पेपर फोडल्यास 10 वर्षांची शिक्षा, 10 कोटींचा दंड

पेपरफुटीविरोधी नव्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

देशभरात गाजलेल्या नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. पेपरफुटी रोखण्यासाठी सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या नव्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या विधेयकात दोषींवर अधिक कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली असून, लवकरच ते संसदेत मांडले जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विधेयकाला हिरवा कंदील देण्यात आला. नव्या तरतुदीनुसार पेपरफुटीच्या गुन्ह्यांची सुनावणी जलदगती न्यायालयात करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच दोषी आढळणाऱ्यांना 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार 3 ते 5 वर्षांच्या कारावासाची आणि 10 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

नीट पेपरफुटीनंतर देशभरात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर सरकारने कायदा अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला. सुधारित विधेयक येत्या 27 जुलै रोजी लोकसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी नव्या विधेयकावर टीका करत, “नवा कायदा करूनच पेपरफुटी थांबणार नाही; विद्यमान कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे,” असे मत व्यक्त केले.