सौरऊर्जेवर चालणारा महत्वाकांक्षी पायलट प्रकल्प
। उरण । वार्ताहर ।
जेएनपीए बंदरात उभ्या असलेल्या जहाजांना सौर ऊर्जा देण्यासाठी व पेट्रोल, डिझेलचा वाढता वापर दूर करण्यासाठी सौरऊर्जेवर चालणारा पायलट प्रकल्प राबविण्याची तयारी सुरू केली आहे. देशातील बंदरातील हा पहिलाच पायलट प्रकल्प ठरणार असून हा प्रकल्प उभारण्यासाठी जेएनपीए सुमारे 100 कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. या पायलट प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर इंधनाची बचत, वायु प्रदूषण कमी करण्यात मोठी मदत होणार आहे. तुर्तास एपीएम टर्मिनल्स आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यांच्यातील हा संयुक्त उपक्रम असल्याची माहिती जेएनपीए अध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी दिली.
जेएनपीए बंदरात अद्यावत अशी सहा खासगी बंदरे आहेत. या सहा बंदरात 12 ते 15 हजार कंटेनर वाहतूक क्षमतेची एकाचवेळी 30 मालवाहू जहाजे लागण्याची क्षमता आहे. या जहाजांतून कंटेनर मालाची चढउतार करण्यासाठी बंदरात 24 ते 48 किंवा कधीकधी त्याहूनही अधिक तास लागतात. या दरम्यान बर्थवर असताना जहाजातील हॉटेलिंग, अनलोडिंग आणि लोडिंग यासारख्या अत्यावश्यक सेवा चालवण्यासाठी जहाजे काही बेस लोड विजेचा वापर करत असतात. यासाठी आवश्यक वीजपुरवठा करण्यासाठी जहाजाच्या क्षमतेनुसार 1 हजार ते 25 हजार केव्हीए इतक्या प्रचंड क्षमतेच्या एचटी, एलटी दोन-तीन विद्युत जनित्रांचा वापर केला जातो.
तसेच, मालाची चढउतार करण्यासाठी या दरम्यानच्या काळात विद्युत जनित्रांना सहा ते नऊ टन लिटर्स डिझेल लागते. या दोन दिवसांसाठी पावणे सहा ते पावणे नऊ लाख रुपये खर्ची पडतात. तसेच, जनित्रातुन निघणार्‍या धुरामुळे हवेतही प्रदुषण वाढते. वीजेसाठी इंधनावरही मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत आहे. इंधनावर होणारा वारेमाप खर्च आणि वाढत्या वायु प्रदुषणाची सर्वांनाच चिंता भेडसावू लागली आहे. यावर उपाययोजना म्हणूनच बंदरातील किनारपट्टीवरील जहाजांसाठी पायलट योजना राबविण्याचा पर्याय पुढे आला आहे. या प्रकल्पावर खर्च अधिक होत असल्याने जगभरात पायलट योजना फारशी प्रचलित झालेली नाही. अशी माहिती जेएनपीएचे एम अ‍ॅण्ड ईई विभागाचे मुख्य व्यवस्थापक नितीन बोरवणकर यांनी दिली.
दीड वर्षात प्रकल्प कार्यान्वित
विजेची गरज असते ती सर्व बर्थवरील जहाजाच्या डिझेल इंजिनामधून निर्माण केली जाते. जेएनपीए बंदरात बर्थवर उभ्या असलेल्या जहाजांना किनार्‍यावरील विद्युत उर्जा पुरवण्यासाठी पायलट प्रकल्प राबविण्याची तयारी सुरू केली आहे. 100 कोटी खर्चाचा हा प्रकल्प प्रथम प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. देशात कार्यान्वित होणारा हा पहिलाच प्रकल्प आहे. साधारणता दीड वर्षात हा पायलट प्रकल्प कार्यान्वित होईल अशी अपेक्षा आहे.
बंदरांवरील जहाजावरील विद्युत पुरवठ्यासाठी वापरण्यात येणार्‍या जनित्रांसाठी मोठ्या प्रमाणावर होणारा डिझेलचा वापर आणि वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी पायलट प्रकल्प मदतगार ठरणार आहे. बंदरातील सर्वच टर्मिनल्सवर ही सुविधा वाढवली तर राष्ट्रीय ग्रीडपासून बंदरात येणार्‍या सर्वच जहाजांना किनार्‍यावरील वीज पुरवठा करणे शक्य होणार आहे. यासाठी एकूण 74 मेगावॅट वीज आवश्यक आहे. यासाठी 600 कोटी खर्चही अपेक्षित आहे.
– उन्मेष वाघ, अध्यक्ष-जेएनपीए