Shahapur Land Scam: शहापूर भूसंपादन घोटाळ्यात, महसूल यंत्रणा जाळ्यात

मंडळ अधिकारी, जमीनधारक व एजंट अटकेत, तलाठी फरार; 43.15 लाखांच्या मोबदल्यातील गैरव्यवहार उघड

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यातील विस्तारीत शहापूर औद्योगिक क्षेत्रासाठीच्या भूसंपादन प्रक्रियेत झालेल्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारामुळे महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. चुकीच्या लाभार्थ्यांना 43 लाख 15 हजार 38 रुपयांचा भूसंपादन मोबदला वितरित केल्याप्रकरणी पोयनाड पोलिसांनी मंडळ अधिकारी, तलाठी, मूळ जमीनधारक आणि व्यवहारातील मध्यस्थ अशा पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात मंडळ अधिकारी रविदास सदुसिंग जाधव, जमीनधारक रितेश किसन पाटील आणि एजंट कुमार नारायण बैंकर यांना अटक करण्यात आली असून, तलाठी सतीश भानुदास ढवले फरार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

तक्रारदार किशोर रतिलाल शाह यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, शहापूर येथील संबंधित जमिनी त्यांनी कायदेशीररित्या खरेदी करून त्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची परवानगीही घेतली होती. मात्र, औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमीन संपादन करताना महसूल अभिलेखांमधून त्यांच्या नावाची फेरफार नोंद डावलण्यात आली. त्यानंतर संगनमताने मूळ खातेदार आणि मृत व्यक्तीच्या नावावर 43.15 लाख रुपयांचा मोबदला वितरित करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात केवळ मोबदला चुकीच्या व्यक्तींना देण्यात आला नाही, तर 7/12 उताऱ्यात फेरफार करून सरकारी नोंदींमध्ये दिशाभूल करण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाची तसेच तक्रारदाराची आर्थिक फसवणूक झाल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.

पोयनाड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींमध्ये मंडळ अधिकारी रविदास जाधव, तलाठी सतीश ढवले, जमीनधारक रितेश किसन पाटील, रिना किसन पाटील (रिना साईराज येलमकर) आणि एजंट कुमार नारायण बैंकर यांचा समावेश आहे. दरम्यान, उपविभागीय अधिकारी (भूसंपादन) कार्यालयाने भूसंपादन प्रक्रिया त्या वेळी उपलब्ध असलेल्या 7/12 उताऱ्यावरील नोंदींनुसार पार पडल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. मात्र, फेरफार नोंदी वारंवार फेटाळणे, रद्द करणे आणि बदल करणे या प्रक्रियेत तलाठी आणि मंडळ अधिकारी दोषी आढळल्याने त्यांच्यावर विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव यापूर्वीच ठेवण्यात आला होता.

मोठे मासे कधी अडकणार?
या संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय गंगाराम सावंत यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, केवळ तलाठी किंवा मंडळ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून हा घोटाळा संपणार नाही, तर शहापूर औद्योगिक भूसंपादनात कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाले असून, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ महसूल पदांसाठी कथित बोली लावणारे तसेच या प्रक्रियेचे सूत्रधार असलेले वरिष्ठ अधिकारीही चौकशीच्या कक्षेत यायला हवेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

जबाबदारीवरून नवा वाद
या प्रकरणात महसूल अभिलेखांमध्ये झालेल्या फेरफारांमुळेच संपूर्ण व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. फेरफार नोंदी वारंवार फेटाळणे, त्यानंतर त्या अचानक रद्द करणे आणि अभिलेखांमध्ये कथित बेकायदेशीर बदल करणे या प्रक्रियेत संबंधित तलाठी आणि मंडळ अधिकारी दोषी आढळल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यासह प्रशासकीय कारवाईचा प्रस्तावही यापूर्वीच सादर करण्यात आला होता. यामुळे आता या प्रकरणात चूक महसूल विभागाच्या फेरफार प्रक्रियेत झाली की भूसंपादन यंत्रणेने पडताळणी न करता नुकसानभरपाई वितरित केली, यावरून दोन्ही विभागांमध्ये जबाबदारी ढकलण्याचे चित्र समोर येत असून, संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.