. या प्रकाराबाबत महापालिकेच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन तक्रार करण्यात आली. मात्र, दप्तरी नोंद असलेल्या जन्म-मृत्यू दाखल्याची दुय्यम प्रत देण्यास टाळाटाळ झाल्याचा आरोप अर्जदाराने केला आहे.
माहितीच्या अधिकारानंतर दाखला तात्काळ
एका अर्जदाराने या कारभाराविरोधात माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून अपील दाखल केल्यानंतर संबंधिताला जन्म-मृत्यू दाखल्याची प्रत देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे सामान्य नागरिकांनी अर्ज करूनही काम वेळेत होत नाही; मात्र माहितीच्या अधिकाराचा आधार घेतल्यानंतरच कामाला गती का मिळते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासारख्या अत्यावश्यक नागरी सेवेत नागरिकांना अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करून हेलपाटे मारायला लावणे थांबवावे, अशी मागणी होत आहे. पनवेल महानगरपालिका आयुक्तांनी या विभागाच्या कामकाजाची चौकशी करून संबंधित कर्मचाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना द्याव्यात आणि नागरिकांची कामे पारदर्शक व वेळेत पूर्ण होतील, यासाठी कडक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.







