आंतरजातीय विवाह करणार्‍यांना आर्थिक बळ
। अलिबाग । प्रतिनिधी ।
समाजातील अस्पृश्यता नष्ट व्हावी, आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन मिळावे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना राबविली जाते. या योजनद्वारे 111 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला असून 300 जण लाभापासून वंचित आहे. शासनाकडून दीड कोटीच्या निधी अभावी हे लाभार्थी योजनेपासून दुर असल्याची माहिती समोर आले आहे.
जातीधर्माच्या भिंती तोडून एकसंध समाजनिर्मितीच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून राज्य सरकारकडून आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. या योजनेंतर्गत जातीचा उंबरठा ओलांडणार्‍या जोडप्यांना 50 हजार रुपये तर 2010 पूर्वी विवाह झाला असेल आणि त्या जोडप्यांना 15 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. 50 टक्के रक्कम केंद्र व उर्वरित 50 टक्के रक्कम राज्य सरकारकडून अनुदान स्वरूपात दिली जाते.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात ग्रामीण भागात राहणार्‍या आंतरजातीय विवाह करणार्‍यांना आर्थिक बळ देण्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरत असल्याचे चित्र आहे. 2020 पासून जिल्ह्यातील 411 जणांनी या योजनेसाठी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी 111 जणांना लाभ देण्यात आला असून 300 जण लाभापासून वंचित आहेत. वंचित असलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान मिळावा यासाठी जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडून सरकारकडे दीड कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. मार्च महिन्याच्याच्या अगोदर ही मागणी लेखी स्वरुपात केली आहे. गेल्या दीड महिन्यांपासून सरकारकडून निधीची प्रतिक्षा लागून राहिली आहे. त्याचा फटका आंतरजातीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांना बसत आहे.
आंतरजातीय विवाहावर दृष्टीक्षेप
अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू, जैन, लिंगायत, शीख या धर्मातील असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येते. 6 ऑगस्ट 2004 च्या शासन निर्णय अन्वये मागासवर्गातील अनुसूचित जाती- जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यामधील आंतर प्रवर्गामधील विवाहितांना देखील ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
योजनेच्या प्रमुख अटी
लाभार्थी हा महाराष्ट्रातील रहिवाशी असावा, लाभार्थी विवाहीत जोडप्या पैकी एकजण हा अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गापैकी असावा. जातीचा दाखला देणे आवश्यक, लाभार्थी विवाहीत जोडप्याचा विवाह नोंदणी दाखला असावा. विवाहीत जोडप्याचे लग्न समयी वय वराचे 21 वर्षे व वधूचे 18 वर्षे पूर्ण असावे. वर, वधु यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले. दोन प्रतिष्ठित व्यक्तीचे शिफारस पत्रे, वधु, वराचा एकत्रित फोटो.