बोर्ली ग्रामपंचायतीत कोट्यवधींच्या निधी अपहाराचा संशय

चौकशी आदेश असूनही कारवाई शून्य, तक्रारदार प्रतिक कणगी यांचा दावा

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

मुरुड तालुक्यातील बोर्ली ग्रामपंचायतीत विकासकामांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा निधी लाटल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असून, चौकशी पूर्ण होऊनही प्रशासनाने कारवाई न केल्याने संपूर्ण यंत्रणाच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. तक्रारदार प्रतिक कणगी यांनी 25 मार्च 2026 रोजी केलेल्या तक्रारीनंतर कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयाने तत्काळ चौकशीचे आदेश दिले. जिल्हा परिषद रायगडने चौकशी पूर्ण केली, मात्र त्यानंतरची प्रशासनाची भूमिका पूर्णतः ‘मूकदर्शक’ असल्याची टीका होत आहे.

बोर्ली ग्रामपंचायतीतील कथित निधी अपहार प्रकरण आता गंभीर वळणावर पोहोचले असून, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत असल्याची टीका होत आहे. आता या प्रकरणात सरकार व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

चौकशीत समोर आलेल्या धक्कादायक बाबी

* गणेश आळी ते नांदगावकर घरापर्यंतचा रस्ता प्रत्यक्षात झालेला नसताना, इतर ठिकाणचे फोटो वापरून बनावट जिओ-टॅगिंगद्वारे निधी खर्च दाखवला.

* सुरई अंतर्गत गटार बांधकामासाठी नवीन निधी दाखवला, मात्र प्रत्यक्षात ते गटार 1520 वर्षांपूर्वीचे असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. यामुळे बनावट कागदपत्रे तयार करून सार्वजनिक निधीचा अपहार झाल्याचा गंभीर संशय व्यक्त केला जात आहे.

चौकशी पूर्ण, पण कारवाई कुठेय?
1 जानेवारी 2026 रोजी प्रत्यक्ष चौकशी पूर्ण झाली असे तक्रारदार प्रतिक कणगी यांचे म्हणणे आहे. तरीही 23 एप्रिल 2026 पर्यंत ना फौजदारी गुन्हा, ना प्रशासकीय कारवाई झाली. शासनाच्या नियमांनुसार 4 जानेवारी 2017 च्या परिपत्रकानुसार 1 महिन्यात कारवाई बंधनकारक असताना प्रशासन या प्रकरणाकडे का दुर्लक्ष करतंय याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. याशिवाय दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे बंधनकारक असून अपहार झालेली रक्कम वसूल करणे आवश्यक आहे. मात्र, या प्रकरणात सर्व नियम पायदळी तुडवले गेल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. परिणामी, हे प्रकरण जाणीवपूर्वक दडपले जात असल्याचा संशय कणगी यांनी व्यक्त केला आहे.

संगनमताचा संशय
तक्रारदाराने सरपंच, ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, अभियंता व ठेकेदार यांच्यात संगनमत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. तसेच तात्काळ कारवाई न झाल्यास हे प्रकरण, लोकायुक्त व उच्च न्यायालयात नेले जाईल, असा इशारा तक्रारदाराने दिला आहे.

प्रशासकीय कामकाजावर प्रश्नचिन्ह
चौकशी आदेश असूनही कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे नागरिकांकडून बोलले जात आहे. भ्रष्टाचार प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.